काठमाडौं। नागरिकता ऐन संशोधन भएको डेढ वर्षसम्म ‘गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी नियमावली’ संशोधन नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा अन्योलता बढेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार २०७९ मा नागरिकता ऐन संशोधन भयो। संशोधित नागरिकता ऐन २०८० जेठ १६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। तर, ऐनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको डेढ वर्ष बित्दासम्म नियमावली नबनेपछि गैरआवासीय नेपाली समस्यामा परेका छन्।
ऐनमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने भने पनि त्यसभित्र के-के पर्छन् भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न नियमावली आवश्यक पर्छ। संशोधित नागरिकता ऐन, २०७९ अनुसार ‘गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली’ जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रलयले उचित काम गरेको देखिदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव विजयकुमार राउत जवाफ दिन मिल्ने गरी नियमावलीमा काम नभएको स्वीकार्छन्। ‘अन्तर मन्त्रालय समन्वय एवं छलफल भइरहेको छ। तर, यति काम भयो, यसरी नियमावली बन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उपसचिव राउतले भने। नागरिकता ऐन बन्नुभन्दा पहिला एउटा परिचय पत्रको भरमा बसेका गैरआवासीय नेपालीले असोज ३० गतेबाट ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गरेका हुन्। नागरिकता प्राप्त गर्दा देशले आफ्नो महत्व बुझेको एवं नेपालप्रति केही जिम्मेवारी आफ्नो पनि रहेको महसुस गरेका गैरआवासीय नेपाली कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि फेरि निराश बन्न थालेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ नागरिकता दिने अनि नेपाल प्रवेश गर्न भिसा लगाउनुपर्ने नियम आफैंमा दोहोरो भएको बताउँछन्। त्यस्तै जग्गा किन्न पाउने तर, बेच्न नपाउने नियमले नेपालमै व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई निराश बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्याल संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार गैरआवासीयको नियमावली नबन्दा जग्गा बेच्न नमिलेको बताउँछन्। नियमावलीको अभावमा काम गर्न नमिल्ने भएपछि देशभरिका मालपोत कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले ‘गैरआवासीय नागरिकको नाममा भएको जग्गा नबेच्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको छ। बेच्न मात्रै होइन आफन्तको नाममा समेत नामसारी गर्न पाउँदैनन्। सामान्य हिसाबभन्दा नागरिकता हातमा भए पनि त्यसको उचित लाभ एनआरएनएले लिन सकेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव राउतका अनुसार एनआएनएले जग्गा बेच्न पाउनुपर्नेसहित अन्य माग गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्। उता, भूमि विभागका प्रवक्ता अर्याल भने आफूसँग परराष्ट्रले नियमावली संशोधनका लागि रायसुझाव नमागेको बताउँछन्। गैरआवासीय नेपालीको नागरितासम्बन्धी संशोधित नियमावली कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जवाफ परराष्ट्रसँग छैन।
२०७९ मा संशोधित नागरिकता ऐनमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
साथै विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिका नातिनातिनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि नागरिकता ऐन २०७९ मा व्यवस्था छ। २०८१ जेठ १६ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनअनुसार सोही वर्ष असोज ३० गतेबाट गैरआवासीय नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो। डेढ वर्षमा गैरआवासीय नागरिकता लिनेको संख्या ५ हजार बढी भइसकेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङ बताउँछन्। यो विवरण २०८१ पुस समान्तसम्मको हो।
यसैबीच २०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी सहजताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ।
अध्यादेशलाई पुस २९ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेकाले कानुनी मान्यतासमेत पाइसकेको छ। अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने भएको हो। गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ अध्यादेशबाट केही हदसम्म समस्या समाधान भए पनि भिसाको सन्दर्भमा पूर्ण समाधान नभएको बताउँछन्।
