काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट क्रमशः ६५ र ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सोही प्रकरणमा आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदै छ।
लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला बुटवलको सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले पोखराबाटै रुपन्देही ल्याएर सोधपुछ गराएको थियो।
पोखराकाे सूर्यदर्शन र काठमाडौंकाे स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा धराैटी बुझाएर अस्थायी छुटकारा पाए पनि रविविरुद्ध आजदेखि पुनः साेही मुद्दामा पुनः रुपन्देही जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुन लागेको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा लामिछानेलाई थुना पठाउने वा बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने दिने भन्नेमा वकिलले बहस गर्दै छन्।
सुरुमा सरकारी वकिलले र त्यसपछि जाहेरवाला सहकारी पीडित पक्षका वकिलले बहस गरेपछि प्रतिवादी रविका वकिलको पालो तोकिएको छ।थुनछेकमा १२ भन्दा बढी सरकारी वकिलले बहस गर्ने बुझिएको छ।
प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्नेछन् भने रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल, नारायण घिमिरे, सुशील पन्तलगायत बहस गर्नेछन्।
लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीसहित १४ जना र यसअघि गते वैशाख ३ गते २८ जनामध्ये ८ जना गरी २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
सुप्रिम सहकारी बचत ठगी मुद्दाका लामिछाने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए। जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले लामिछानेसँग बयान लिएका थिए। बयान नसकिएपछि उनलाई आज बिहान १० बजे हाजिर हुने गरी श्रीमती र वकिलको जिम्मा लगाइएको थियो।
यसअघि पोखरा प्रहरी हिरासत लगिएका रविलाई कास्की अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
पुस २५ गते न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाईसँग ३७ लाख धरौटीमा मागेको थियो।
यस्तै, संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग भएको थियो। उनीहरू सबै जना धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्।
तर, जिल्ला अदालतको उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
यस्तै, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रविसहित ३९ जनालाई विभिन्न रकम धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंले माघ २ गते सुनाएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका ३९ जना अभियुक्तसँग धरौटी मागेर रिहाइ आदेश दिएको थियो।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा पुनरावेदन नपरे पनि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी अनियमिततामा चित्त नबुझेको भन्दै सरकार अदालत गएको छ।
रविविरुद्ध पर्सा र चितवनमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणामा मुद्दा दायर गरिएकाे छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि धराैटी फैसला सुनाए उनलाई सम्भवः चितवन अथवा पर्सा लगिन सक्छ।
