नयाँ ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधिले बैंकहरुको नाफालाई प्रभावित बनाएको छ । स्प्रेडदरको जुन गणना विधि थियो, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने बित्तिकै नाफामा फरक परेको हो । हालकाे गणना विधि अनुसार पुरानाे स्प्रेड दर ४.४ भने पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्थ्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरलाई घटाएर आउँदो असारसम्म ४.४ मा ल्याउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, पछिल्लो गणना विधिले समस्या आयो । स्प्रेडदरलाई यसरी नै राखिरहने र बैंकहरुको यसरी नै नाफा घटाइरहने हो भने समस्या आउँछ ।
बैंक सक्षम भएनन् भने कसैले पनि जोखिम लिन चाहँदैन । किनकि बैंकले लगानी गरेको हरेक ऋणमा १ प्रतिशत त प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बैंकहरुको सञ्चालन खर्च पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
त्यसमाथि एकातिर स्प्रेडदरले नियन्त्रण गर्ने र अर्काेतर्फ बेसरेट पनि फिक्स डिपोजिटमा मात्रै बढ्दै गइरहेको छ । बेसरेट नघट्ने, कर्जा पनि महंगो भइरहने र बैंकले नाफा पनि कमाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
अहिले निक्षेपमा देखिएको मिश्रणले पनि मुनाफामा असर पार्छ । २/३ वर्षको छोटो समयमा महँगो निक्षेप लिदा बैंकको नाफामा झन असर पार्छ । अहिले हामीले बैंकको दीर्घकालिन ऋणपत्र किनिरहेका छौं । साढे १० प्रतिशतमा निष्कासन गरेको ऋणपत्रले बैंकको लागत बढ्ने देखिन्छ । यी सबै कारणले बैंकको नाफालाई असर गरिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकले स्प्रेड कम गर्न साढे २ प्रतिशत भन्दा बढीले कर्जाको व्याजदर घटाउनुपर्छ । यसले बैंकको करिब २५ प्रतिशत नाफा घट्न जान्छ । ४.४ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकको नाफा करिब ३३ प्रतिशत घट्न जान्छ ।
यसले सरकारको राजश्व, बैंकको जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा असर पार्छ । बैंकको नाफा कम हुन भनेको निक्षेपकर्तालाई पनि डर हुनु हो । नाफा कम देखिँदा निक्षेपकर्तामा पनि यो बैंक टिक्छ/टिक्दैन भन्ने आशंका उठ्न सक्छ । यसले निक्षेप संकलनमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
अर्काे कुरा अब बैंकहरुले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । अहिले धेरै जसो वाणिज्य बैंकको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मार्केट सेयर छ । कुनै कुनै बैंकको ५ प्रतिशतसम्म पनि होला । बैंकले ३ प्रतिशत मार्केट सेयरमा काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउने र निक्षेप संकलनमा पनि अंकुश लगाउँदै जाने देखिएको छ ।
यसले सञ्चालन लागत पनि कम गर्न बैंकको संख्या नै घटाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले देखिएको बैंकको मार्केट सेयर बढाएर १७÷१८ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने देख्छु । हामीकहाँ १०/११ ओटा बाणिज्य बैंक भयो भने मार्केट साइज बढ्दै जान्छ र लागत कम हुन्छ । लागत घट्ने बित्तिकै इफिसेन्सी बढ्छ र नाफा बढ्छ ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेडलाई हटाएर केही वर्ष नाफामा संरक्षण दिने अर्काे एउटा विकल्प हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले त्यसो गरे अति उत्तम हुन्थ्यो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना देखिदैन । त्यसैले बैंकहरुले मार्केट सेयर बढाउन र सञ्चालन लागत घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।
-1732541848.jpg)
