काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघले हालै सरकारले गरेको ऐन संशोधनलाई स्वागत गरेको छ। आइतबार प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेसनको १० औं वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्नै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यस्तो बताएका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले हालै गरेका २४ वटा कानुन संशोधनलाई परिसंघसहित निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउँदै बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरुको खस्किँदो मनोबल लगायतका कारण लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले कानुनमा ल्याएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरे।
राजस्व चुहावट ऐनमा ५० लाखभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने अवस्थामा हाल त्यसलाई बढाएर तीन करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको उनले धारणा राखे। उद्दपि यति पर्याप्त नभइ १० करोडसम्म पुर्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर हालका लागि तीन करोडमा पुर्याइनु पनि उल्लेख्य उपलब्धि भएको उनले बताए।
यस्तै कालाबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेमा फौजधारी अपराधमा जेल बस्नुपर्ने प्रावधनानलाई परिमार्जन गरेकोमा आफूहरुले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पनि सकारात्मक भएको भन्दै सेजमा जाने उद्योगलाईसमेत आयकरमा छुट हुने र सेजमा सेवा उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै उद्योगले पुँजी वृद्धि गर्दा आईईई वा ईआईए गर्नु नपर्ने र नेपाली उद्योगीहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेर सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा ऐन संशोधन गरेको उनले बताए।
समग्र बजारमा मागमा आएको कमीका कारण उद्योगी व्यवसायी समस्यामा रहेको भन्दै यसको असर अन्य क्षेत्रमासमेत परेको उनको भनाइ थियो। जसका कारण सरकारको राजस्वसँगै बैंकहरुको वासलातमासमेत असर परेको उनको भनाइ थियो।
