आर्थिक गतिविधि चलायमा बनाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सरकारले एकै पटक चार अध्यादेश ल्याएको छ। लामो समयदेखि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन गरेको प्रयत्नलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरिरहेको छ।
नीतिगत सुधारमार्फत सरकारले लिन खोजेको बाटो, व्यवसायीले खोजेको नीतिगत परिवर्तन अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो। छोटो समयमा गहिरो गृहकार्य गरेर एकसाथ २९ वटा कानुन संशोधन गरेपछि सरकारप्रति निजी क्षेत्रको आश एकाएक पलाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ। अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सकारात्मक भूमिका खेल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीसहितको टिमलाई धन्यवादसमेत दिइसकेको छ। सरकारले पनि नियमावली तथा कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
अध्यादेशमार्फत तारे स्तरका होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने उल्लेख छ। यसबाट लामो समयदेखिको होटल व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको छ। अध्यादेशले मुलुकमा ल्याउन सक्ने परिवर्तन र निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोगलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका देशबन्धु बस्नेतसँग क्यापिटलकर्मी सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
सरकारले भरखरै अध्यादेशमार्फत होटललाई उद्योगको मान्यता दिएको छ। योसँगै निजी क्षेत्रलाई नै समेटेर विभिन्न ऐनहरु संशोधन गरेको छ। अर्थतन्त्र समस्यामा भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आशाको किरण ल्याउन सक्छ? अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ?
अहिले सरकारले जति पनि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको छ। यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। अध्यादेशमार्फत आएका कानुनले धेरै क्षेत्रलाई समेटेकाले आगामी दिनमा राम्रो हुँदै जान्छ। खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा म पर्यटन समितिको सभापतिको हैसियतमा रहेर डेढ वर्षदेखि उद्योगको मान्यता दिलाउनका लागि पहल र छलफल गरिरहेका थियौं, सरकारले ढिलै भए पनि हाम्रो आवाजलाई सम्बोधन गरिदिएको छ। यसमा हामी धेरै नै खुसी छौं। निर्देशिका बनेर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने चाहना राखिरहेका छौं। लामो समयदेखि सरकारलाई भनिरहेको र मागिरहेको अधिकार एक्कासी दिँदा कताकता हामी आफै अच्चममा परिरहेका छौं।
अहिलेको यो ऐन संशोधनले सरकार साच्चै निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक छ र निजी क्षेत्रमैत्री बन्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश फैलिएको छ। जसका कारणले लगानीकर्ताले अब हाम्रो पछाडि सरकार छ। हामी ढुक्कले काम गर्न सक्छौं भन्ने वातावरण अध्यादेशले बनाएको छ। म त कहिल्यै पनि निरासमा थिइन, जो निरासमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा पनि आशाको किरण झुल्किएको छ।
होटल व्यवसायीले लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र चलायमानका लागि होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योको मान्यता दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्दै आउनु भएकोमा अहिले पूरा भएको छ। अब के होटल क्षेत्रको अवस्था पूर्ण रुपमा सुधार हुन्छ?
हामीले जहाँ र जसरी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छौं, त्यस ठाउँमा त्यो व्यवसायका लागि आवश्यक ऐन कानुन आफूहरु अनुकुल छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ। र, भएन भने त्यहीअनुसारको बनाउन अनुरोध गरिन्छ।
त्यहीअनुसार होटल क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन अभाव थियो। अहिले अध्यादेशमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा समावेश गरेपछि भने अब सरकार पनि होटल क्षेत्रको विकासमा गम्भिर भएर लागेको छ भन्ने सन्देश फैलिएको छ। वर्षौंदेखि होटल व्यवसायीले आफूलाई उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिएर त्यहीअनुसारको सेवासुविधा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गरिदिँदा भएका व्यवसायी उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारमा लाग्ने र नयाँ लगानीकर्ता पनि होटल क्षेत्रमा आउने देखिन्छ।
सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जान्छ। अब होटलमा हुँदै आएको अप्रेटिङ खर्च केही मात्रामा घट्छ। होटलमा उपभोग हुने विजुलीको शुल्क उत्पादनमूलक उद्योगको आधारमा तिर्न पाइन्छ। यो भनेको हालको विद्युत महशुलभन्दा आधा सस्तो हुन्छ। त्यसले सानो निर्णयले ठूलो खुसी मिलेको छ। हुन त सरकारले पनि बुझेको हुनुपर्छ, नेपालमा चल्ने भनेको पर्यटन र उर्जा क्षेत्र हो। त्यसैले पनि अहिलेको यो निर्णयमा सबै निजी क्षेत्रले खुलेर प्रशंसा गरेको छ।
लामो समयदेखि सरकारको कामकाजप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएको निजी क्षेत्र अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेसँगै एकाएक प्रशंसा गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीसहितको टिमलाई निजी क्षेत्रको जम्बो टोली गएर स्याबासीसमेत दिएको थियो। अब के साच्चै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको हो?
अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार बनेको छ। जति एकल बहुमतमा बनेको सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, त्यति बहुमतमा बनेकाले गर्न सक्दैन। जति पनि विश्वमा नयाँ परिवर्तनका लागि सरकारले निर्णय गरेको हुन्छ, त्यहाँ एकल नै हुन्छ। र, मुलुकमा कुनै पनि नीति नियम परिवर्तन गर्न बहुमतको आवश्यकता पर्छ। दुई दल मिलेर बनेको सरकारले जसरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नका लागि कानुन संशोधन गरेको छ, यो आफैमा सकारात्मक विषय हो। सामान्यतया दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकारले एकसाथ यति धेरै कानुन संशोधन गर्न सकिरहेको हुँदैन।
तर, अहिलेको सरकारले आँट गरेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन संशोधन गरेको छ। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। यसबाट सरकार एक ढिक्का भएर निजी क्षेत्रलाई साथ दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
त्यसो भए अब निजी क्षेत्रको मनोबल पूरै उक्सिएको हो? अब केही समस्या छैन त?
निजी क्षेत्र भनेको जहिले पनि सकारात्मक सोचबाट अघि बढेको हुन्छ। विगतमा के भयोभन्दा भविष्यमा के-के गर्न सकिन्छ? र कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्ने भएकाले सरकारी स्तरबाट हुने विभिन्न निर्णयमा तत्कालै स्वागत गर्ने वा विरोध गर्नु सामान्य हो।
सरकारलाई राजस्व बुझाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रले राज्यबाट अपेक्षा गर्नुपर्ने स्वभाविक नै हो। निजी क्षेत्रले सरकारलाई केही विषयले आफूलाई असहज बनाएको छ। यसलाई सहज बनाए अझै लगानी विस्तार हुन्छ, राजस्व बढी संकलन हुन्छ। र रोजगारीसमेत सिर्जना भनेका थियौँ। वर्षौंपछि निजी क्षेत्रले उठाएको आवाज सुनेको छ। अघि भनेको जसरी कार्यान्वन गर्न कार्यविधि तथा नियामावली द्रुत गतिमा आउनुपर्छ।
अहिले आएका अध्यादेश सधैंका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले समयअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ। आउने दिनमा यसलाई टाइम फ्रेम बनाएर काम गर्नुपर्छ। परिमार्जित हुने नीति नियम बेला बेला संशोधन भए निजी क्षेत्रलाई कुनै समस्या पर्दैन। समस्या परिहाले सरकारले तत्कालै समधान गरिदिनुपर्छ।
अहिले पर्यटन ऐन संशोधन भइरहेको छ। लामो समयदेखि संशोधनको माग निजी क्षेत्रले गरिरहेको बेला पर्यटन मन्त्रालयले अहिले तयारी थालिरहेको छ। ऐन संशोधनमा कस्ता-कस्ता विषय आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ? पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन कस्तो ऐन चाहिन्छ?
मुलुकको पर्यटन क्षेत्र २०३५ सालको पर्यटन ऐनमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। झण्डै चार दशकअघि बनेको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भइरहनु आफैंमा दूभाग्यपूर्ण अवस्था हो। प्रविधि विकासले विश्वको पर्यटन बजार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्थामा नेपाल पुरानै नीतिमा चल्दा पनि यो अवस्थाको पर्यटन विकास हुनु राम्रो हो। अहिले संशोधन भइरहेको ऐनमा सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको कुनै पनि होटल वा रिसोर्ट बनाउँदा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आईई)लाई छिटो गतिमा हुनेगरी संशोधन हुन आवश्यक छ।
योसँगै वनको जग्गा विषयहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले बन्ने नयाँ होटल तथा रिसोर्टहरु वनका छेउमा बढी छ। यस्तै जग्गाहरु उपभोग गर्न पाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। अव बन्ने होटलहरु ठूला ठूला जग्गाहरु आवश्यक पर्छ सक्छ। त्यस्तो बेलामा सहज तरिकारले चाहेको जग्गाहरु लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमै आउनुपर्छ। सरकारले एयरलाइन्समा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), होटलहरुमा थप २ प्रतिशत विलासी करलगायत विषयका कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई च्यापिरहेको हो की भन्ने आभास दिलाइरहेको छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई पनि सरकारले संशोधन गरी सहज वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ।
२०२४ को डिसेम्बरसम्मको तथ्यांक हेर्दा पर्यटक आगमणको संख्या २०१९ को हाराहारीमा आइपुगेको छ। तर, होटलको संख्या भने बढिरहेको छ। यही संख्यालाई आधारमान्दा सञ्चालनमा आएका सबै होटलहरुले पूर्ण रुपमा चल्न सक्लान त?
अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै होटल सहज रुपमा अहिलेको संख्याले चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि चल्छ। अहिलेसम्म मक्यूरमा आइपुग्दा २४ औं पाँचतारे होटलको रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म मुलुकमा कति उद्योगहरु खुले त? ती उद्योगहरुको स्थिति कस्तो छ र कसरी चलेका छन् सबैलाई थाहा नै छ। र, उद्योग सञ्चालनको तुलनामा अहिले खुलेका होटलहरुको संख्या अतिनै कम हो। हुन त होटल कस्तालाई भन्ने र अबका दिनमा खुल्ने होटलहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर, विस्तारै होटल सञ्चालक सचेत हुँदै स्तरीय होटल खोल्दै अपग्रेड भएर प्रविधिमैत्री बन्न आवश्यक छ। होटलको स्टयाण्डर्ड र मापदण्डलाई पूरा गरेर आफै व्यवसायीले पनि निर्धारित रुपमा नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होटल खोल्दा के के नीति नियम अपनाउने भनेर सरकारले मात्र हैन सम्बन्धित क्षेत्र होटल संघले पनि कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ।
एउटा होटल सञ्चालनमा आउँदा त्यसको फाइदा गाउँका किसानसम्मलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैले किन पर्यटक आएनन् भन्दा कसरी ल्याउने भनेर लाग्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्न सके अहिले चलेका मात्र हैन खुल्ने होटल पनि सहज रुपमा चल्न सक्छ भन्ने लाग्छ।
स्ट्याण्डर्डकै कुरा गर्दा काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका पाँचतारे र उपत्यकाबाहिर रहेका पाँचतारे होटलको सुविधामा पनि फरक देखिन्छ। यसमा सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि सञ्चालकले बेवास्था गरेको हो? यसबाट उपभोक्ता त लुटिरहेका हुन्छन् नि हैन? यसमा गैरजिम्मेवार सरकार र लगानीकर्ता?
तारे होटलको मान्यता लिन सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएकै छ। त्यही मापदण्डअनुसार स्वीकृति लिने र दिने गरिन्छ। सरकारले बनाएको मापदण्डमा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन। तर, व्यवसायीका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो उत्पादन कस्तो बनाउने र कसरी ग्राहकलाई पृथक सुविधा दिएर पल्काउने भन्ने ध्यान सम्बन्धित लगानीकर्ताको नै हो। उही पुरानो शैलीलाई मात्र अपनाएर हुँदैन। पुरानो शैलीलाई कायम राख्दै नयाँ ढंगबाट स्ट्याण्डर्ड कायम गर्नुपर्छ। यसमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर निजी क्षेत्र उम्किन मिल्दैन। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर जिम्मेवारी पूरा गरेमा कोहीप्रति कसैको गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन।
अहिले मैले मक्यूर बनाइरहँदा विल्डिङ मात्र ठड्याएको छैन। होटल आसपासमा रहेका सार्वजनिक बाटो बनाएको छु र गार्डेन निर्माण गरेको छु। अर्थात एउटा उद्योग आउँदा त्यस आसपासमा वातावरणीय रुपमा केही सुधार भए पो त्यहाँका जनताले त्यस उद्योगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। यसरी भन्दा आफ्नो व्यवसायको प्रमुख जिम्मेवार आफै हुनुपर्छ र सरकारले गर्ने भनेको त नीति निर्माण मात्र हो।
तपाईले लामो समयदेखि विदेशी चेन होटलले व्यवस्थापको रुपमा भित्रिँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने सरकारको नीतिको विरोध गर्दै आउनुभएको थियो। अहिले यो विषय केही मात्रामा सेलाएको देखिन्छ। के भित्रभित्रै मिलाउनु भएको हो कि, गल्नुभएको हो?
हैन हामी गलेको पनि हैन र भित्रभित्रै मिलाएको पनि छैन। ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान पाउने नीति संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर रुपमा लविङ गरिरहेकै छौँ। यसमा क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने विषय संशोधनका लागि कुन-कुन क्षेत्र समेट्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ।
होटल क्षेत्रलाई मात्र तत्कालै सुविधा दिने भनेर निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर केही समयभित्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ। अब विदेशी ब्राण्डका होटलबाहेक अरु सञ्चालन हुन गाह्रो पनि भइसकेको छ। विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भइरहेको बेला चेन होटल चलाउँदिन वा चेनलाई प्रवेशमा रोक्नेतर्फ लाग्न असम्भव नै हो।
अघिल्लो दशकसम्म नेपालमा स्वदेशी ब्राण्डकै होटलको संख्या बढी थियो। र, पछिल्लो दशकलाई हेर्दा अधिकाशं होटलमा चेनको दबदबा बढेको छ। होटल चलाउनका लागि चेन ल्याउनैपर्ने बाध्यता हो कि स्तरीय सुविधा दिनका लागि हो?
समय परिवर्तनशील छ। समयको मागअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा चेन होटलको दबदबा बढेको हुनुपर्छ। हायातपछि म्यारियटको प्रवेशले चेन होटलको रफ्तार बढाएको देखिन्छ। यसमा म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललाई रोलमोडलको रुपमा सम्मान गर्नुपर्छ। हायातपछि लामो समयको ग्यापछि विदेशी चेनलाई प्रवेश गराएर अहिले चेनको दबदबा मात्र बढेको छैन व्यापारमा समेत उत्साह थपेको छ।
ब्राण्ड भनेको कसैको भाग खोस्न आएको हैन। ती होटलको आआफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छ र त्यहीअनुसारको सेवा दिन्छ। अहिले काठमाडौंमा सबैभन्दा चलेको र स्थापित होटल द्वारिकाज हो। उहाँहरूले दशकौंदेखि पर्यटकलाई एउटै मूल्यमा राखिरहेको छ। त्यसैले एउटा ब्राण्ड आउँदा निशुल्क रुपमा विश्वभर नेपालको प्रचार गरिरहेको हुन्छ।
अर्को भनेको नेपाल विश्वभरिको पर्यटकीय गन्तव्यभित्रको एक हो र यहाँ चेन होटल जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। र तीनै ब्राण्डलाई पच्छाउँदै धेरै पर्यटक आइरहेका छन् र आउनेवाला छ। ब्राण्डकै कारण अहिले धेरै जनशक्ति नेपालमै टिकिरहेको छ। विदेशमै जाँदा पनि स्तरीय अनुभव लिएर गएका छन्। जहाँ सहजै रुपमा बिक्न सकिएको छ। कुनै पनि ब्राण्ड आउँदा अर्काको भाग खोस्ने भन्दा थप पर्यटक ल्याएर आउँछन्।
अहिले मुलुकमा पर्यटकको संख्या बढ्दै गए पनि खर्चालु पर्यटकको संख्या घट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। तपाईकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चेन होटलसँगै खर्चालु पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दै जान्छ भन्न मिल्छ?
मिल्छ। ब्राण्ड थपिँदै जाँदा प्रिमियम पर्यटकको आगमणसमेत बढ्दै जान्छ। अहिले थपिएका होटल सबै विश्वका प्रिमियम होटल हुन्। यी होटलको कोठाको मूल्य १५० डलर भन्दा माथि छ। नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटले यी चेन होटल पुगेको छ भन्ने देखेपछि धनाढ्य पर्यटक यहाँ केही न केही छ भनेर आउन चाहन्छन र आउँछन्। जति चेन होटल बढ्दै गयो त्यति नै खर्चालु पर्यटकहरुको संख्या बढ्दै जान्छ।
