काठमाडौं। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये दर्जन बढी थप कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नियामकिय प्रावधानअनुसार तोकिएको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तथा दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरु नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजी (सिएआर) गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा कायम गर्न सकेको छैन भने ३ वटाको ८.५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म र १० वटाको ९ प्रतिशतमाथि १० प्रतिशतसम्म प्राथमिक पुँजीकोष कायम छ।
बाँकी ६ वटा बैंकको मात्रै प्राथमिक पुँजी १० प्रतिशतमाथि कायम छ। उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत प्राथमिक पुँजीकोष नै ९.६८ प्रतिशत छ भने, कूल पुँजीकोष १२.५१ प्रतिशत कायम भएको छ। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको औषत प्राथमिक पुँजीकोष १०.३३ प्रतिशत कायम थियो भने कूल पुँजीकोष १३.०२ प्रतिशत कायम थियो। तीन महिनाकै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष औषत ०.४९ प्रतिशत बिन्दुले र कुल पुँजीकोष ०.५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो। समीक्षा अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष घटेको घट्दा औषतमा पनि घटेको हो।
बैंकहरूले दैनिक रुपमै तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। मासिक रुपमा रिपोर्टिङ भए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै दिन तोकिएको पुँजीको ‘ब्रेक’ गरेको स्थिति भेटिए लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ भने पुँजीकोष घट्दै गए अन्य सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्छ। यस्ता कारबाहीमा थप कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएर पुरानो कर्जा असुलीको निर्देशनदेखि व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएर शिघ्र सुधारको काराबाहीसम्म गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘प्राथमिक पुँजीकोष र कुल पुँजीकोषको सीमा नघाउने बाहेक ‘बोर्डर लाइन’ भएका बैंकहरुलाई पनि ‘क्यापिटल प्लान’ मागेर त्यसको अनुगमन गछौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जसको एनपिएल बढेको छ, पुँजीकोष पनि घटेको छ त्यस्ता बैंकहरु क्यापिटल प्लान मागेर सम्बन्धित बैंकको बोर्ड, म्यानेजमेन्टसँग छलफल गर्ने थप निर्देशन दिने र सुधार भए/नभएको अनुगमन गरेर सुधार गराउने काम हुन्छ।’
सम्बन्धित त्रैमासमा पुँजीकोष भएका बैंकहरुलाई अर्को त्रैमाससम्म पुँजी थप गर्न के–कस्ता रणनीति योजना छन् भनेर ‘क्यापिटल प्लान’ माग्ने प्लानअनुसार काम नगरेको भए राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार साढे ८ प्रतिशतमाथि साढे ९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक पुँजीकोष ११ प्रतिशतमाथि १२ प्रतिशतसम्म कूल पुँजी भएका बैंकहरु राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा पर्छन्। यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले थप कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउन सुझाव दिने र कर्जा असुलीमा बढाउन निर्देशन दिन्छ।
यस्तै, चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको कूल पुँजीकोष ११ प्रतिशतबीचमा छ। यी बैंकहरुलाईसमेत थप कर्जा प्रवाह गर्न सकस हुने देखिन्छ। अघिल्लो वर्षदेखि नै बैंकहरुले कर्जा असुली अपेक्षित रुपमा गर्न नसक्दा एनपिएल बढेको र कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) मा खर्च बढेको कारणले बैंकहरुको पुँजीकोष घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘आर्थिक मन्दीको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई दिएको सहुलियत पनि सकिएसँगै एनपिएल बढ्दा प्रोभिजन पनि बढ्यो। त्यसले गर्दा बैंकहरुको पुँजीकोष घटाएको हो,’संघका अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अवस्था सुधार नभए बैंकिङ क्षेत्रको एनपिएल थप बढ्छ भने, अर्को त्रैमासमा धेरै वटा बैंकहरुको पुँजीकोष थप कर्जा दिनै नसक्ने गरी घट्ने देखिन्छ।’
चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि अधिकांश बैंकहरु नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा पुरानो कर्जा असुली गरेर प्रोभिजन घटाउने र पुँजीकोष नियामकीय प्रावधानअनुसारको सिमामा राख्ने प्रायासमा थिए। तेस्रो त्रैमासमा समेत बैंकहरुको कसरत व्यवसाय विस्तारमाभन्दा कर्जा असुली र पुँजीकोष व्यवस्थापनमै बढी रहने कोइरालाको भनाइ छ।
