काठमाडौं। बैंकबाट एक आयोजनाका लागि लिएको पैसा अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ। विगतमा कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो।
तर, फेरि उक्त प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको छ। लगानीकर्ताले आयोजना आफ्नो नाममा पार्न संघीय मन्त्रीहरुलाई प्रलोभन पारिरहेका छन्।
कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि आफुले पाए त्यसमा प्राप्त हुने मोबिलाइजेसनबापतको रकम घरजग्गा व्यवसाय वा अन्यत्र प्रयोग गर्ने दाउमा लगानीकर्ता देखिन्छन्।
यस्तो समस्या बढी मात्रामा विकासे मन्त्रालयहरुमा देखिएको छ। एक विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘आयोजनाको ठेक्का पार्दिनुस्, त्यसबाट प्राप्त हुने मोबिलाइजेसन रकमबाट जग्गा प्लटिङ गरेर नाफा लिनुपर्छ भन्दै मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पर्छन्।’
त्यसरी एक प्रयोजनका लागि लिएको पैसा अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउनेदेखि आयोजना निर्माण नहुने समस्या भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। सामान्यतया लगानीकर्तासँग ३० प्रतिशत पुँजी छ भने बैंकले आयोजना निर्माणका लागि ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन्।
जस्तै, १ करोडको कुनै आयोजना निर्माण गर्न लगानीकर्तासँग ३० लाख रुपैयाँ छ भने बैंकले ७० लाखसम्म लगानी गर्छन्। त्यसरी बैंकबाट लिएको ७० लाख रुपैयाँ लगानीकर्ताले सम्बन्धित आयोजनामा खर्च नगरी सेयर बजार, घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेर छुट्टै फाइदा लिन्छन् ।
तर, उक्त समस्या फेरि दोहोर्याउन लगानीकर्ताहरु सक्रिय हुन थालेका छन्।
सरकारका पूर्वसचिव इन्जिनियर अर्जुनजंग थापा त्यस्तो समस्या विगतका दिनमा बढी रहेपनि हाल घट्दै गएको बताउँछन्। यद्यपि पूर्ण रुपमा बैंकको कर्जा सदुपयोग नरोकिएको उनको भनाइ छ।
लगानीकर्ताले मात्र नभइ निर्माण व्यवसायी स्वयमले पनि एउटा आयोजनाको मोबिलाइजेसनको रकम अर्कै आयोजनामा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। व्यवसायीले ठेक्का पाएपछि आयोजनाको कुल लगानीमध्ये २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन अर्थात् निर्माण सुरु गर्नका लागि नै प्राप्त गर्छन्।
‘पहिला मोबिलाइजेशन खर्च दुरुपयोग भएपछिको एउटा उदाहरण अहिले सडक विभाग मातहतका १५३ वटा रुग्ण आयोजना हुन्’ पूर्वसचिव थापाले भने। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह मोबिलाइजेशन बापतको रकम लिएर व्यवसायीले अन्त खर्च गरेको विषय सत्य नभएको बताउँछन्।
सरकार वा आयोजना कार्यालयलाई शंका लागे व्यवसायीसँग मोबिलाइजेशन रकम खर्च गरेको विवरण माग्न सक्ने उनको दाबी छ। ‘१८÷२० वर्ष पहिला त्यस्तो थियो होला तर, अहिले व्यवसायीले मोबिलाइजेशन बापतको रकम अन्यत्र खर्च गर्ने अवस्था छैन’ अध्यक्ष सिंहले भने।
त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कार्की पनि बैंकबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिएको ऋण फरक ठाउँमा खर्च गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
‘त्यति सजिलै कर्जा दुरुपयोग गर्न मिल्ने भए ऊर्जा उद्यमीहरुको अवस्था अहिलेको जस्तो हुँदैन’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘काम गरेपछि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल बैंकमा दिनुपर्छ, त्यो बिलअनुसार आयोजना स्थलमा बैंकले आफ्नो प्राविधिक टीमबाट परीक्षण गरेपछि पैसा दिने÷नदिने निर्णय हुन्छ।’ यदि फरक ठाउँमा खर्च भएको पाइए ‘पैसा दिन योग्य छ’ भनेर निर्णय गर्ने बैंकको प्राविधिक ‘टीम’लाई नै कारबाही गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
साथै बैंकले लगानीकर्ताका कर्मचारीको तलब सुविधा बाहेक अन्य पैसा सिधै निर्माण कम्पनीको खातामा नै पठाउने गरेको उनको भनाइ छ। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘हाइड्रोमा लगानी गर्दा धेरै पैसा आउँछ भनेर हल्ला गर्नेहरुले कर्जा दुरुपयोग भएको भन्छन् वास्तवमा त्यस्तो होइन।’ त्यस्तै सेयर बजारमा लगानी गरेर पैसा कमाउने, डुबाउने मानिस पनि ऊर्जा व्यवसायी नभइ बाहिरकै मानिस हुने उनको भनाइ छ।
