काठमाडौं। सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको आर्थिक सुधार बढेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रमुख आर्थिक सूचकमा अर्थतन्त्र लयमा रहेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयलले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना(साउनदेखि पुस)को विवरण अनुसार राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा १२.७ प्रतिशत पुगेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा ८.२ प्रतिशत मात्र थियो।
सरकारको खर्च वृद्धि १७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा १.७ मात्र थियो। वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन २ खर्ब ११ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप संकलन ३.३ प्रतिशतले सुधार भएको छ। कर्जा प्रवाह पनि ४.४१ प्रतिशतले बढेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.०२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ८१.९७ प्रतिशत थियो। निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर मंसिरमा ४.७८ प्रतिशत रहेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा ७.३२ प्रतिशत थियो। कर्जाको भारित औषत ब्याजदर मंसिरमा ८.९० रहेको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा ११.३८ थियो। यस्तै नेप्से सूचक पुस मसान्तसम्म २५९४.१३ रहेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २,१२०.६२ रहेको थियो।
त्रैमासिक कूल गार्हस्थ् उत्पादन वृद्धिदर चालू वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३.४ प्रतिशत रहेको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा ३.६ थियो। यस्तै औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साउनदेखि मंसिरसम्ममा ४.८८ प्रतिशत रहेको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा ६.७१ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आव सोही अवधिमा निर्यात ७.२ प्रशितले घटेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा भने ७४ अर्ब ९७ करोडको निर्यात भएको थियो। त्यसैगरी पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड बराबरका वस्तु आयात भएको छ। यो ७.१ प्रतिशतले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ लाखको आयात भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आयात–निर्यात अनुपात ८.३:१ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १०.२:१ थियो। यस्तै चालू खर्चका लागि विनियोजित ७ खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ६६ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको छ। यो कूल व्ययको ३६.५ प्रतिशत हो। कूल विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत खर्चमध्ये ६ महिनामा ५६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १६.२ प्रतिशत खर्च हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४३.२ प्रतिशत खर्च हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड, ससर्त अनुदान १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब ५१ करोड गरी कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.४ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण हो।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५१ अर्ब ७४ करोड हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक विनियोजन भने १ खर्ब ५९ अर्ब बराबर थियो। यो ३२.५ प्रतिशत हस्तान्तरण हो। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारमा बस्नेहरु रमाउने बाटो मिले पनि वास्तविकतामा सुधार नआएको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाको भनाइ छ। जनताले आभाष गर्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको बताउँदै सरकारलाई आत्मरतिमा रमाउने बाटो मात्र तथ्यांकमा आएको उनले बताए। पुँजीगत खर्च नबढ्नु, निजी क्षेत्रमा बैंकको ऋण कम जानु नै अर्थतन्त्र सुधारको मूख्य बाधक रहेकाले त्यसलाई बढाउनका लागि सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।
गत असोजमा बगाएको बिपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गसहित फास्टट्रयाकको काममा ढिलाई हुँदा जनतामा निराशा छाएको बताउँदै उनले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको जोड दिए। ‘तथ्यांकलाई हेर्दा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा लयमा आएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री थापाले भने, ‘क्षणिक रमाउने बाटो बनेको छ, दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेगरी सुधार अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले तथ्यांकमा आर्थिक सुधार भएको देख्नु पनि सुखद् रहेको बताउँदै अब विस्तारै लय समात्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले अध्यादेशमार्फत् अप्ठ्यारा कानुनहरु संशोधन गरिसकेकोले यसको प्रभाव विस्तारै देखिने भएकोले गत वर्षको तुलनामा अर्को वर्ष सुधार हुने उनको भनाइ छ। अस्थिर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रले चाहेर पनि लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले बनेको दुई ठूला दलको सरकारले गरेको ऐन संशोधनहरुले सकारात्मक लय समातेकोले अब सुधार हुने उनको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् कानुनहरु संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढिरहेकोले अब कुनै समस्या नरहेको बताए। ‘बजारमा नागरिकको मनोबल कमजोर भएको विषय उठिरहेको छ। तर, सरकारले अध्यादेश संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्र तथा सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नागरिकको मनोबल उकास्नेगरी नै सरकारले कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढेको हो।’उनले आर्थिक सूचकांक निरन्तर सुधारोन्मुख हुँदै गरेकोले नागरिकको मनोबल पनि बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
