काठमाडौं। व्यावसायिक वातावरण खल्बल्याउन महत्त्वपूर्ण हतियार बनेको कालोबजारी ऐन र राजस्व अनुसन्धान खारेज उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।
राजस्व अनुसन्धान र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् कालोबजारी ऐनका केही प्रावधानलाई मात्रै खारेज गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन। उच्चस्तरी सुझाव आयोगकै सुझावलाई आधार मानेर कालोबजारी ऐनमा सामान्य संशोधन गरिएको छ। ‘जबकी, हामीले ऐन नै पूर्ण रुपमा खारेज गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘आर्थिक विकासको मुख्य बाधकका रुपमा ऐन र राजस्व अनुसन्धान देखिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नदिने ऐन राख्नुको कुनै औचित्य नभएको र तत्काल खारेर गरेर अघि बढ्न सुझाएको थियो। सामान्य मात्रै संशोधन गरेको पाइयो।’
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने सवालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ काफी छ। त्यही ऐनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्छ। आजको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा नाफाको प्रतिशत तोकेर व्यवसायीलाई तर्साउने, धम्क्याउने, बार्गेनिङ टुल्स बनाउने कार्य कदापि न्यायसंगत र व्यापारको सिद्दान्त विपरीत भएको आयोगको निष्कर्ष थियो। सोही अनुसार सरकारलाई तत्काल ऐन र राजस्व अनुसन्धान खारेज गर्न सुझाव दिइएको ती सदस्यले क्यापिटन नेपाललाई जानकारी दिए।
राजस्व अनुसन्धान पनि असुलीको नयाँ अखडा बनेको वर्षौं भइसक्यो। आफ्नालाई जोगाउने र मन नपरेकालाई सिध्याउन मात्रै राजस्व अनुसन्धान प्रयोग भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता संस्था राखेर आर्थिक विकास असम्भव भएकाले जतिसक्दो चाँडो खारेज गरेर व्यवसायीमाँझ सरकार मन्दीमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई चलाउन खोजेको सन्देश दिन चुक्नु नहुने आयोगको सुझाव थियो।
पछिल्ला सरकार प्रमुखले राजस्व अनुसन्धानलाई फिरौती असुली अड्डा बनाएको उनको आरोप छ। ‘फोन गरेर व्यवसायीलाई धम्क्याउने, तर्साउने र त्यति गर्दा पनि व्यवसायी नगले मुद्दा चलाएर भए पनि मानमर्दन गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो’ ती सदस्यले भने, ‘सरकार आर्थिक विकासमा गम्भीर रुपले लागेको मेसेज दिन पनि ऐन र राजस्व अनुसन्धान खारेज आवश्यक थियो। तर, अध्यादेशले राजस्व अनुसन्धानतर्फ कुनै कार्य नगरे पनि कालोबजारी ऐनलाई सामान्य सुधारेको छ।’
राजस्व अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी राजस्व चुहावटबारे अध्ययन र मुद्दा चलाउने हो। अहिले राजस्व चुहावट हेर्ने विभिन्न सरकारी निकाय छँदैछन्। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क, आयकर छलीलगायत कर छली भए/नभएको हेर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग छ। भन्सार छली भए/नभएको हेर्ने निकाय भन्सार विभाग छँदै छ। फेरि राजस्व अनुसन्धान किन चाहिन्छ? ती सदस्यले प्रश्न गरे।
भारत सरकारले एकै पटक सयौं लगानीमैत्री कानुन खारेज गरेर व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएको थियो। यहाँ पनि त्यो जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले अहिले कुन वस्तुमा कति नाफा हुनुपर्छ भनेर ऐनमार्फत् भन्ने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘बजारले मूल्य तय गर्छ। आपूर्ति मागबीच मूल्य निर्धारण हुन्छ। २० प्रतिशत नाफा राख्ने कि त्यो भन्दा बढी वा कम नाफा राखेर सामान बेच्ने भन्ने अधिकार व्यवसायीलाई छाडिदिनुपर्छ। बरु सरकारले ती सामानको गुणस्तरमा ध्यान दिने हो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो।’
उनका अनुसार, सरकारले कालोबजारी ऐनमा सामान्य सुधार गर्दा पनि केही उपभोक्तावादी संस्थाहरुको रोइलो छ। त्यो स्वभाविक पनि हो। किनभने, उनीहरुले पनि त्यही ऐन देखाएर व्यवसायीलाई धम्क्याइरहेका थिए, असुली गरिरहेका थिए। सरकारले ऐन संशोधन गरिदिएपछि उनीहरुको धन्दा धरापमा परेपछि रोइलो सुरु भएको ती सदस्यको भनाइ छ।
उपभोक्ताको अधिकार उपभोक्ता ऐनले संरक्षण गरेको छ। त्यसका अलवा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ पनि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गरेको छ। व्यवसायीलाई कार्टेलिङ नगर्ने त्यही ऐनले गरेको अवस्थामा कालोबजारी नचाहिने आयोगको निष्कर्ष थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा यसलाई खारेज गर्न भन्ने सोचे पनि आँट नगरेको ती सदस्यको भनाइ छ।
ऐनको प्रस्तावनामै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रुपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसैले उपभोक्ताको सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित गरेको आयोगको बुझाइ हो।
किन गरियो कालाबजार ऐन संशोधन?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(१) मा कसैले पनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न वा गराउन हुँदैन र सोहि दफाको उपदफा २(घ) मा कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिट्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो विक्री गर्ने काम गरेमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ।उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १७(१) मा कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, संचय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्रि वितरण वा ढुवानी गर्नु हुँदैन भन्ने व्यस्था रहेको छ।
त्यसैगरी सोही ऐन को दफा २१(२) मा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र दफा २१(२) मा मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानुन बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमसमेतलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४०(३)(ग) मा दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम १२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निकाय तोक्न सक्ने र त्यसरी मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निकाय तोक्दा त्यस्तो निकायले कुन–कुन वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३(ज) ले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रुपमा मनासिब कारणबिना कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य फरक–फरक तोकी खरिद, बिक्री वा वितरण गर्ने वा खरिद, बिक्री वा वितरणका फरक–फरक शर्त तोक्ने कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३(१) लाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(१), १७(१), २१(२), दफा ४०(३)(ग) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम १२, प्रतिस्पर्ध प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३(ज) समेतले सम्बोधन गरिसकेकाले हटाइएको।
