एजेन्सी । ६० बर्ष पुरानो भारतको बीमा कम्पनीको यात्रा सानदार रहेको छ । भारतको बीमा बजारमा सरकार स्वामित्वको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरशन अफ इण्डिया लिमिटेड (एलआइसी) बजार हिस्सा ७० प्रतिशत कब्जामा छ ।
जब जब भारत सरकारले कुनै मुस्किलको सामना गर्नुपर्छ तब तब एलआइसी कुनै भरोसेदार मित्रको रुपमा अगाडी आउने गर्छ । भलै त्यसले गर्दा एलआइसी आफूले नोक्सानको नै सामना गर्नुपरोस् ।
तर, भारतको वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारी कम्पनी एलआइसीबाट १० खर्ब २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आजसम्मकै सबैभन्दा बढी विनिवेश लक्ष्य हो ।
यसमध्ये एलआईसी र आईडिबिआईको स्वामित्व बिक्रीबाट ९ खर्ब भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ । मोदी सरकारले भारत पेट्रोलियम र राष्ट्रिय ध्वजावहाक एयर इण्डियालाई पहिला नै बिक्री गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
सन् १९५६ मा जब भारतमा जीवन बीमासँग जोडिएको गतिविधिहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन आयो । त्यतिबेला निक्कै कमले मात्रे सोचेका होलान् कुनै दिन संसदमा यस्तो बिक्रीको प्रस्ताव गर्ने अवस्था पनि आउछ भनेर।
धेरै पुरानो कुरा पनि होइन । २०१५ मा आयल एड नेचुरल ग्यास कर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्कासन गर्दा भारतीय जीवन बीमा निगमले १.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम लगाएको थियो ।
चार बर्षपछि खराब कर्जासँग लडिरहेको आइडिबिआई बैंकलाई उतार्नुपर्ने समय आयो एअआइसीले नै फेरि आफ्नो झोला खोलिदियो । तर, अहिले समय बदलियएको छ । भारतीय सरकार एलआईसीमा रहेको आफ्नो सतप्रतिशत लगानीलाई घटाउन चाहिरहेको छ ।
यानीकी आजसम्म अन्य कम्पनी बिक्री गर्दा प्रयोग गरिरहेको एलआइसीलाई नै अहिले सरकारले बिक्री गर्दैछ । आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्न भारत सरकारले आइपीओको अबधारणा अघि सार्ने भएको छ ।
त्यसो त सरकारले आफ्नो कति प्रतिशत हिस्सा आइपीओका माध्यमबाट बिक्री गर्न चाहिरहेको छ ? हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यदी सरकारले एलआइसीमा ५० भन्दा बढी प्रतिशत हिस्सा आफ्नो भागमा राख्छ भने निगमको प्रबन्धक र बढी साझेदारी सरकारकै मातहतमा हुनेछ ।
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मलाले एलआएसीको हिस्सा बिक्री प्रस्ताव राख्दै भनेकी छिन् ‘सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको सूचिकृत हुनेबित्तिकै सो कम्पनी अनुशासित हुन्छ, वित्तीय बजारसम्म यसको पहँच पुग्छ । यसले कम्पनीको सम्भावना पनि खुलाउने छ ।’
भारतको बीमा बजारमा ३० नोभेम्बर २०१९ सम्म एलआइसीको हिस्सा ७६.२८ प्रतिशत थियो । सो बर्ष एलआइसीलाई ३.३७ खर्ब भारु कमाई ग्राहकबाट आउने प्रिमियमबाट भयो ।
जबकी उसले आफ्नो लगानीबाट मात्रै २.२ खर्ब भारु आम्दानी गरेको थियो । प्राइभेट कम्पनीहरुको चर्को प्रतिस्पर्धाबीच भएको यो कमाई आकर्षक पनि हो ।
२०१९ को आर्थिक बर्षमा इक्विटी इन्भेस्टमेन्टको रुपमा एलआइसीले २८.३२ खर्ब भारु लगानी गरेको थियो । जब की १.१७ भारु कर्जाको रुपमा र साढे ३ खर्ब भारु बजारमा छ ।
सन् २०२० २१ मा सरकारको विनिमेश लक्ष्य हासिल गर्न एलआइसीको आइपिओले केन्द्र सरकारलाई मद्दत गर्ने मानिएको छ ।
चालु बर्षमा भारत सरकारले विनिवेश लक्ष्य १ खर्ब भारतीय रुपैया राखेको छ । जबकी सन २०२० २१ को लागि यस्तो लक्ष्य बढाएर २.१ खर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । शनिवार वित्त सचिव राजीव कुमारले एलआइसीको आइपीओबाट ७० खर्ब रुपैयाँ उठाउने आशा राखिएको बताए ।
व्यवसायीक बृतमा भने एलआइसीको सरकारी सेयर बिक्री गर्ने सरकारी निर्णयको प्रशंसा भइरहेको छ । एशोसियशन अफ नेशनल एक्स्चेञ्ज मेम्बर्स अफ इन्डिया (एएनएमआई) का अध्यक्ष विजय भूषणले भने ‘एलआइसीको सेयर बिक्री प्रस्ताव यो बजेटको सबैभन्दा आकर्षक घोषणा हो । यो साउदी अरबको सरकारी तेल कम्पनी आरकम स्टक मार्केटमा लिस्टिङ भएको जस्तै घटना हो । एआइसीको सेयर बिक्री अफ दि डिकेट हो ।’
