सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफैंले गर्ने, विदेशी साझेदारसँग मिलेर गर्नेलगायत विभिन्न मोडल अपनाउँदै काम गरिरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को वर्षगाँठमा सराहना गर्नैपर्छ–यो संस्थाले पनि धेरै अप्ठेरा परिस्थितिमा आफ्नातर्फबाट धेरै काम गरेको छ। बाटाघाटा नभएका बेला जहाँ पानी छ, त्यहाँ पुग्न नसकिने समस्यालाई चिर्दै सफलतापूर्वक काम गरेर इप्पानले उपलब्धि हासिल गरेको छ।
निजी क्षेत्रले देशको ऊर्जा विकासमा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय छ। इप्पानले देशका लागि केही दिएको छ। इप्पानले देशलाई आधुनिकीकरणतर्फ लाने, विकासको बाटोमा अघि सार्ने, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने काममा खर्च गरेको छ। निजी क्षेत्रको यस किसिमको जागरण र राष्ट्रिय भावनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु।
कति मानिसले हुुन्डी आदि÷इत्यादि गरेर पनि देशको पैसा बाहिर पठाउन खोज्छन्। तर, जलविद्युत लगानीकर्ताले त्यस्तो नगरी अप्ठ्यारोका बाबजुद देशको विकास गर्न खोजेका छन्। त्यसका लागि पनि लगानीकर्ता धन्यवादको पात्र हुन्। व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्नेहरूका लागि इप्पानका साथीहरूले काम गरे सफल भइन्छ भन्ने देखाएका छन्।
२०५५ सम्म एउटा घरमा बत्ती बाल्न गाह्रो थियो। अहिले देशको लगभाग ९५ प्रतिशत घरमा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको छ। दुर्गम क्षेत्र, जहाँ प्रसारण लाइन पुर्याउन सकिँदैन, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जाबाट काम चलाएका छौं। कतिपय ठाउँमा जलविद्युत् भन्दा फरक ढंगले वैकल्पिक ऊर्जाकै व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विषय सरकारले सोचिरहेको छ। अरु देशले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको विषय निकै अगाडि पुर्याइसकेका छन्। हामीले पनि केही काम सुरु गरेका छौं। नेपालमा पर्याप्त पानी छ, त्यसैले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपछि धेरैले बिक्री कसरी, कहाँ गर्नेजस्ता चिन्ता गरेको देखियो। तर, ऊर्जा बिक्री चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। ऊर्जाले आफ्नो बिक्रीको ठाउँ आफैं बनाउँछ। अहिले धौबादी फलाम खानी उत्खनन् हुँदै छ। यता विद्युत उत्पादन हुन्छ र खानीबाट निस्किएको फलामलाई प्रशोधन गरेर अरु काम गर्ने उद्देश्य राखेरै सरकारले लगानी गरेको हो। यदि बिजुली हुँदैन भने फलाम खानी केले खोस्रिने? कुटो–कोदालोले सकिँदैन। त्यसलाई ऊर्जाले खन्छ, गाल्छ र प्रशोधन गर्छ।
ऊर्जा उत्पादन वितरणमा कुनै अप्ठेरो छ भने सरकारबाट सहयोग हुन्छ। अदालतको केही दिनअघिको निर्णयबाट यति लगानी डुब्यो भन्ने देखियो भने कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ र खोज्नैपर्छ।
मल कारखाना खोल्न लागिरहेका छौं। त्यहाँ पनि व्यापक ऊर्जा चाहिन्छ। हाम्रा उद्योग धराशयी भएर बसेका छन्। पुनः जीवन दिनुछ। पुरानै ढाचाँमा ती उद्योगहरू चल्न सक्दैनन्। नयाँ व्यवस्थापन गरेर, सेयरमा काम गरेर वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनेजस्ता विभिन्न मोडल अपनाएर अगाडि ल्याउन सक्छौं।
नाफामा गएका उद्योग पछाडि पर्नुको कारण गैर–जिम्मेवारपन, अनावश्यक मान्छे भर्ती गरेर हो। जो मन्त्री भयो, उसले आफ्ना मान्छे उद्योगमा राख्नुपर्ने रोग नेपालमा व्याप्त छ। जनकपुर चुरोट कारखाना कसले खायो? ५÷६ सय मान्छेले काम हुने ठाउँमा २७ सय मान्छे भए। हरेक मन्त्रीले थोरै–थोरै मान्छे थपेर २७ सय पुगेका हुन्। ६÷६ महिनामा सरकार फेरिन्छ अनि मन्त्रीले आफ्नो मान्छे राख्छन्। मन्त्रीले मात्रै होइन, अर्कोले ‘तिम्रोमा त ठाउँ छ नि यार, राख्देउन्’ भन्छन्। अनि मान्छे थपिन्छन्। यसरी उद्योग समाप्त भए। त्यति मात्रै नभई अन्य कारण पनि छन्।
अहिले किसानलाई दूधको पैसा दिन सकिएको छैन। खरिदकर्ताले एक लिटर दूध उधारोमा नलिई नगदमा किन्छन्। अझ व्यवसायीले किसानबाट लिएको दूधबाट घिउ निकालेर फाइदा लिन्छन्। सँगै दूधमा पाउडर पनि मिसाइन्छ। घाटा पर्ने ठाउँ कहाँ छ? तर, त्यहाँ ४÷५ सय मान्छे पुग्ने भए पनि १२÷१३ सयले जागिर खान्छन्। जागिर पनि चौरमा बसेर खान्छन्। किनकि, कार्यालयमा बसेर काम गर्न कामै हुँदैन। यस्ता खाले विकृति हटाउनुपर्ने भए पनि सजिलो छैन।
इप्पानले देशका लागि धेरै योगदान दिएको छ। इप्पानले देशलाई आधुनिकीकरणतर्फ लाने, विकासको बाटोमा अघि सार्ने, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने काममा समय र पैसा खर्च गरेको छ।
हामी प्राकृतिक रुपमा अधिक सम्पन्न छौं। त्यसलाई समृद्ध र सन्तुलित ढंगले विकास चाहिन्छ। वातावरणीय, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु छ। सँगै विकास पनि गर्नु छ। सबैलाई के भन्छु भने यी सबै चिज मानव जातिको सुरक्षित र सुनिश्चित भविष्यका लागि हो। पृथ्वीको भविष्य भन्नु नै मानिसको भविष्य हो, मानव जातिबिना पृथ्वीको अस्तित्व हुँदैन।
वन पनि मानव जातिकै लागि चाहिने हो। वनका उत्पादन पनि मानिसकै लागि हो। आफ्नो जंगलका काठ सडेर गएका छन्। तर, हामी मलेसियाको सामान ल्याएर काम चलाइरहेका छौं। अहिलेको ऊर्जा विकास पूर्वाधारबाट अघि बढ्छ। त्यसका लागि सडक, हवाई यातायात पर्छन्। ऊर्जा उज्यालो मात्रै होइन, शक्ति पनि हो। अब हामी पेट्रोलियम पदार्थमा भर पर्नुपर्दैन। झन् विद्युत आयात गर्नुपर्ने त परको कुरा हो। दैलेखबाट निकाल्न लागिएको पेट्रोल पनि धेरै निकाल्नुपर्दैन, ऊर्जाले त्यसलाई विस्थापित गर्छ। अहिले भइरहेको आयात १÷२ वर्षभित्र हटाउनुपर्छ।
हामीसँग केही अन्तर्राष्ट्रिय सर्त छन्। ती सर्त पूरा ‘क्लिन इनर्जी’बाट गर्नुपर्छ। विज्ञान र मानवले जुन सुविधा सिर्जना गरेको छ। त्यो मानव जातिले पाउनुपर्छ। यी विकास सबैले प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामी ‘इकोसिस्टम’को कुरा गरेर वन्यजन्तु किटपतंगको संरक्षण गर्ने कुरा गर्दै छौं भने मानवको संरक्षण नगर्ने कुरा हुँदैन।
नेपाली जनतालाई अब गरिब नै छाडिरहन सकिँदैन। कति मझौला मुलुकले गरिबी उन्मूलन गरेका छन्, यसको अर्थ गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ। सबै जनताले अधिकारको उपयोग निर्वाध गर्न पाउनु पर्छ। तर, आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरुलाई असर परेको विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ।
जल ऊर्जा ननिकाली हुँदैन। अरु ऊर्जाभन्दा यो ऊर्जा फरक छ। त्यसैले हामीले अन्य वैकलिपक ऊर्जाको कुरा गरेका छैनौं। लगभग १०० वर्षसम्मको यो क्षेत्रको विकास सुस्त थियो। तर, अब ऊर्जा क्षेत्रको विकास र खोज अनुसन्धान तीव्र हुनेछ। सीप, ज्ञान अन्य ठाउँबाट ल्याएर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्छौं। ८ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन्। ती औद्योगिक क्षेत्र देखाउन होइन, उद्योग स्थापनाका लागि हो। नियमभित्र राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आमन्त्रित गर्छौं।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपछि धेरैले बिक्री कसरी, कहाँ गर्नेजस्ता चिन्ता गरेको देखियो। तर, ऊर्जा बिक्री चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। ऊर्जाले आफ्नो बिक्रीको ठाउँ आफैं बनाउँछ।
अहिले ४ हजर मेगावाट क्षमताका लागि तयारी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले त्यसको काम गरोस्। त्यति गर्दा अर्को ४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आत्मविश्वास र सीप दिन्छ। विदेशीलाई खोला दिँदै काम लगाउनुपर्ने केही छैन। नेपालकै निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ। यसका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार छ। माथिल्लो अरुण, तमोरजस्ता आयोजनामा हामी आफैं लगानी उठाउन सक्छौं। एक वर्ष पछिबाट प्रतिफल लिन सुरु हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा जनसहभागिता वा उनीहरूसँगको सहकार्य हो। ठूला देशले गरेको विकास पनि त्यसरी नै हो।
नेपालमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेका छौं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राखिएको विकास निर्माणको काममा सहजीकरणका लागि हो। यी तीन ठाउँमा बस्ने मानिस नै हुन्छन्। त्यसैले अदालतले गर्ने कुनै फैसला गलत हुन सक्छन्। हामीले फेरि कानुनी उपचार खोज्न सक्छौं। तर, राज्यका एकअर्र्का अंगमा टकरावको अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन। विकास निर्माणका काममा अदालतबाट गलत भयो भने ‘यो गलत भयो’ भन्न सकिन्छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा उत्पादन वितरणमा कुनै अप्ठेरो छ भने सरकारबाट सहयोग हुन्छ। अदालतको केही दिनअघिको निर्णयबाट यति लगानी डुब्यो भन्ने देखियो भने कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ र खोज्नैपर्छ। पहिला मासिएका वन अहिले कलकलाउँदा बनेर आएका छन्। ४० प्रतिशत नभएको वन अहिले ४६ प्रतिशत पुगिसक्यो। यो अवस्था आउनुमा सरकारको पहलमा जनताको भरपुर साथ हो।
अब केही प्रतिशत वन क्षेत्र घट्न सक्छ किनकि २०२०÷२१ देखि वन मासेर घर बनाएर बसेका मानिस छन्। त्यहाँ ढल, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन सबै सेवा सुविधा पुगेको छ। जग्गा धितो राख्न र बेचबिखन गर्न नपाएको मात्रै हो। समग्रमा हेर्दा नगर भइसकेको ठाउँलाई वन मान्नुहुँदैन। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। यसअघि पनि मैले भनेको थिएँ, वन क्षेत्र थोरै छ। हामीसँग बाघ बढी भइसके। बाघले वनमा सिकार नपाएर मान्छे खाएको हुन्छ। त्यसैले बाघको संख्या अब बढाउनुहुँदैन। मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढाउनुहुँदैन।
देशमा उद्योगधन्दा चाहिएको छ। नयाँ–नयाँ उद्योग खोल्दै जानेछौं। सिमेन्टजस्ता अन्य उद्योग चाहिन्छ। त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ। रासायनिक मल कारखाना खुल्न नसक्नुको कारण पनि पर्याप्त बिजुली नहुनु हो। ऊर्जा उद्यामी र ऊर्जा क्षेत्रलाई परेका समस्या विषयमा सरकार गम्भीर छ।
(इप्पान रजत जयन्ती अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट व्यक्त विचार)
