काठमाडौं । विज्ञहरुले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि निजि क्षेत्र र सरकारबीचमा खुलापन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २५ औं रजतजयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘ड्राइभिङ इकोनोमिक एण्ड सोसियल ट्रान्सफर्मेसन थ्रो इनर्जी’ विषयक प्राविधिक सत्रमा धारणा राख्ने जानकारहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।
उनीहरुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैमा खुलापन भए मात्रै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुने धारणा राखे। सत्रमा इप्पानका उपाध्यक्ष भरत बहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रले २६०० बढी मेगावाट बराबरका आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै निजी क्षेत्रकै उत्पादनका कारण मुलुक अन्धकारमुक्त भएको दाबी गरे।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनको काम गरिरहँदा ३ हजार ५०० किलोमिटर सडक, २ किमी सडक टनेल, ११०० किमी टनेल , १५० स्वास्थ्य केन्द्र, २२० बेलिबृज, ५२ वटा सिँचाइ आयोजना, ३५ एम्बुलेन्स र २३० शिक्षक/शिक्षिकाहरू विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको उनले विवरण प्रस्तुतीकरणमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
अर्थशास्त्री डा गोविन्द नेपालले क्षेत्रगत विद्युत खपत समेत व्यापक बढिरहेको बताए। उनले विकास निर्माणको विद्युतको प्रयोग बढिरहेको बताए। उनले हाउस होल्डमा खपत बढाउन नसकिएको भन्दै हाउस होल्डमा खपत बढाउनु पनि कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए।
लोडसेडिङको समयमा गरिएको एक अध्ययनले २० प्रतिशतले इनर्जी सप्लाइ कम हुँदा सेवा क्षेत्रमा माइनस ४ प्रतिशत , यातयात र सञ्चारमा माइनस ६.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा माइनस ३२.४ प्रतिशत, विद्युतमा माइनस २० प्रतिशत, उत्पादनमा माइनस ८.४ प्रतिशत, फुडमा माइनस २ प्रतिशत, माइनिङ र खानीमा माइनस २६.८ प्रतिशत र कृषि तथा वनमा माइनस ०.९ प्रतिशत असर हुने उल्लेख छ। उनले सबैले मिलेर २८५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने पनि बताए।
योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा संगिता सिंहले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढ्दै जाने बताइन्। उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा महिला र समावेशीकरणको विषय उल्लेख नभएको बताइन्। मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताइन्।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ भएको स्मरण गरे। त्यतिबेला १२० मेगावाट बराबरको मात्रै प्रसारणलाइन क्षमता रहेको र एक अर्कोमा इन्टरकनेक्सन नरहेको पनि पाण्डेले बताए। उनका अनुसार २८५०० मेगावाट उत्पादनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको खुलपान चाहिने उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २८ हजार५०० मेगावाट लक्ष्य अनुसारको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार उपभोगका हिसाबले पनि सम्भव छ। आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ। आन्तरिक खपतको लक्ष्य १३ हजार ५०० मेगावाटको छ। ग्रीन इनर्जीको एडभान्टेज छ। बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने सम्भव रहेको उनको दाबी छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सरकारले भन्दा ७५ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएर निर्यातसम्मको अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्रलाई बधाई दिए। उनले विद्युत विधेयक समितिमा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र त्यो निजी क्षेत्र मैत्री विधेयक भएरै आउने दाबी गरे।
![नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को भव्य शुभारम्भ [तस्बिरहरू]](https://www.capitalnepal.com/uploads/posts/350X220/1000115864-01-1737204924.jpeg)
