काठमाडौं। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टको मूल्यवद्धि गरेको नभई समायोजन गरिएको जनाएको छ। सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फि विरोध भएपछि संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समयअनुकुल मूल्य समायोजन गरेको स्पष्टिकरण दिएको हो। संघले देशको वर्तमान अवस्थाका कारण देखाउँदै मूल्य समायोजन गरेको र ५० किलोग्राम प्रतिबोरा सिमेन्टमा चल्तिको भाउबाट ११५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अन्य रकम नलिने जनाएको हो।
सोहीअनुसार माघ १२ गतेबाट लागू हुनेगरी मूल्य निर्धारण गर्न सबै सिमेन्ट उद्योगहरुलाई पत्राचार गरिएको पनि संघले जनाएको छ। गत साउनदेखि उद्योग अनुसार कम्पनी मूल्य ६५० देखि ७२० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ। उक्त रकममा ११५ रुपैयाँ अभिवृद्धि कर जोडेर सिमेन्ट बिक्रि गर्न संघले आफू मातहतका उद्योगलाई पत्राचार गरेको हो।
तर, आर्थिक मन्दी, पुँजिगत बजेटको न्यून विनियोजन र सो विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसक्नु, उद्योगहरुको नियमित र स्थिर खर्चहरु सालवसाली अभिवृद्धि हुँदै जानु, मागमा आएको कमी जस्ता कारण उद्योगहरु कूल क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेको संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले जानकारी दिए।
साथै अर्बौं लगानी गरी स्थापना भएका उद्योगहरुमा ठूलो नोक्सानी भई नेपालमा सञ्चालित कूल ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु मध्ये २२ वटा उद्योगहरु पूर्णतः बन्द भईसकेको बताइएको छ।
बैंकहरुबाट लिइएको कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी, कच्चा पदार्थहरुको खरिद, ढुवानी लागत, १२ घण्टासम्म दैनिक विद्युत कटौती हुँदा जेनेरेटरबाट वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरी उद्योग संचालन गर्दा उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिले उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था रहेकोसमेत संघको भनाइ छ।
जसले गर्दा ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नाफा नभए पनि न्यूनतम उत्पादन लागतसम्म धान्न सक्ने गरी केहि महिना यता आफ्नो उत्पादनको बिक्री मूल्यमा केही वृद्धि गरेको बताइएको छ। सिमेन्टको मूल्य वृद्धिमा सबै सरोकारवालाहरुले उठाएको चासो, गुनासो प्रति संघको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यद्यपि आम उपभोक्ता, सरोकारवालाहरुको हित र विकास निर्माणका कार्यहरु द्रूत गतिमा अघि बढाउँदै देशको औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस् भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्रीसँगको छलफल तथा राय सुझावका कारण मूल्य समायोजन गरिएको संघले प्रष्ट पारेको छ। साथै सिमेन्ट उद्योगहरुमा निर्वाध, निरन्तर रुपमा बिना लोडसेडिंग विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन संघले माग गरेको छ।
