काठमाडौं। कुनै पनि सरकारी निर्णय वा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र नियमावली बनाउन अब मन्त्रिपरिषद् पठाउन नपर्ने भएको छ। बनिसकेको ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र नियमावली बनाउन मन्त्रिपरिषद् पठाउदा बेहोर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाएर सरल तरिकारले सेवा सुविधा दिने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले जनतालाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा सुविधा दिने उद्देश्यका कार्यविधि/नियमावली बनाउन लाग्ने समय छोट्याउन लागि रहेको बताए।
‘एउटा कार्यविधि उद्योगले बनायो, अर्थको सहमति, कानुनको सहमति, मन्त्रिपरिषद् प्रवेश, त्यहाँको समितिमा प्रवेश, समितिमा विज्ञता प्रदर्शन गर्ने हुन्छ, अनि मन्त्रालयको टेबलसम्म आइपुग्दा त्यसले कति समय लगाउँछ?’, उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यो अवधिमा कति जनशक्ति लाग्छ? त्यही कामका लागि ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ र त्यहीअनुसारको जनशक्ति खटिरहेको हुन्छ। तर, त्यसपछि आउने परिणाम भनेको कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसैले यो प्रक्रिया नै हटाउन लागेका छौं।’
परिणाम नआउने कार्यविधि एकैपटक खारेज गर्ने र कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् नलगी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै टुंग्याउने गरी अघि प्रक्रिया बढाइएको उनले बताए। ‘पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले एकैपटक तीन वटा कार्यविधि खारेज गर्यौं, जुन समय–सान्दर्भिक थिएन। सचिव र मन्त्रीस्तरबाटै हुने निर्णय अब मन्त्रिपरिषद् पठाइरहनुपर्दैन’, उनले भने।
यस्तै ऐनबाट पनि प्रतिस्थापन गर्ने, संशोधन वा नयाँ ऐन प्रस्तावमा लैजाने तयारी उद्योगले गरेको छ। त्यसका लागि पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको जनाएको छ। ‘अब सरकारले जवाफदेहिता कहाँबाट सुरु गर्ने, कसले टिप्पणी उठाउने, कसले सदर गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हाम्रो समय–सीमा हुन्छ। त्यसलाई पनि अब चाँडो गरिसक्नुपर्ने हुन्छ’, उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘एउटा फाइल अनिर्णय भएर कति दिन रहने र कति दिनभित्र काम फरकफारक गर्ने गरी टुंगो लगाउने भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ।’
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बनिसकेको ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार हुँदा नै लामो समय लाग्दा कतिपय कामहरु ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै अहिलेको सरकारको तयारी स्वागतयोग्य रहेको बताए। ‘अहिले हामी प्रक्रिया नै उल्टोबाटोमा हिँडिरहेका छौं,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘पहिला कार्यविधि बनाएर ऐन ल्याउनुपर्नेमा, ऐन ल्याएपछि कार्यविधि र नियमावली बनाउन लागिरहेका हुन्छौं, जुन गलत प्रक्रिया हो।’
कतिपय ऐनहरु निर्माण भएर पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन्। खासगरी सरकार परिवर्तनको कारण कार्यविधि निर्माण लम्बिने गर्छ। यस्तो बेलामा सबैभन्दा बढी मारमा उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारण नै पर्ने गरेका छन्। ऐन बनेपछि पनि कार्यविधि निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले घचघचाउनुपर्ने र महिनौंसम्म मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले रहँदै आएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले बनेको ऐन नै कार्यान्वयन नहुने गर्दा सरकारप्रतिको अविश्वास बढिरहेको बेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कार्यविधि र नियमावली बनाउने तयारी स्वागतयोग्य रहेको बताए।
कतिपय कार्यविधि बनाउनका लागि सरकारी कर्मचारीहरुलाई रिझाउनेदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुकोमा समेत धाउनुपर्ने बाध्यता लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यदी, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कार्यविधि र नियमावली बन्दा कार्यन्वयनको प्रक्रिया छिटो हुनुको साथै सहुलियतको महशुस समेत हुने पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
कतिपय अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बनिरहेको कार्यविधि नै ढिलो मात्र हुँदैन अलपत्रसमेत पर्ने गरेको छ। जसको कारण कार्यविधि बनाउन खटिएका जनशक्तिको समय त्यतिकै खेर गैरहेको हुन्छ।
