लक्ष्यअनुरुप राजस्व परिचालन गर्न नसक्दा सरकार यतिबेला अप्ठेरोमा छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै राजस्व उठतीले लक्ष्यलाई चुनौती दिइरहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिने बेलासम्म पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
लक्ष्य पुर्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीहरु मुलुकका ठूला व्यापारी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका प्रमुखलाई फोन वा इमेलमार्फत गाह्रो परो हजूर, लक्ष्य पुर्याइदिन सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै याचना गरिरहेका छन् । तर, जनता वा सेवाग्राहीबाट असुलेको अर्बौं रकम उठाउन भने सरकार उदासीन देखिएको छ ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावले गर्दा सेवाग्राहीबाट असुलेको अर्बौं रकमसमेत नउठाएर सरकारले लाचारी प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस्तो उठती रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको बेरुजु भने होइन । सरकारका आफ्नै निकायले उठाउनुपर्ने रकम हो ।
विशेषगरी हवाई क्षेत्र, क्यासिनो, यातायात, विद्युत्, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलगायत क्षेत्रबाट राज्यले लिनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ अहिलेसम्म बेवारिसे छ । न यस्तो रकम उठाउन सरकारका निकायहरु चलायमान भएका छन्, न त मन्त्रीहरुले नै यसमा चासो देखाएका छन् ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावले गर्दा सेवाग्राहीबाट असुलेको अर्बौं रकमसमेत नउठाएर सरकारले लाचारी प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस्तो उठती रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको बेरुजु भने होइन । सरकारका आफ्नै निकायले उठाउनुपर्ने रकम हो ।
महालेखाको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थानको गुठी प्रयोग गरेबापत राज्यले पाउनुपर्ने १६ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४१ मा असुलउपर गर्नुपर्ने मालपोत, कुत, बहाल, भूबहाल, पेस्की, ठेक, जरिवाना, बिगो, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, दस्तुर, आदि बाँकी बक्यौता संस्थानले सरकारी बाँकीसरह सम्बन्धित व्यक्तिको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुरउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख अनियमित देखिएको, २१ अर्ब ५२ करोड ५३ लाख प्रमाण कागजात पेस नभएको, १ अर्ब ५ करोड ६५१ लाख शोधभर्ना नलिएको, ४५ अर्ब ४ करोड ८६ लाख पेस्की बेरुजुसमेत १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैया“ बेरुजु देखिएको छ ।
यसका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड १ लाख, शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक अनुदान तथा ऋण क्रमशः २० अर्ब ७६ करोड २६ लाख र २७ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रहेकाले राजस्व असुलीमा असर पर्न गएको छ ।
सेवाग्राहीले पैसा नतिरी सेवाप्रदायकले सेवा नै दिँदैनन् । अर्थात्, सेवाग्राहीले जहिले पनि नगदमा कारोबार गर्छन् तर तिनै सेवाग्राहीले सरकारलाई भने वर्षौंदेखि उधारोमा राखिरहेका छन् । र, सरकारले उधारो उठाउन कुनै चासो दिएको छैन । राज्यको नियम–कानुनभित्र बसेर व्यवसाय गरेका सेवाप्रदायकले वर्षौंदेखि राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नबुझाउँदा पनि उनीहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । बरु उनीहरुकै पक्षपोषणमा सरकारी निकाय क्रियाशील भएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभागमा बाँकी रहेको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन कुनै खोजी भएको छैन । राज्यले पाउनुपर्ने बक्यौता सेवाप्रदायक र सम्बद्ध सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण उठ्न नसकेकामा दुईमत छैन ।
बक्यौता रहेका निकाय यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरुले सीधै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्म पहुँच राख्छन् । उनीहरुसँगको उठबस, पहुँच र संरक्षणका कारण पनि बक्यौता उठ्न कठिन हुँदै गएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले एक दिन इन्टरनेटको भुक्तानी दिन ढिला गरे उपभोक्तालाई छूट दिँदैनन् ।जुन दिनबाट सेवा अवधि सकिन्छ, सोही दिनबाट इन्टरनेट विच्छेद हुन्छ । हवाई यात्रा गर्दा अग्रिम टिकट काटेर मात्र जानुपर्छ नत्र एयरपोर्टभित्र छिर्नै पाइँदैन । उधारोमा क्यासिनो खेल्ने त कुरै भएन । तर, तिनै सेवाप्रदायकले सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी हुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो ।
सेवाप्रदायकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नबुझाए वा ढिला गरे सरकारले उनीहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वा सेवा अवरुद्ध बनाउन सक्छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि सरकारमा बसेकाहरुसँग सेवाप्रदायकको मिलोमतो रहँदा उनीहरुले बुझाउनुपर्ने अर्बाैँ रुपैयाँ नबुझाए पनि सेवा नरोकिएको बताउँछन् ।
‘राज्यसँग कानुन छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सेवाग्राहीले कानुन नमाने सुरक्षा निकाय प्रयोग गराउन सक्छ । कानुनभित्र रहेर व्यवसाय गरेकालाई कानुनअनुसार नै कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ कानुनलाई कार्यान्वयन गरि“दैन ।’
एउट उपभोक्ताले विद्युत् खपत गरेको एक महिना बित्नेबित्तिकै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यदि दुई महिना भुक्तानी गरेन भने प्राधिकरणले घरमै आएर विद्युत् लाइन काट्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले एक दिन इन्टरनेटको भुक्तानी दिन ढिला गरे उपभोक्तालाई छूट दिँदैनन् ।
जुन दिनबाट सेवा अवधि सकिन्छ, सोही दिनबाट इन्टरनेट विच्छेद हुन्छ । हवाई यात्रा गर्दा अग्रिम टिकट काटेर मात्र जानुपर्छ नत्र एयरपोर्टभित्र छिर्नै पाइँदैन । उधारोमा क्यासिनो खेल्ने त कुरै भएन । तर, तिनै सेवाप्रदायकले सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी हुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो ।
कुनै पनि सेवा उपभोक्ताले नगद बुझाएपछि मात्रै सुचारु हुन्छ । यसरी नगदमा कारोबार गर्ने सेवाप्रदायकले वर्षौंसम्म राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउँदासम्म उनीहरुमाथि केही कारबाही हुँदैन । बरु उल्टै उनीहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिइने गरेको पूर्वप्रशासक कोइराला बताउँछन् ।
नियामक निकायको लापरबाहीका कारण बक्यौताको रकम बढ्दै गएको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् । यदि नियामक निकायले समयसीमाभित्रै असुलउपर गरेको भए वा आवश्यक रकम नबुझाउनेको सेवा अवरुद्ध पारेको भए राज्यले उठाउनुपर्ने बक्यौता अर्बौ रुपैयाँ पुग्दैनथ्यो ।
सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता अर्बबाट खर्बमा पुगिसक्यो । राजस्व उठाउनुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण बक्यौता बढ्दै गएको हो । विभागीय प्रमुखहरुले लामो समयदेखि बक्यौता उठाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर त्यसबारे सोधिएको छ ।
खासगरी क्यान, प्राधिकरण, पर्यटन विभागका प्रमुखलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिइएको र तत्काल बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।
कतिपय हवाई सेवा सञ्चालकले सेवा बन्द गरेर नेपाल कार्यालय छाडिसकेका छन् । त्यस्ता निकायसँग पनि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । अब उनीहरुसँग राज्यले कसरी पैसा असुल्छ ? कि त्यो बेलाका विभागीय प्रमुख वा प्राधिकरण प्रमुखलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ? हालसम्म २० वटा एयरलाइन्स कम्पनीले नेपाल छाडिसकेका छन् ।
‘क्यानका महानिर्देशक राजन पोखरेललाई बोलाएर तत्काल बक्यौता उठाउन पहल गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको छु,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘त्यसैगरी अन्य विभागका प्रमुखलाई पनि सोही निर्देशन दिइसकेको छु ।’ अर्थ मन्त्रालय आफैँले बक्यौता उठाउने होइन । बक्यौता उठाउन सम्बन्धित निकाय र राजस्व उठाउन मातहतका निकायलाई ताकेता गर्ने हो । ‘ताकेता भइरहेको छ । केही मात्रामा उठिरहेको पनि छ । तर, जुन रुपमा उठ्नुपर्ने हो, त्यसरी बक्यौता उठ्न सकेको छैन,’ ढुंगानाले भने ।
सरकारले नेपालमै कम्पनी खोलेर सेवा दिइरहेका सेवाप्रदायकबाट त उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउन सकेको छैन नै, विदेशमा कम्पनी खोलेर नेपालमा आई सेवा दिएका कम्पनीहरुसँग पनि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । विशेषगरी विदेशमा कम्पनी खोलेर नेपालमा सेवा दिन आउनेमा धेरैजसो हवाईसेवा सञ्चालक पर्छन् ।
कतिपय हवाई सेवा सञ्चालकले सेवा बन्द गरेर नेपाल कार्यालय छाडिसकेका छन् । त्यस्ता निकायसँग पनि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । अब उनीहरुसँग राज्यले कसरी पैसा असुल्छ ? कि त्यो बेलाका विभागीय प्रमुख वा प्राधिकरण प्रमुखलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ? हालसम्म २० वटा एयरलाइन्स कम्पनीले नेपाल छाडिसकेका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल तत्कालीन अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुखकै लापरबाहीकै कारण अर्बौं बक्यौता उठ्न नसकेको स्वीकार्छन् । विमानस्थल प्रमुखलाई एक महिनाभन्दा बढी एयरलाइन्स कम्पनीले बक्यौता नतिरे त्यो एयरलाइन्सलाई तत्काल ‘ग्राउन्डेड’ गर्ने अधिकार छ ।
तर, विमानस्थल प्रमुखको मिलेमतोकै कारण प्राधिकरणले ठूलो रकमको बक्यौता उठाउन सकेको छैन । बक्यौता नउठेपछि सरकारकै अंगहरुबीच एकअर्कोले बक्यौता नउठाएको भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाएन भनेर दोष लगाउने, प्राधिकरणले विमानस्थल प्रमुखलाई बक्यौता उठाएन भनेर आरोप लगाउने र विमानस्थल प्रमुखले राजस्व शाखाले बक्यौता उठाएन भनेर आरोप लगाउने प्रचलन बढेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मलेसियाली कम्पनी एयर एसियाले अघिल्लो वर्ष कात्तिकबाट नेपाल उडान बन्द गर्यो । तर, उसले प्राधिकरणलाई १८ करोड ८९ लाख २१ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यसमा विभिन्न प्रकारको शुल्कसमेत जोडिएको छ ।
यसबाहेक ठूलो रकम नतिरी नेपालबाट भाग्ने कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीको बाहुल्य छ ।
आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदै गएपछि अहिले भारतीय जेट एयरवेजले सेवा बन्द गरेको छ । यो कम्पनीले सरकारलाई २ करोड २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विमानस्थल विकास शुल्क तिर्न बाँकी छ । भारतको जेट एयरले गत अप्रिलबाट सेवा बन्द गरेको हो ।
एयर सहारा जेट लाइट बजेट एयरलाइन्स हो । एयर सहारालाई जेट एयरवेजले खरिद गरेपछि यसको नाम पनि ‘एयर सहारा जेट लाइट’ राखिएको थियो । मुख्य कम्पनी जेट एयरवेज बन्द भएपछि एयर सहारा जेट लाइटको समेत उडान बन्द भएको छ । यो कम्पनीले प्राधिकरणलाई ३४ लाख ७८ हजार १ सय २६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
किंगफिसर एयरलाइन्सले १ करोड १५ लाख ९७ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ । तर, उक्त कम्पनी पनि टाट पल्टिएर बन्द भइसकेको छ ।
बंगलादेशको युनाइटेड एयरवेजले सन् २०१६ बाट उडान बन्द गरिसकेको छ । आर्थिक अवस्था नसुध्रिएपछि टाट पल्टिएको युनाइटेड एयरवेजले प्राधिकरणलाई १ लाख ६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क र ३ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ विमानस्थल विकास शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
बंगलादेशकै जीएमजी एयरलाइन्सले सन् २०१२ देखि आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ । यो कम्पनीले पनि नेपालमा तिर्नुपर्ने उधारो बाँकी छ । जीएमजीबाट १ लाख ५९ हजार १ सय १ रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
विगतमा उडान गरे पनि उडान फिर्ता लिएका कतिपय विकसित मुलुककै वायुसेवा कम्पनीले समेत नेपालको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सन् २००५ बाट नेपाल उडान कटौती गरेको जर्मन कम्पनी लुप्mथान्साले समेत १० लाख ६३ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ बाँकी राखेको छ ।
युएईको कम्पनी र्याक एयरवेजले सन् २०१४ मा उडान बन्द गरिसकेको छ ।
यो कम्पनीले प्राधिकरणलाई १९ लाख ७३ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बेलायतको प्रतिष्ठित तुई एयरलाइन्सले ९ लाख ५८ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ र अस्ट्रियाको अस्ट्रियन एयरलाइन्सले ४३ हजार ६ सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता छ । हङकङको हङकङ एक्सप्रेसले समेत १९ लाख ६२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन । बहराइन एयरलाइन्सले २४ लाख ६३ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
बक्यौता नतिर्ने सूचीमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसमेत समावेश छ । नेपाल एयरलाइन्सले ११ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक उडानतर्फ सौर्य र सिम्रिकले पनि ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । सौर्यको १२ करोड ५६ लाख र सिम्रिकको १० करोड २७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
बर्मा एयरवेजले १ लाख ८६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बाँकी नतिरेको देखिएको छ । बहराइनकै गल्फ एयर २ करोड २२ लाख १३ हजार ५४ रुपैयाँ नतिरी नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ । ओरियन्टल थाई एयरलाइन्सले ५ लाख ८९ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छाडेको छ । सिंगापुर एयरलाइन्सले समेत ५ लाख ५८ हजार १ सय २८ रुपैयाँ बाँकी राखेको देखिएको छ । पाकिस्तान एयरलाइन्सले २६ लाख ८४ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ तिरेको छैन ।
जेट एयरवेजबाहेक नेपालबाट उडान झिकिसकेका विदेशी कम्पनीले ४ करोड ८३ लाख ७२ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ बक्यौता राखेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने सूचीमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसमेत समावेश छ । नेपाल एयरलाइन्सले ११ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक उडानतर्फ सौर्य र सिम्रिकले पनि ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । सौर्यको १२ करोड ५६ लाख र सिम्रिकको १० करोड २७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
यात्रुबाट उठाएको शुल्कसमेत गायब
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाट १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल विकास शुल्क उठाउँछ । यस्तो शुल्क यात्रुले टिकट किन्नासाथ वायुसेवा कम्पनीको खातामा गइहाल्छ । प्रतिटिकट एक हजार रुपैयाँ वायुसेवा कम्पनीले हरेक महिनाको अन्तिममा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवा कम्पनीले यात्रुबाट पैसा उठाएर सरकारलाई भने नतिरी बस्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका विदेशी कम्पनीमध्ये अधिकांशले यात्रुबाट उठाएको विमानस्थल विकास शुल्क नै बाँकी राखेका छन् । एयर अरेबिया, एयर चाइना, भुटान एयरलाइन्स, चाइना साउदर्न, इत्तेहाद एयरवेज, ड्रागन एयरलाइन्स, इन्डिगो, मालिन्दो एयर, ओमान एयर, कतार एयरवेज, रिजेन्ट एयरवेज, सिचुवान एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, वातानिया एयरवेजले नै यात्रुबाट उठाएको रकम बाँकी राखेका छन् ।
त्यसैगरी अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन नसक्ने अर्को निकाय हो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ विभिन्न क्षेत्रबाट १४ अर्ब २० करोड ९० लाख ३ हजार ७० रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँँकी छ । प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकअनुसार घरायसीबाट ४ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख १६ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।
यस्तै, गैरव्यावसायिक क्षेत्रबाट प्राधिकरणले २५ करोड ७४ लाख ३० हजार ८ सय ११ रुपैयाँ लिन बाँँकी छ । व्यावसायिक क्षेत्रबाट ५२ करोड ९९ लाख ९५ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ लिन बाँकी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट ५ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख ९ हजार ४ सय १ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । खानेपानी आपूर्तिबाट ८ करोड ५१ लाख १० हजार ४ सय २३ रुपैयाँ लिन बाँकी छ । त्यसैगरी सि“चाइबाट २३ करोड ८ लाख १२ हजार, सडकबत्तीबाट २ अर्ब ८३ करोड १० लाख ९२ हजार ८२, छोटो समयका लागि दिएको लाइनबाट २ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने सेवाग्राहीको लाइन काट्ने अधिकार छ र सर्वसाधारणको हकमा सोही नीति अख्तियार गर्छ । तर, उच्चपदस्थ र व्यवसायीका हकमा भने प्राधिकरण नेतृत्वले पैसा नतिर्नेको लाइन काट्ने आँट गर्न सकेको छैन । राज्यलाई अर्बाै रुपैयाँ नतिर्नेसँग प्राधिकरण नेतृत्वको उठबस राम्रो हुँदा लाइन काटेर बक्यौता उठाउन समस्या भएको हो ।
यद्यपि महालेखा परीक्षकको ५६ औ“ प्रतिवेदनले भने आव ०७४/७५ सम्म १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । महसुल बक्यौतामध्ये ४ अर्ब ४५ करोड सडकबत्तीको बक्यौता रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने सेवाग्राहीको लाइन काट्ने अधिकार छ र सर्वसाधारणको हकमा सोही नीति अख्तियार गर्छ । तर, उच्चपदस्थ र व्यवसायीका हकमा भने प्राधिकरण नेतृत्वले पैसा नतिर्नेको लाइन काट्ने आँट गर्न सकेको छैन । राज्यलाई अर्बाै रुपैयाँ नतिर्नेसँग प्राधिकरण नेतृत्वको उठबस राम्रो हुँदा लाइन काटेर बक्यौता उठाउन समस्या भएको हो ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । गत वर्ष नै संसद्को अर्थ समितिले सेवाप्रदायकबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ तत्काल उठाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशनलाई प्राधिकरण नेतृत्वले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
‘हरेक नियामक निकायसँग राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, मिलेमतोमा उनीहरुलाई रजाइँ गर्न दिइएको हुन्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई भन्छन्, ‘राज्यले पाउनुपर्ने रकम उठाउन नसक्नुमा कर्मचारी, मन्त्री, नेता तथा अदालतको समेत हात रहेको छ ।
सबै निकायलाई सेवाप्रदायकले रिझाउन सकेका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको हो ।’ सेवा सुरु गर्दा राज्यका हरेक नियम, कानुन मान्छु भनेर लाइसेन्स लिने र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउने बेला आएपछि नेता, मन्त्री, अदालत तथा उच्च तहका कर्मचारीको शरण लिने र राज्यका अंग पनि यो वा त्यो बहानामा रकम नउठाउने खेलमा लाग्ने गरेको भट्टराईको बुझाइ छ । यसले गर्दा हवाई, विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, यातायात, क्यासिनोलगायतबाट राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आएको पूर्वमहालेखा परीक्षक भट्टराई बताउँछन् ।
सेवाप्रदायक सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउनेतिर लाग्नुभन्दा पनि शक्तिकेन्द्र धाउने र त्यहाँबाट लम्ब्याउनेतिर लाग्ने गरेका छन् । जुन–जुन क्षेत्रले बक्यौता तिरेका छैनन्, उनीहरु सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका व्यवसायी वा निकाय हुन् । उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अदालतको सहज पहुँच हुन्छ । र, त्यही शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई मार्ने काम भइरहेको पूर्वप्रशासक विमल वाग्ले बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल कतिपय सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरिएको र केहीलाई बक्यौता तिर्न ताकेता भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले बक्यौता तिर्न सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरेका छौ“,’ खनालले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने केहीको लाइसेन्ससमेत खारेज गरेका छाैँ ।’
क्यापिटल म्यागजिनबाट
