काठमाडौं। सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट ऋण लिएर परियोजना निर्माण थालेको इतिहास लामो छ। एडिबीले नेपालको सडक, सहरी, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी, ढल परियोजना एवं समग्र विकास निर्माणका काममा ऋण एवं अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ।
सरकारले जसरी एडिबीबाट निरन्तर ऋण लिएर काम गर्दै आएको छ, सोहीअनुसार प्रतिफल लिन सकेको छैन। तर, एकपछि अर्को परियोजनामा ऋण लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर छ। नेपाल विकासोन्मुख देश हो। अर्थात् देशभित्र धेरै पूर्वाधार नबनेकाले सकेसम्म विकास र्निाणको काममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल छ। सरकारसँग आफ्नो पुँजी पर्याप्त नहुँदा सके अनुदान नभए ऋण लिएरै पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
सडकमा एडिबीले लगानी गरेका आयोजनाहरु प्रायः लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। अझ भनौं नेपालको सडक निर्माण परियोजनाहरुमा एडिबी असफल देखिँदा सहरी विकास क्षेत्रमा केही आशातित काम एडिबीको लगानीबाट भइरहेको छ। तर, खानेपानी एवं ढलका आयोजनामा गरेको लगानीलाई हेर्दा एडिबीको ऋण सहायताले फेरि निराशातर्फ नै धकेन्छ।
सरकारले एडिबीबाट ऋण लिएर खानेपानीमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउनुको साटो पैसा बगेर खेर जाने र देशले ऋणको भारी बोक्ने काम भएको छ। त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा त परको कुरा नेपालले उल्टै घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ।
जसको एउटा उदाहरण हो ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना।’ एडिबीसहित अन्य दातृ निकायको सहयोग लिएर आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची पटक–पटक म्याद थप हुँदै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने म्याद तय भएको थियो। तर, २०७८ सालको असारमा बाढी गएपछि आयोजनाको ‘हेडवर्क’मा क्षति भयो।
आयोजना कार्यालयले निर्माणको लगभग काम सकिएको भनिरहँदा बाढीले क्षति पुर्याएपछि निर्माणको लक्ष्यमै धक्का लाग्यो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको र एडिबी जस्तो निकायले लगानी गरेको मेलम्ची निर्माणधीन अवस्थामै क्षति पुग्नुले पूर्व तयारीमा कति संवेदनशीलता अपनाइएको थियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ। त्यसरी ठूला पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा आयोजनास्थलको भौगर्भिक अवस्था, वातावरणीय पक्ष सबै अध्ययन गरेर मात्रै निर्माण सुरु गर्नुपर्छ।
मेलम्चीको दोस्रो चरणका अर्थात् (याङ्ग्री र लार्केको डाइभर्सनसहित अहिले आव २०८५/०८६ सम्म मेलम्चीको म्याद राखिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। मेलम्चीको सुरुवातको लागत अनुमान ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। संशोधन गरेर लागत ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। पटकपटक लागत घटबढ हुनुमा आयोजनाको काममा परिवर्तन भइरहनु, ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाबाट कम लागतमा निर्माण सम्झौता हुनु जस्ता करण रहेको मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले बताए।
‘थोरै रकममा काम हुने भएपछि लागत रकम घटबढ हुन्छ, सरकारले किन ऋणको भारी बोक्ने? सकेसम्म घटाइन्छ’ ती इन्जिनियरले भने। मेलम्चीको ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ९५ मिलियन नेपाल सरकार, १०.५० मिलियन डलर र २०७.४ मिलियन डलर एडिबी, जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) तथा एनडिएफबाट ऋण लिइएको रकम हो।
मेलम्चीको भौतिक प्रगति पुस मसान्तसम्म ९९.४७ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ८९.८५ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, खानेपानी मन्त्रालयको तयारी र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा थपिएको समयमा मेलम्ची निर्माण हुनेमा विस्वस्त हुने आधार अझैसम्म बनेको छैन। समयमा आयोजना नबन्दा एडिबीबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढछ। फलस्वरुप फेरि सरकारलाई आर्थिक भार बढ्दै जान्छ। उता एडिबी भने ऋण प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले उसको उद्देश्य जति हुन्छ त्यति धेरै ऋण दिएर आफूले ब्याज लिने नै हो।
खानेपानी मन्त्रालय मातहत मेलम्ची बाहेक ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना’ क र ख गरी दुई वटा परियोजना, ‘काठमाडौं उपत्यका ढल व्यववस्थापन आयोजना’ र ‘सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’ गरी ५ वटा मुख्या आयोजना एडिबीको ऋण लिएर निर्माण भइरहेका छन्।
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना भित्र २४ वटा उप–आयोजना बनाएर मन्त्रालयले काम गर्दैछ। पुस मसान्तसम्म समग्र भौतिक प्रगति ८५ र वित्तिय प्रगति ८० प्रतिशत छ। कूल १७८.५० मिलियन डलर लागतमध्ये १३० मिलियन एडिबी र बाँकी रकम नेपाल सकारले लगानी गरेको छ। सन् २०१८ बाट सुरु भएको सरसफाइ परियोजनाको म्याद भने सन् २०२४ मा सकिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना ‘क’ र ‘ख’ को समग्र भौतिक प्रगति ७८.१८ र वित्तिय प्रगति ६८.८१ प्रतिशत छ। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.६४ र वित्तिय प्रगति ४७.८४ प्रतिशत छ। खानेपानी सुधार आयोजना ‘क’ मा कुल १३० मिलिय लगातमध्ये ५० मिलियन नेपालको हुँदा ८० मिलय एडिबीको ऋण छ।
त्यस्तै खानेपानी सुधार आयोजना ‘ख’ मा १३५ मिलियन लागतमध्ये ३५ मिलियन नेपाल र ९० मिलियन एडिबीको ऋण छ। त्यस्तै ढल व्यवस्थापन आयोजनामा १३६ मिलियन लागतमध्ये ४० मिलियन नेपालको, ८० मिलियन एडिबी र १६ मिलियन अन्य देशको ऋण सहयोग रहेको विवरण खानेपानी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता मीना श्रेष्ठ एडिबीले समय–समयमा आफ्नो लगानीका परियोजनाको विवरण, प्रगति, काममा भइरहका बाधा अप्ठ्यारा विषयमा चासो दिइरहने बताउँछिन्। ‘एडिबीले राखेको कन्सल्ट्यान्ट टीम हुन्छ त्यसले अपडेट लिइरहन्छ’ उनले भनिन्। एडिबीको नेपाल स्थित कार्यालयलाई क्यापिटल नेपालले आोजा निर्माण सुस्त हुनुका कारणको विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाल सरकारको ढिला सुस्ति र कोरोना संक्रमणको असरले पूर्वाधार परियोजनाहरु लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
यद्यपि एडिबीले आफ्नोतर्फबाट प्राविधिक टिम परिचलन गर्ने एवं नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायसँग छलफल गर्दै आयोजना निर्माण सम्झौताअनुसार गर्न लागि रहेको दाबी पनि एडिबीको छ।
