काठमाडौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खाद्यसुरक्षामा चुनौती देखिएको र भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्।
ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल (आरआरएन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालमा खाद्य र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा मन्त्री अधिकारीले समावेशी, उत्थानशील र जलवायुमैत्री खाद्य प्रणाली विकासका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन्।
जलवायुजन्य बढ्दो सङ्कटका कारण कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो समस्यासँग जुध्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । खाद्य सुरक्षा र पोषणको समाना गर्नुपरेको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्नेछौँ । समस्या समाधानमा आवश्यक पहल पनि गर्नेछौं।’
उनले लक्षित घरधुरी पहिचान गरेर खाद्य सहायता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन छिट्टै गर्ने तथा कृषिमा लगानीको दशक सफल बनाउने प्रयास भएको बताए। मन्त्री अधिकारीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले खाद्य प्रणाली समानतामा आधारित र दिगो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ, लक्ष्यप्राप्तिका लागि समन्वय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, उनले भनिन्। नेपालको कृषि प्रणाली व्यवसायमुखी हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। अहिले पनि सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुग्न नसकेको बताउँदै खाद्य उत्पादन बढाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले मुलुकको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भए पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको बताए। ‘भोकमरी अन्त्यको लक्ष्यमा हामीले राम्रो प्रगति गरेको छौँ, खाद्यको उपलब्धता, वितरण तथा गुणस्तरका कायम गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा पनि प्रगति भएको छ’, उनले भने, ‘यस वर्षलाई कृषि लगानी वर्ष पनि घोषणा गरेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक छ।’
सहसचिव केसीले खान पाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय खानाको उपलब्धता महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दा खाद्य प्रणालीमा असर परिरहेको समेत उल्लेख गरे। उनका अनुसार धान र मकैको आयात घटे पनि फलफूल आयात भने बढिरहेको छ।
खाद्य अधिकारकर्मी अशोक सिंहले मौलिक हकमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यसका लागि रणनीतिक योजना बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य जरुरी रहेको बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले सर्वसाधारण खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का कार्यकारी निर्देशक डा दोजराज खनालले नार्कले खाद्य उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको बताए।रासस
-1737646810.jpg)
