काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान) टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमै प्राधिकरण दुई वटा बनाउने विधेयक पेस गर्ने तयारी थालेको हो।
मन्त्रालय अन्तर्गतको हवाई उड्डयन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेले सांसदहरुलाई वितरण गर्न विधेयकको प्रति प्रकाशनको काम सुरु भएको बताइन्। ‘अहिले छलफलका लागि वितरण गरिने विधेयक प्रिन्टको काम भैरहेको छ,’ प्रमुख घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘संसद् चल्नेवित्तिकै पेस हुन्छ।’
प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउने गरी केही समयअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले संसद् सुरु भएलगत्तै पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयक संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ।
‘संसद् सुरु भएसँगै पेस गर्ने र तीव्र गतिमा छलफल अगाडि बढाएर सकेसम्म यही हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने योजनामा मन्त्रालयले लागेको छ,’ महाशाखा प्रमुखले भनिन्, ‘अब कहिले पास हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हात संसद्को हुन्छ।’
हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पास भएमा अबको केही महिनाभित्रै प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा छुट्टिने छ। योसँगै युरोपियन युनियन(ईयु)ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बेग्लाबेग्लै हुनुपर्छ भन्ने मागसमेत सम्बोधन हुनेछ।
ईयुले लामो समयदेखि यही विषयलाई लिएर नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राखिरहेको छ। जसका कारण नेपाल एयरलाइन्स युरोपियन मुलुकमा जान पाइरहेको छैन। त्यसबाहेक अन्य मुलुकले पनि ईयुको कालोसूचीलाई लिएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई उडान अनुमति दिइरहेका छैनन्।
तत्कालै विधेयक पास गर्ने पर्यटनमन्त्रीको दाउ
पर्यटनमन्त्री पाण्डे यही अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने योजनामा छन्। संसद्मा बहुमत रहेकोले पनि तत्कालै छलफल अगाडि बढाएर पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी उनको छ।
खासगरी आफ्नो प्रमुख उपलब्धिको रुपमा प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक बनाएर ईयुको कालोसूचीबाट नेपाली आकाशलाई हटाएको देखाउने चाहना अनुसार काम गरिरहेको मन्त्री निकट अधिकारीहरुको भनाइ छ।
प्राधिकरण टुक्र्याउने योजनामा अधिकांश सांसदहरुसमेत तयार छन्। जसको कारण पर्यटन मन्त्रालयले पेस गर्ने विधेयक लामो समय छलफल नभई पास हुने देखिन्छ।
