काठमाडाैं। मंगलवार साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ जारी गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) को मात्र छुट्टै समूह बनाई शेयरबजारमा कारोबार हुने बाटो खुलेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरू सम्मिलित ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’ स्थापना गर्न बाटो खुलाइएको हो । एसएमइज् प्लेटफर्मअन्तर्गत कारोबार हुने कम्पनीहरूका लागि छुट्टै परिसूचक तयार हुने बोर्डले बताएको छ । भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्जले सन् २०१२ बाटै एसएमइज् प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपालमा ढिलै भए पनि यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि बाटो खोल्नु सकारात्मक छ । यस्तो उद्योगको धितोपत्र कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बन्दा यस्ता उद्योगले पूँजी बजारबाट आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि पूँजी जुटाउन पाउनेछन् ।
अहिले १० करोड वा त्योभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको उद्योगले मात्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ जारी गर्न पाउँछ । तर, धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार चुक्ता पूँजीको माथिल्लो सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसो हुँदा कम लगानीका उद्योगलाई पूँजी बजारबाट पूँजी जुटाउने अवसर नयाँ नियमावलीले दिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुभन्दा पूँजी बजारबाट रकम जुटाउन लगानीकर्ताका लागि सस्तो पर्छ र साना तथा मझौला उद्योगले सस्तोमा पूँजी जुटाउन सक्दा लगानी तथा व्यापार विस्तार गर्न सहज हुन्छ । खासगरी स्टार्टअपहरूलाई पूँजी बजारबाट पूँजी जुटाउन एसएमइज् प्लेटफर्मले सहज बनाउनेछ । संसारभरि नयाँ सोचका साथ आउने स्टार्टअपले पूँजी बजारबाट रकम जुटाई ठूला भएका उदाहरण छन् ।
बोर्डले ल्याएको नियमावलीअनुसार साना तथा मझौला कम्पनीका लागि आईपीओमा जानका लागि शर्तहरू पनि केही खकुलो पारिएको छ । जस्तै कम्पनीका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि एसएमईहरूको विकास अनिवार्य छ, किनकि देशमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी र स्वरोजगारी एसएमईबाट सृजना भएको छ । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सन् २०२२ मा निकालेको एक प्रतिवेदनअनुसार एसएमई क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने १८ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा यति धेरै योगदान दिए पनि ४४ प्रतिशत एसएमईहरू वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउनबाट वञ्चित छन् ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले २ अर्ब ९० करोड डलर अर्थात् ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय स्रोत पाउन सकेका छैनन् । सहज रूपमा पूँजी बजारबाट वित्तीय स्रोत जुटाउने वातावरण भए एसएमईहरूलाई व्यवसाय विस्तार गरी थप रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वातावरण बन्न सक्छ । यसका लागि अहिले बोर्डले ल्याएको नियमावली सकारात्मक छ । तर, एसएमईको (आईपीओ)का लागि आवेदन दिँदा न्यूनतम ५०० कित्ता माग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएकाले साना लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ । बोर्डले कम्तीमा १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसैलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गर्दा कम्तीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, न्यूनतम कित्ता बढाएर किन्नुपर्ने नियमावली कुन उद्देश्यले आयो त्यसको विश्वसनीय जवाफ सरकार र नियामक निकायले दिएको छैन । बुझ्न सकिने कुरा के हो भने, धेरै लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई गाह्रो हुन्छ । तर, अन्य कम्पनीको १० कित्ता शेयर पाउने व्यवस्था हुँदा ५०० कित्ता नै किन्नुपर्ने व्यवस्थाले साना लगानीकर्ता एसएमईहरूको शेयर किन्नबाट वञ्चित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । दश कित्ताको शेयर दिने परिपाटीले धेरै लगानीकर्ता पूँजी बजारसँग जोडिएकै कारण साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्यो र उनीहरू नै पछि ठूला लगानीकर्ता पनि भए । त्यसैले न्यूनतम ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
