नेपाल विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् ‘रेमिट्यान्सले चलेको देश’ भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै स्थापित भएको एक दशक बढी हुन लाग्यो। नेपालको हरेक क्षेत्र रेमिट्यान्सले मात्रै टिकिरहेको छ। दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्र एउटै क्षेत्र रेमिट्यान्समाथि परनिर्भर हुँदा विदेशमा सामान्य गडबढ हुनेबित्तिकै देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कमाएर रेमिट्यान्स पठाए मात्रै नेपालमा करिब ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अनुमान छ।
१० वर्ष अर्थात् २०७२ असारदेखि २०८१ असारसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली ८५ खर्ब २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन्। सोही रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको खर्बौ रुपैयाँले पछिल्लो केही वर्षयता नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन, पर्यटन, घरजग्गा, अटोमोबाइल्स, सेयरबजार, बैंकिङलगायत उपभोग क्षेत्र चम्किएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको रेमिट्यान्स प्रवाहमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुँदा देशमा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसको भर्पाइ रेमिट्यान्सबाट भएको थियो। विप्रेषण बढेकै कारण नेपालको चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुनै पनि मुलुक कति समृद्ध छ भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रमुख सूचकांकमा सम्बन्धित देशका सरकारको चालू खाता सञ्चालनमा कुन क्षेत्रको कति हिस्सा छ भनेर हेरिन्छ। गत वर्षसम्म नेपालको चालू खातामा करिब ६८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको रहेकै कारण २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब पुगेको थियो भने शोधनान्तर बचत ५ खर्ब २ अर्ब पुगेको थियो।
विश्वका कतिपय देशको ढुकुटीमा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले वस्तु तथा आयात धान्ने मात्रै नभएर त्यो सञ्चितिलाई देशभित्रै वा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा समेत लगानी गर्छन्। यस्तो क्षमता विदेशी मुद्रा आर्जनमा भएको विविधीकरणले बनाएको हो। कुनै पनि मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन स्रोतमा आन्तरिक उत्पादन निर्यात, पर्यटन आगमन र रेमिट्यान्स नै प्रमुख हुन्। तर, नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो।
‘अघिल्लो वर्षदेखि हामी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छौं। तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम मौज्दात छ भने आर्थिक गतिविधि चलायमान छन्। रेमिट्यान्सले अहिले धेरै क्षेत्रलाई सहज भएको छ।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आयको हिस्सा बर्सेनि बढ्दो छ भने निर्यात हिस्सा घट्दो छ। अर्थतन्त्रमा निर्यात अनुपात अघिल्लो वर्ष ४.०२ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष २.२९ प्रतिशत सीमित भएको छ भने रेमिट्यान्स आयको अनुपात २०.२४ प्रतिशतबाट बढेर गत वर्ष २५.१९ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालले रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक परनिर्भरता कायम राखे दीर्घकालमा आर्थिक अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रको उपेक्षा, विदेशी मुद्रा संकट, युवा शक्ति पलायन, उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै जाने, आयात–निर्यातमा असन्तुलन आएर व्यापार घाटा बढ्ने, दिगो विकास अभाव, सामाजिक समस्यालगायत सामान गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लिखितमध्ये कतिपय समस्या वर्तमानमै देखा पर्न थालेका छन्।
कुनै महिना रेमिट्यान्स घट्दा त्यस महिना देशको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्षदेखि हामी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छौं। तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम मौज्दात छ भने आर्थिक गतिविधि चलायमान छन्। रेमिट्यान्सले अहिले धेरै क्षेत्रलाई सहज भएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अधिकारीको भनाइले मात्रै नभई तथ्यांकले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको निर्भरता पुष्टि गर्छ। २ वर्षयता नेपालको समग्र अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहँदा पनि बैंकको निक्षेप बढेको छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी योग्य रकम (तरलता) मौज्दात थियो।
रेमिट्यान्समाथि निर्भर चक्र
वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८० लाख छ। नेपालले २०५४ फागुनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान मिल्ने कानुनी बाटो खुला भएको हो। त्यतिबेला नेपाल सशस्त्र युद्धमा थियो। कृषि गणना २०७८ अनुसार ६२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। यो क्रम निरन्तर घट्दो छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपालबाट परिवारका अधिकांश सदस्य रोजगारी होस् वा उच्च शिक्षाका लागि। बाहिरिने गरेका छन्।
परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा नेपालकै महँगा निजी अस्पताल मात्रै नभएर भारतका विभिन्न अस्पतालमा समेत उपचारका लागि पठाउन सक्षम रेमिट्यान्सकै पैसाले बनाएको छ। निजी क्षेत्रका महँगा अस्पतालमा बिरामीको भीड बढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशको उद्देश्य आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा राम्रो घरजग्गा जोड्ने र परिवारलाई सुविधा दिने हुने गर्छ। सोही उद्देश्य पूरा गर्न ग्रामीण क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर अहिले कमाएर सुगम बजार क्षेत्रमा घरजग्गा खरिद गरी बसाइँ सर्छन्। यसले नेपालमा घरजग्गा कारोबार तीव्र विकास हुन पुग्यो। मूल्यले अकास छोयो। साथै, विदेशमा गएकाले जग्गा किनेर घर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा निर्माणसँगै अन्य क्षेत्र पनि चलायमान भएको देखिन्छ। यसबाट सरकारले मनग्य राजस्व संकलन पनि गर्यो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स बढेसँगै नेपालमा निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारले आफ्ना सन्तानलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने महँगा स्कुलको भविष्य पनि रेमिट्यान्समै टिकेको छ। रेमिट्यान्सले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई फस्टाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ भने सरकारले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा राजस्वमा योगदान पुगेको छ।
परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन धेरै नेपाली बाध्य थिए। तर, अहिले यस्तो बाध्यता धेरै कमलाई मात्रै छ। परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा नेपालकै महँगा निजी अस्पताल मात्रै नभएर भारतका विभिन्न अस्पतालमा समेत उपचारका लागि पठाउन सक्षम रेमिट्यान्सकै पैसाले बनाएको छ। निजी क्षेत्रका महँगा अस्पतालमा बिरामीको भीड बढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाएको छ।
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न रेमिट्यान्सको योगदान धेरै रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्सकै कारण आयात बढेको छ। शिक्षा क्षेत्र फस्टाएका छन्। रेमिट्यान्समा संलग्न घरपरिवारले पेटभरि खान पाएका छन् भने राम्रो स्वास्थ्योपचार गर्ने हैसियत बनाएकै भएर स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसाय बढेको छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन पनि रेमिट्यान्सले नै गरेको छ।’
पछिल्लो समय रेमिट्यान्सले आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रको व्यवसाय मात्रै नभएर विलासिलताका वस्तुको खपत पनि बढाएको छ। आयातीत वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने नेपालीको जमात वृद्धि हुँदा आयात बढ्दो छ। यसबाट सरकारको राजस्वमा राम्रो योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बनेको छ। यसरी रेमिट्यान्समाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
रेमिट्यान्स निर्भरताको खतरा
विदेश रोजगारी घटे (जस्तै, खाडी वा मलेसियाजस्ता देशमा संकट)मा रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आउँछ, जसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तै, रेमिट्यान्समा आधारित राजस्वले दीर्घकालीन बजेटको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन। उत्पादनशील क्षेत्रको उपेक्षा हुन्छ। घरेलु उत्पादनमा गिरावट आउने, जनशक्ति विदेश गएका कारण कृषि, उद्योग र अन्य उत्पादनशील क्षेत्र श्रमशक्तिको अभावले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर हुन्छ।
रेमिट्यान्स अल्पकालीन फाइदाका लागि प्रयोग हुँदा ठूला पूर्वाधार वा दीर्घकालीन विकास योजनामा लगानी भइरहेका छैनन्। अर्थतन्त्रका अन्य आधार बनाउन कुनै पहलकदमी लिइएको छैन।
यदि रेमिट्यान्स प्रवाह रोकियो भने नेपालले आवश्यक वस्तु आयात गर्नसमेत विदेशी मुद्रा जुटाउन सक्दैन। विदेशी मुद्रा संकट हुने र अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा प्रवाह गर्ने क्षमता नहुँदा औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्छ। एउटा क्षेत्रसँग मात्रै मुलुक निर्भर हुँदा त्यसमा केही समस्या आउनेबित्तिकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
‘जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभाव र श्रमशक्ति संकट हुने मात्रै नभएर सिर्जनशील दक्ष युवा विदेशमा स्थायित्व खोज्ने अनि देशको विकासमा योगदान नदिनाले नेपालमा बौद्धिक विकासमा अवरोध हुन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा घरायसी खपत र भवन निर्माणमा खर्चिने हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान नहुने हुन्छ।’
रेमिट्यान्स आयमा निर्भता बढ्दा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर भएर निर्यात घटाउँछ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ। रेमिट्यान्स परनिर्भताले नेपालको व्यापार घाटा थप बढाउने उनको भनाइ छ। रेमिट्यान्सले आयात धान्ने भए पनि उत्पादन नभएको अवस्थामा व्यापार घाटा थप चुलिने खनाल सुनाउँछन्। रेमिट्यान्स अल्पकालीन फाइदाका लागि प्रयोग हुँदा ठूला पूर्वाधार वा दीर्घकालीन विकास योजनामा लगानी भइरहेका छैनन्। अर्थतन्त्रका अन्य आधार बनाउन कुनै पहलकदमी लिइएको छैन।
सरकारी नीति र बजेट रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै जाने एवं दीर्घकालीन आर्थिक विविधीकरणमा ध्यान नपुग्ने हुँदा भविष्यमा संकट निम्तिन सक्ने अर्थतन्त्रका जानकार मुराहरि पराजुली बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्सले मुलुकको तत्काल आवश्यकता पूर्ति गर्छ तर दीर्घकालमा त्यसले दिगो अर्थतन्त्रको अवधारणा निर्माण गर्दैन,’ पराजुली भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स पाउने परिवारले देशभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राख्दैन।’
नेदरल्यान्ड ग्यासको अत्यधिक उत्पादन र बिक्रीले अन्य उत्पादन क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर आएको आर्थिक संकटलाई ‘डच डिजिज’ को नाम दिइएको थियो।
रेमिट्यान्स वृद्धिले देशको आन्तरिक उत्पादन घटाउन भूमिका खेलेको हुँदा सरकारले यसको परनिर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रका अरु आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रका अन्य आधार बनाउनुपर्छ, ताकि भविष्यमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कुनै समस्या आउँदा पनि मुलुकले सफर गर्न नपरोस्,’ पराजुलीले भने।
‘रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्र खुम्चिने र बढ्दा आर्थिक विस्तार नहुने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सिंगल ड्राइभर बन्दै गएको रेमिट्यान्सबाट बच्नुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपालको नियन्त्रणमा छैन। मलेसियासहित साउदी, कतारलगायतका खाडी मुलुकको उन्नति हुँदासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कुनै समस्या आउँदैन। तर, ती देशमा सामान्य समस्या आउनेबित्तिकै त्यसको सीधा असर नेपालमाथि पर्छ। अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने खतरा बढ्छ। पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारी बन्द छ।
नेदरल्यान्डको ‘डच डिजिज’ र नेपालको बाटो
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र कुनै एक क्षेत्रको आयमा मात्रै निर्भर हुँदा सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत रूपमा मुलुकको विकासलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन तथा सेवा निर्यात नगन्य मात्रै छ। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ।
सन् १९७७ को नेदरल्यान्डको ‘डज डिजिज’ नामक आर्थिक संकटमा पुर्याउन सक्नेप्रति सरोकारवालाको चिन्ता बढ्दै गएको छ। सन् १९६० देखि १९७७ सम्म नेदरल्यान्डले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिनुपरेको थियो। नेदरल्यान्डले सन् १९५० देखि प्राकृतिक सम्पदा (ग्यास उत्पादन) निकासीको आम्दानीलाई प्राथमिकतमा राख्दा अन्य उत्पादनमा कमी आएसँगै उक्त समय नेदरल्यान्ड करिब एक दशक नै आर्थिक संकटमा थियो। नेदरल्यान्ड ग्यासको अत्यधिक उत्पादन र बिक्रीले अन्य उत्पादन क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर आएको आर्थिक संकटलाई ‘डच डिजिज’ को नाम दिइएको थियो।
त्यसपछि मुलुक कुनै एक उत्पादनसँग बढी निर्भर भएर अन्य उत्पादन गर्न नसक्दा आउने आर्थिक संकटलाई डच डिजिज भनिएको हो। कुनै एक क्षेत्रको आय निर्भरले अन्य क्षेत्रको उत्पादन शून्य बनाउँदै जानु डच डिजिज हो। नेपाल पनि विगत केही वर्षयता डच डिजिज सिकार हुँदै गएको पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्।
रेमिट्यान्सलाई सीधै जिडिपीमा हिसाबकिताब गरिँदैन। तर, अप्रत्यक्ष रूपमा जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २५ प्रतिशत हुँदा कृषिको २४ प्रतिशत छ।
‘कुनै एउटा क्षेत्रको विकास भयो भनेर त्योे क्षेत्रले अन्यलाई खाइदिन्छ भन्ने नै डज डिजिट हो। नेपालमा पनि रेमिट्यान्सले डज डिजिज निम्त्याउन सक्छ। यसमा सरकारले समयमै सचेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सका कारण श्रमको ठूलो हिस्सा विदेश गएकाले कृषि क्षेत्र कमजोर छ। यो डच डिजिजको प्रत्यक्ष संकेत हो। नेदरल्यान्डको रोग नेपालमा पनि लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।’ नेदरल्यान्डले उत्तर सागरमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार फेला पारेपछि त्यसको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी अत्यधिक गर्यो तर ग्यास निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा पुगेपछि आर्थिक संकटको सिकार बन्न पुग्यो।
कसरी गर्ने समाधान?
नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न विकल्प खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पछिल्लो समय बहस सुरु भएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ। कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी एवं श्रम आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन थालेको छ। नेपालमा जलविद्युत् र खनिज पदार्थको ठूलो सम्भावना छ। तर, यी स्रोतको दिगो र प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्दा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ।
पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। तर, पर्यटनसँगै अन्य क्षेत्रको दिगो विकास गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने अर्थविज्ञ केशव आचार्य बताउँछन्।
आर्थिक विविधीकरण गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ अर्थविज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, आयातको विकल्पका उत्पादन गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।’ रेमिट्यान्सको चक्र शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा, मनोरञ्जन, उपभोगमा बढ्दा त्यसले दीर्घकालमा सरकारलाई नै हानि गर्ने उनको बुझाइ छ।
यसरी नै रेमिट्यान्समाथि निर्भरता जारी रहे नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर, बलियो र आत्मनिर्भर हुन असमर्थ रहन्छ। दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘यो समस्या समाधान गर्न नीति निर्माताको ध्यान तत्काल जान आवश्यक छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन अन्य क्षेत्र बढ्नुपर्ने हुन्छ। अन्य क्षेत्रको विकास नगरी रेमिट्यान्स घट्ने हुँदैन।’
रेमिट्यान्सलाई सीधै जिडिपीमा हिसाबकिताब गरिँदैन। तर, अप्रत्यक्ष रूपमा जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २५ प्रतिशत हुँदा कृषिको २४ प्रतिशत छ। उद्योगको पाँच प्रतिशत, व्यापारको करिब १४ प्रतिशत, र निर्माण क्षेत्रको १२ प्रतिशत छ। रेमिट्यान्सको हिस्सा हरेक दिन बढिरहेका बेला अन्य क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्नु राम्रो होइन।
अन्य क्षेत्रलाई थप विस्तार गरेर लैजानेतिर सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। ‘यसका लागि दुई दशकको योजना बनाएर कुन वर्ष कति घटाउने र अन्य क्षेत्रको योगदान कति बढाउने भन्ने विषय समेटिनुपर्छ। रेमिट्यान्स विदेशमा रोजगारी गरेर पठाएको पैसा हो। बाहिर डलरमा कमाउने भएकाले योगदान ठूलो हुन्छ,’ एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने।
रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम गर्न उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सके सहयोग पुर्याउन सक्छ। सूचना प्रविधिलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सरकार योजनाबद्ध रूपमा लाग्न सक्छ। अहिले चार प्रतिशत हाराहारी रहेको पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउन सके पनि त्यसले रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम गर्ने उनको भनाइ छ।
छिमेकी चीन र भारतबाट मात्रै वार्षिक १ करोड पर्यटक ल्याउन कुनै समस्या छैन। त्यसका लागि पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार आवश्यक छ।
पर्यटनको हिस्सा बढाउन विमानस्थल, यातायात, होटलजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सक्नुपर्छ। पूर्वाधारबिनाको पर्यटन कल्पना गर्न सकिँदैन। अहिले नेपालको भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् व्यापार र पर्यटन आगमनमा केही सुधार भएर विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन केही सहयोग भएको छ। तर, देशको विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले पठाएको विप्रेषणकै हिस्सा धेरै छ।
विद्युत्मा लगानी गर्न सके पनि त्यसले रेमिट्यान्सको निर्भरता कम हुन सक्छ। गत वर्ष १६ खर्बको आयात गर्दा डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै निर्यात थियो। यसलाई बढाएर माथि कसरी पुर्याउन सकिन्छ? यसमा सरकारले काम गर्न आवश्यक छ। चामल, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यका सामान पनि भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ। भारतको भन्दा सस्तोमा नेपालमा उत्पादन असम्भवजस्तै छ।
छिमेकी चीन र भारतबाट मात्रै वार्षिक १ करोड पर्यटक ल्याउन कुनै समस्या छैन। त्यसका लागि पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार आवश्यक छ। ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन पूर्वाधारमा पनि सोहीअनुसारको काम गर्न सक्नुपर्छ। पर्यटकलाई मन पर्ने वातावरण बनाउने, सेवा-सुविधा दिने काम गर्न सक्नुपर्छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीः रेमिट्यान्स रकम कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ।
आयात प्रतिस्थापनः अत्यधिक आयात घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान र कर छुटजस्ता नीति लागू गरिनुपर्छ। विदेशी लगानी उपयोगः दिगो पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याई उत्पादनशील क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
सीपमूलक शिक्षामा जोडः युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा प्रशिक्षण दिएर देशभित्रै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। स्थानीय रोजगारीका अवसर विकास गर्ने, कृषि, उत्पादन, पर्यटन, र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने खाले नीति बनाउनुपर्छ। यसमा नयाँ व्यवसाय खोल्न अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यवसाय परामर्श सेवा पनि दिइनुपर्छ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणः कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढाउने। उन्नत बिउबिजन, मल अनि सिँचाइ प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराइनुपर्छ। कृषि उत्पादन प्रशोधन र मूल्य शृंखला विस्तार गर्ने, निर्यातयोग्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
घरेलु उत्पादन र उद्योग विस्तारः घरेलु उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक वस्तुको स्थानीय उत्पादन बढाउने, ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने।
पर्यटन क्षेत्रको विकासः नेपालको सांस्कृतिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटन गन्तव्यको प्रचार गर्ने। आधारभूत संरचना, जस्तै होटल, यातायात र सुरक्षा सेवामा सुधार गर्ने, गाउँ पर्यटन अर्थात् भिलेज टुरिजम परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन केन्द्रित गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने।
रेमिट्यान्सको सही प्रयोगः उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, शिक्षा, र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बचत र लगानी उपकरण विकास गर्ने, सेयरबजार, बिमा र सहकारी संस्थामा रेमिट्यान्स लगानीका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिः साना र ठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउने, विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, परिवहन र सञ्चार विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक र डिजिटल नेटवर्क विस्तार गरी स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने।
नीति सुधार र सुशासनः रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित बनाउने नीति निर्माण गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार गर्ने, रोजगारीका लागि आवश्यक व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, नवप्रवर्तन, नयाँ प्रविधि र उद्यमशीलतामा अनुसन्धान प्रवर्द्धनलगायत काम गरेर सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे नेपाललाई रेमिट्यान्सको परनिर्भताबाट बाहिर निकालेर दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
