काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक ‘सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ छनोट गर्न सकस परेको छ। सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये मुलुकको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकहरु छनोट गर्न नियामकलाई विगत ५ वर्षयता सकस परिरहेको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका योजनामा ‘प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (सिस्टमिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक) को नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ,’ उल्लेख गरेको थियो। त्यसयता राष्ट्र बैंकले प्रणालीगतरुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गरी छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अध्ययन गरिरहेको हरेक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गर्दै आएको छ। यस्तो अध्ययन अहिले पनि भइरहेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्नेछ। यसलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्यवनमा लैजानको लागि आवश्यक काम गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले क्यापिटल नोपालसँग भने, ‘साथीहरुले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। चालू वर्षभित्रै सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको लागि ‘सिस्टमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन’ मार्गदर्शन आउने सम्भावना छ।’
सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको मापदण्ड बनाउँदा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृट अभ्यासहरु अध्ययन गरी आधार तय गरेर बनाउने उनले जानकारी दिए। ‘कस्ता बैंकलाई सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक भन्ने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ। जसमा कूल बैंकिङ सम्पत्तिको यति प्रतिशत भन्दा बढी अकुपेन्सी राख्ने बैंकहरु सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक हुन्छन्। कोर क्यापिटलको आधारमा पनि सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने आधार हुन्छ,’उनले भने।
सिस्टमिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको आवश्यकता
केही बैंकहरुमा समस्या हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ भने त्यस्ता बैंकहरुलाई प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गरी उनीहरुको छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न ‘सिस्टमिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक’ छुट्याइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यस्ता बैंकहरुको कूल सम्पत्ति, आकार, कर्जा, निक्षेप आकार, ती बैंकहरुको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको पारस्परिक सम्बन्ध र वित्तीय प्रणालीमा प्रभावका आधारमा ती बैंक फेल हुँदा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई ‘टु बिग टु फेल’ हुने बैंकहरु भनेर छुट्याइन्छ भने, तिनै बैंकहरुलाई नियामकले नियमन र सुपरीवेक्षणका विशेष उपायहरु अपनाउने गरेको पाइन्छ।
ठूला, आक्रामक र जोखिमको सम्भावना बढी भएका बैंकलाई कडा नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुनुपर्ने माग परिसंघसँगै नेपाल बैंकर्स संघलेसमेत समय–समयमा उठाउँदै आएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिदा बैंकिङ क्षेत्र पनि समस्यामा छ। सोही कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएर यो क्षेत्रको औषत निष्कृय कर्जा (एनपिएल) नै ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। बैंकिङ समस्यामा परेकै अवस्थामा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताबीच बैंक ढुब्छ कि भन्ने शंका बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा बैंक ढुब्न नदिन राष्ट्र बैंकले छुट्टै उपाय अपनाएको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गरेर छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्यो भने अहिलेको अवस्था बैंकप्रति सिर्जित शंका चिर्न सहयोग हुन्छ, बैंकप्रति सर्वसाधारणको विसवास बढ्छ भने, एउटा बैंकको समस्याले समग्रमा पार्ने सम्भावित जोखिम पनि कम हुन्छ,’संघका पूर्व अध्यक्ष दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
एक बैंकमा समस्या आउँदा समग्र प्रणालीमै समस्या देखिनसक्ने बैंकलाई छनोट गरी छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता आउने, अतिरित्त, नियमन तथा सुपरीवेक्षणले सम्भावित जोखिमको सामाना गर्न बैंकलाई सक्षम बनाउने, ग्राहक, लगानीकर्ता र बजारमा यस्ता बैंकप्रति उच्च विश्वास कायम हुने र यस्ता बैंकहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुन्छन्।
सन् २००८ मा आइसल्याण्डका ३ वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरु समस्याग्रस्त हुँदा त्यहाँको समग्र देश नै आर्थिक संकटमा परेको थियो। आइसल्याण्डको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा ११ गुणा ठूलो पुँजी भएका विदेशी लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) का बैंकहरु समस्यामा पर्दा त्यसको प्रभावमा समग्र देशले नै करिब ५ वर्ष आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि ‘फाइनान्सियल स्टाबिलिटी बोर्ड’ सन् २००८ मा विश्वभर देखिएको आर्थिक संकटमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका अध्ययन गरी नेपाल लगायत विश्वका धेरै वटा देशले ‘सिटमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन’ छनोट गरेर छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको थियो।
साथै, सन् २०१७ मै ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरिभिजन’ले पनि सम्बन्धित देशहरुले ‘ग्लोबल सिटमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक र डोमेस्टिक सिटमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक’ घोषणा गरी लागू गर्न भनेर मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। नेपालमासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ४ वर्ष अघि नै राष्ट्र बैंकलाई डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक घोषणा गरी लागू गर्न माग गरेको थियो। नगरेको अवस्थामा कुनै ठूलो बैंकमा समस्या आयो वा फेल भयो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै असर गर्ने परिसंघको ठहर थियो। तर, उक्त समयभन्दा अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सिस्टमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्नु अति आवश्यक रहेको परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन्।
‘एक दशकयता वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको आकार, व्यवसायको ह्वात्तै बढसँगै जोखिम पनि उत्तिनै अधिकांश बैंकहरुमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकलाई हामीले ३/४ वर्षअघि नै प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर प्रतिवेदन नै बुझाएका थियौं। अहिलेसम्म खास काम भएको देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा प्रणालीगत महत्वका आधारमा बैंकहरुको वर्गीकरण गर्नु अझै आवश्यक हुँदै गएको छ। यस विषयमा सिबिफिनको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई पुनः सुझाव पठाउँछौं,’सिबिफिनका अध्यक्ष पौड्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
राष्ट्र बैंकको नजरमा सिस्टमिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको आधार
सिबिफिनले उक्त समयमा बैंकहरुमा भएको विदेशी लगानी (जोइन्ट भेञ्चरका बैंक), अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार भएका बैंक, कर्जा निक्षेप बढी भएका, ग्राहक तथा शाखा सञ्जाल बढी भएका, कूल सम्पत्ति, पुँजी, रिर्जभ, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढी भएका लगायतका विषयको आधारमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गर्न सुझाएको थियो। तर, उक्त समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यान्वयन गराइरहेको थियो। ठूला बैंकहरुलाई मर्जर गराएर संख्या घटाएर निश्चित सीमा आएपछिमात्रै प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोटको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने अडान राष्ट्र बैंकले राखेको थियो।
राष्ट्र बैंकले चौतर्फी रुपमा सिस्टमेटिकल्ली ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको घोषणाको आवश्यकता औंल्याएपछि चालू वर्षभित्रै मापदण्ड निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने विभिन्न आधारहरु हुन्छन्। कस्ता बैंकलाई सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक भन्ने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ,’राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको आधारमा सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ। जसमा कूल बैंकिङ सम्पत्तिको यति प्रतिशत भन्दा बढी अकुपेन्सी राख्ने बैंकहरु सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक, कोर क्यापिटलको आधार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रस बोर्डरलगायत आन्तरिक बैंकको नेटवर्क कति ठूलो छ? भन्ने आधारमा पनि सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने आधार गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। साथै, कूल गार्हस्थ (जिडिपी)मा सम्बन्धित बैंकको व्यक्तिगत योगदान कति छ? त्यो बैंक सिस्टमिक इमर्पोटेन्ट बैंक हो/होइन भन्ने आधार तय गर्नेगरी छनोट गरिन्छ।
यसैगरी, आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार सरकारी बैंकहरु, सरकारी नीति नियमन पालना गर्ने बैंकहरु वा स्टाजेटिक महत्त्व भएका बैंकहरुलाई सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोटको आधार बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता बैंकले ७७ वटै जिल्लामा शाखा स्थापना गरेर सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरु, राष्ट्र बैंकको नोट कोष सञ्चालन गर्ने बैंकहरुलाई पनि सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने आधार तय गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले ‘क, ख, ग र घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबै सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक भन्न सक्ने ठाउँ पनि रहन्छ। एउटा बैंकमा समस्या पर्यो भने सबै बैंकिङ सिस्टममा नै समस्या पर्ने भएकाले ‘क’ वर्गका सबै बैंकहरुलाई नै सिस्टमिक ईम्पोर्टेन्ट बैंक बनाउन सकिने पनि हुन सक्छ। त्यो विषयमा हाम्रा ‘राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार सिस्टमिक बैंक छनोट गर्नेछ,’उनले भने।
छनोट भएको संस्थालाई साधारण बैंकलाई लगाउने नियमन तथा सुपरीवेक्षणले मात्रै पुग्ने हुँदैन। त्यस्ता बैंकलाई विषेश निगरानी तथा अतिरिक्त नियमन तथा सुपरीवेक्षण आवश्यक हुन्छ। ती बैंकहरुलाई लगाउने पुँजीकोष अनुपात लगायतका विभिन्न मापदण्डहरु अलि फरक पार्नुपर्ने हुन्छ।
-1737646810.jpg)
