काठमाडौं। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रले नेपालमा रिमोट वर्किङ नीति आवश्यक भइसकेको बताउँदै आएको छ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै यस क्षेत्रको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा रिमोट वर्किङ अथवा यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको खाँचो भइसकेको छ।
विश्वमा छरिएर रहेका आईटी कम्पनीका लागि केही नेपालीले नेपालमै रहेर काम गरिरहेका छन्। नेपालमै बसेर रिमोट वर्करको रुपमा बाहिरी कम्पनीको काम गर्न चाहने पनि धेरै छन्।
खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशमा रहेर त्यहाँको आईटी कम्पनीमा काम गर्नुभन्दा नेपालमा बसेर काम गर्दा त्यसले धेरै फाइदा पुग्छ। परदेशको महँगो भाडा, महँगो खानपानमा रहेर काम गर्नुभन्दा नेपालमा आएर रिमोट वर्करको रुपमा काम गर्दा वर्करलाई पैसा बचतमा बढी सहयोग पुग्छ।
यसरी नेपालमा रहेर बाहिरी आईटी कम्पनीमा काम गर्नेलाई त फाइदा पुग्छ नै, त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुन्छ। ठूलो संख्यामा युवाहरु बिदेसिएको समय नेपालमा बसेर कसैले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ भने त्यसले राज्यलाई फाइदा पुग्छ। यहाँका उपभोक्ता बढ्छन् भने नेपाली उत्पादन सामग्री प्रयोग गर्दा बजार विस्तारमा सघाउँछ। त्यसैले सरकारले प्रविधि उपयोग गर्दै नेपालमै बसेर विश्वमा रहेका कम्पनीमा रिमोट वर्करको रुपमा काम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल हाल ठूलो युवा जमातले रिमोट वर्किङ नीति खोजिरहेको बताउँछन्। ‘अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा क्यानडामा काम गरेर फर्किएका व्यक्ति अहिले रिमोट वर्करको रुपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरु घरपरिवारसँग बस्नकै लागि नेपाल आएका हुन्। त्यस्ता व्यक्तिले यहीँबाट काम गर्न रिमोट वर्कर नीति माग गरिरहेका छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘तर, यस्तो कामको सुरक्षा नीति बनाउन सकेका छैनौं। काम गरेर बाहिरबाट आएको रकमलाई बुझ्दै नबुझी फर्काउने काम हाम्रोमा भइरहेको छ।’ रिमोट वर्कर नीति बनेमा धेरै मानिसले यहीँ आएर काम गर्ने तर्क उनको छ।
नेपालमा रहेर विदेशी कम्पनीमा काम गरेपछि करसम्बन्धी व्यवस्था, सुविधा, करारसम्बन्धी व्यवस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा, उपचार तथा स्वास्थ्यका विषय नीतिले समेट्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै कम्पनीले नेपालीलाई काम लगाउँदै गर्दा यस्तो किसिमको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले तोक्न पनि सक्छ। त्यसैले रिमोट वर्किङमा गर्ने युवाका निमित्त यो किसिमको नीति आवश्यक देखिन्छ। नीति नभएकै कारण आफूले गरेको कामको रकम भित्र्याउन कठिन भएकाले हाल नक्कली ढंगको काम भइरहेको पाइन्छ।
नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संगठन एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला रिमोट वर्किङलाई औपचारिकतामा ल्याउन सुरुमा दर्ता प्रक्रियाबाट थालनी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कुनै मानिस अष्ट्रेलियाबाट आएर नेपालमा बसी रिमोट वर्किङको काम गरेको छ भने उसले प्रत्यक्ष रकम ल्याउँदैन। उसले बाहिरी देशमा रहेकै अन्य व्यक्तिको खातामा रकम पठाउन लगाएर सो व्यक्तिमार्फत रेमिट्यान्सको रुपमा भित्र्याउने गरेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा रिमोट वर्किङ नीति बने सहज हुने देखिन्छ। अहिले धेरै मानिसले अफिस सेयरिङमा लिएर, कफीबार, बियरबारमा बसेर तथा निश्चित कोठा भाडा लिएर आईटीको काम गरिरहेका छन्। रिमोट वर्करले यो किसिमको व्यवसाय सुरु गरिसकेकाले राज्यले जतिसक्दो छिटो नीतिमा समेट्नुपर्ने खनालको भनाइ छ।
‘हामीले सहज रिमोट वर्किङ नीति बनाउन सकेको खण्डमा आजका दिनमा भारतमा बसेर आईटी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति नेपालमा आएर काम गर्न सक्छन्। नीति नहुँदा धेरैले बेलाबर, लक्जमबर्गमा अफिस दर्ता गरेर सबै काम नेपालबाट गरेको सुनिन्छ। कागजमा दर्ता उता गरे पनि सबै काम नेपालबाट हुने गरेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘कम्पनी उतै दर्ता गर्दा सफ्टवेयर, क्लाउड खरिदमा सहज हुने भएकाले त्यो बाटो रोजिएको हो।’ आजका दिनमा रिमोट वर्किङ नीति नभएकाले विविधि समस्या आएको उल्लेख गर्दै सरकारले यहीँबाट काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने खनालको तर्क छ।
नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संगठन एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला रिमोट वर्किङलाई औपचारिकतामा ल्याउन सुरुमा दर्ता प्रक्रियाबाट थालनी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले सुरुमा यस्ता काम गर्ने कम्पनी तथा व्यक्ति सूचीकृत हुने एउटा प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्दछ। यस प्लेटफर्मबाट पैसा स्वीकृत गर्ने, त्यहीँबाट अटोमेटिक रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी पुग्ने प्रणाली बनाइनुपर्छ।
उक्त प्लेटफर्ममै कस्तो सुविधा पाउने, कति कर लाग्नेजस्ता विषय अटोमेटिक बनाउनुपर्छ। जस्तै, आम्दानीको पाँच प्रतिशत कर सरकारको खातामा जाने र यही प्लेटफर्मबाटै एक वर्षमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने बनाउँदा उचित हुने देखिन्छ। दर्ता संयन्त्रबाटै आईडी कार्ड उपलब्ध गराउने र उसले सो परिचयपत्र देखाए सहजै रकम ल्याउन पाउने बनाइनुपर्छ। अझ, सरकारले यसरी काम गरेर बाहिरबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन गर्न सके राम्रो हुने कोइराला सुझाउँछन्।
हुन त, नेपालमा रिमोट वर्कर अवधारणा नभए पनि आयकर ऐनले कुनै व्यक्ति वा फर्मले विदेशबाट काम गरेर पैसा आम्दानी गरे यति कर लाग्नेछ भनी निश्चित गरेको छ। तर, सो नीति स्पष्ट नहुँदा अप्ठेरो परिरहेको कोइराला बताउँछन्। पाँच प्रतिशत कर पनि अन्तिम हो वा होइन भन्ने विषयमा कानुन अस्पष्ट हुँदा धेरैलाई अन्योलमा पारेको तर्क उनको छ।
नीतिगत रुपमा यी विषयमा सुधार गर्न सके अन्यत्र जाने नेपाली युवाशक्तिलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सकिने कोइराला बताउँछन्।
‘आजका दिनमा ५०औं क्लाउड एकाउन्ट छन्। काम गरेको व्यक्तिले जुन खातामा पैसा हालिदिनू भन्छ, सोही खातामा कम्पनीले पैसा राखिदिन्छ। यो रोक्न सहज पनि छैन। रिसाएर, चित्त नबुझाएर पनि हुँदैन। यसलाई नेपालले औपचारिकता दिन प्रोत्साहनयुक्त नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘आज के कारणले गर्दा लगानीकर्ताले नेपाल रोज्नुको सट्टा अर्को ठाउँ रोजिरहेका छन् भन्ने विषय हेर्नुपर्दछ।’
यस क्षेत्रको विषयमा काम गरिरहरको मानिससँग नै बसेर मुख्य विषय के हो र के काम गर्नुपर्छ भनि छलफल गर्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि हाम्रोमा आईटी क्षेत्र सुधार गर्नका लागि स्पष्ट र बेग्लै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यद्यपि, भरखरै आएको अध्यादेशले पनि आईटी क्षेत्रका लागि राम्रो नीति ल्याएको भन्दै स्वागत भइरहेको छ। रिमोट वर्किङ नीति नेपालको श्रम कानुनसँग पनि जोडिने विषय भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
-1734499092.jpg)
