काठमाडौं। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुदान कटौती हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले समपुरक र विशेष अनुदानमार्फत् विकासको प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको समपुरक अनुदानमा परिवर्तन गर्न लागेको हो।
चालू आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघबाट ५०/५० प्रतिशत समपुरक अनुदान प्राप्त गर्दै आएका थिए। तर, आगामी आव (२०८२/०८३) बाट उक्त नियममा परिवर्तन गरी योजना आयोगले बढीमा ८० प्रतिशत र घटीमा २० प्रतिशत अनुदान दिने नियम बनाएको छ।
आयोगले प्राथमिकता परिवर्तन गरेसँगै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमतामा अब्बल रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुदान कटौती हुने भएको हो। सक्षम स्थानीय तहले २० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन्। तर, कमजोर अर्थात् गरिब पालिकाको अनुदान बढेर ८० प्रतिशत हुँदा प्रदेशमा ७० प्रतिशत पुगेको छ।
समपुरक र विशेष अनुदानमार्फत् स्रोतको वितरणमा समानता कायम गर्न नयाँ नियम ल्याएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारी बताउँछन्। यो नियमले समानता र वित्तीय संघीयतामा प्रभाव पार्ने आयोगले जनाएको छ। पालिका र प्रदेशलाई उनीहरुको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरुले केन्द्रबाट समपुरक अनुदान बढी पाउँछन्। तर, आफ्नै राजस्व स्रोत बनाएर आयआर्जन गर्दै आएका पालिकाहरुको अनुदान घट्नेछ।
यसले विकासको काममा अग्रसर पालिकाहरुलाई निराशा पर्ने देखिन्छ भने गरिब पालिकहरुले अनुदान प्राप्त गरेर आफ्नो काम काज चलाउन पाउँदा आम्दानीको स्रोत खोजीमा नलाग्ने वा सुस्तता हुने जोखिम रहन्छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारी बाहिरका मुलुकमा पनि यही अभ्यास रहेको र पालिका तथा प्रदेशको क्षमताका आधारमा अनुदान दिने भएकाले विकासको गतिमा समता हुने दाबी गर्छन्। यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले भौतिक विकासलाई मात्र नभइ मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ। यसले स्रोतको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने भनाइ आयोगको छ।
देशभरी ७५३ स्थानीय तहलाई ७ भाग लगाएर अनुदान रकम दिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। प्रत्येक स्थानीय तहको ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक’ तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुनेगरी क्रमबद्ध गरिएको थियो। त्यसलाई तथ्यांकीय विधिबाट ७ वटा खण्डमा वर्गीकरण गरिएको आयोगले जनाएको छ। खण्ड ‘क’मा पर्ने अर्थात् गरिब स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउँदा २० प्रतिशत आफ्नै बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै क्रमशः गरिबबाट धनि पालिकाहरुले ७०, ६०, ५०, ४० ३० प्रतिशत अनुदान पाउँछन्। सबैभन्दा सक्षम स्थानीय सरकारले संघबाट २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने भएकाले बाँकी ८० प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट खर्च जुटाउनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रदेशहरुले पाउने अनुदान पनि सोही नियमअनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले ७० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्दा ३० प्रतिशत आफ्नो बजेट जुटाउनुपर्छ। क्रमश बढी अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेशहरुमा सुदूरपश्चिमले ६५, मधेशले ६०, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशीले ५०/५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्दा सबैभन्दा थोरै बागमती प्रदेशले ४० प्रतिशत मात्रै संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्नेछ। बाँकी बजेट सम्बन्धित प्रदेशहरुले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
योजना आयोगले अनुदान वितरणमा मात्रै होइन आयोजना छनोटमा पनि हेरफेर गरेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष ‘आयोजना बैंक’मा भएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नियम छ। तर, उक्त नियम प्रभावकारी नभएकाले आयोजना बैंक अध्यावधिक गर्दै ७० अंक नल्याउने आयोजनालाई ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नदिने पनि योजना आयोगले जनाएको छ। ‘कूल १०० अंकमध्ये ७० अंक आधारभूत मापदण्ड र ३० अंक क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ। सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छौं’ योजना आयोगका एक सहसचिवले भने।
साथै यस्तै ३ वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट स्वत: हट्ने पनि आयोगले जनाएको छ। हाल देश भरी १८ हजार आयोजना भएको तथ्यांक छ। तर, उक्त तथ्यांक आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा राखिएको नदेखिएकाले छनोट गरेर संख्या घटाउनेतर्फ आयोग लागेको उपाध्यक्ष डा अधिकारीले बताए।
-1737646810.jpg)
