काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआएनए)हरुले आफ्नो नाममा भएको जग्गाजमिन बेचबिखन गर्न नपाउँदा व्यापार/व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ मा जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख छ। तर, खरिद गरिएको वा पुर्खौली जग्गा बिक्रीको विषयमा भने केही उल्लेख छैन।
नियमावलीको दफा ११ अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी र तराई क्षेत्रमा एक विगाहसम्म जग्गा किन्न पाउँछन्। तर, पुर्खौली जग्गासहित पछि किनेको जग्गा उनीहरुले बेच्न पाउँदैनन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ यो नियमले व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा नेपालभित्रको जग्गा बेचेर विदेशमा पैसा लानुपर्ने अवस्थामा गैरआवासीय नागरिकहरु छैनन्। तर, नेपालभित्रै व्यवसाय गर्न आफ्नै जग्गा बेच्नबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ। यद्यपि विगतमा नेपालको जग्गा बेचेर विदेशमा पैसा लगेपछि सरकारले २०६६ को नियमावलीमा जग्गा बेच्नै नमिल्ने नियम बनाएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘नेपालको जग्गा बेचेर विदेशमा पैसा लान पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन तर, देशभित्रै एक ठाउँको जग्गा बेचेर अर्को ठाउँमा लगानी गर्न चाहनेका लागि बन्देज गर्नुहुँदैन’ क्यापिटल नेपालसँग पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेकै नियमले व्यवसाय गर्न खोज्नेहरुलाई समस्या सिर्जना गरेको छ, परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो।’
२०६६ को नियमावलीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि खरिद गर्ने व्यवस्था
श्रेष्ठले भनेको जस्तो व्यवसाय गर्न मात्रै होइन गैरआवासीय नागरिकले नेपालमा अंशवण्डा गरेर लिएको जग्गासमेत स्वस्फूर्त रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। साथै आफ्नो नाममा भएको जग्गा नेपालमै बस्ने परिवारका अन्य सदस्यको नाममा सार्नबाट पनि उनीहरु वञ्चित छन्। अर्थात् आफ्ना परिवारकै अन्य सदस्यलाईसमेत नामसारी गर्न पाउँदैनन्।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्याल संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार नियमावली नबन्दा जग्गा बेच्न नमिलेको बताउँछन्। नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानअनुसार २०७९ मा नागरिकता ऐन संशोधन पनि भयो। नागरिकता ऐन, २०७९ मा ‘त्यस्ता व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भित्र के–के पर्छन् भन्ने विषय प्रष्ट पार्न नियमावली आवश्यक पर्छ।
तर, सरकारले हालसम्म संशोधित नागरिकता ऐन, २०७९ अनुसार ‘गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली’ जारी गरेको छैन। अर्थात् नागरिकता ऐन २०७९ भए पनि गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि २०६६ यता नियमावली बनेको छैन। जसले गर्दा एनआरएनएहरुले आफ्नो नाममा भएको जग्गा जमिन बेच्न कुनै कानुनले खुला गरेको छैन। फलस्वरुप जग्गाको कारोबार यथास्थितिमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
अभिलेख विभागका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘नियमावली बनेपछि जग्गा नामसारी मात्रै गर्न मिल्ने हो कि पुरै बेच्न मिल्छ? वा गैरआवासीय नागरिकता लिएपछि अंशवण्डामा फरकपन आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ।’ उनका अनुसार नियमावली बनाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर, परराष्ट्रले हालसम्म नियमावली बनाउने विषयमा ठोस कदम चालेको छैन।
संशोधित नागरिकता ऐन २०८० जेठ १६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। डेढ वर्ष बित्दासम्म नियमावली नबनेपछि गैरआवासीय नेपालीहरु समस्यामा पर्दै गएका छन्। डेढ वर्षमा गैरआवासीय नागरिकता लिनेको संख्या ५ हजार बढी भइसकेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए।
