नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रले मात्रै २ हजार ७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ। कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो। ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापन पर्खाइमा छन्।
१२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन सकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पर्खाइमा छन्। यीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले विकास गरिरहेको छ।
मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ सरकारको स्वागतयोग्य कदम हो। मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र बढी भएको विद्युत मात्रै निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नका लागि पहल कदमी लिनु एकदमै जरुरी छ। विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुलोसम्मको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौँ। विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने प्रक्षेपण छ। वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्छ।
अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पूरा गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला?
सरकारले राम्रो मार्गचित्र ल्याए पनि यसलाई काट्ने गरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित भए १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ।
५०० मेगावाटका आयोजना बनाइरहेका निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटमा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छाडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ।
यसले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ढोका बन्द गर्ने त्रास देखिन्छ। अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पूरा गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला? त्यस कारण विद्युत विधेयकका असमान दफामा संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ।
विद्युत विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ। पीपीए नभई वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको अवस्था छ। ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौँ। तर, अहिले पनि जलविद्युत प्रवर्द्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाइरहेका छन्। बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अर्बौंको क्षति भयो। भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देउ भन्दा सरकारले अल्झाइरहेको छ।
पहिले सरकारमा हुँदा केपी शर्मा ओलीले स्टील पाता आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदिएकाले आयोजनामा राहत पुगेको छ।
सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो। दुखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो। दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्यायो। यो वर्ष पनि क्षति भयो। अहिले उद्योगीले २८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छन्।
विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार उद्योगीले सुविधा मागेको हो। सरकारले यो कुरा सुनिदेओस् भन्ने छ। पहिले सरकारमा हुँदा केपी शर्मा ओलीले स्टील पाता आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदिएकाले आयोजनामा राहत पुगेको छ।
बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। महिनौँसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन। आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे। भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो। यी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आरसीओडीमको म्याद थप गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ। आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकाले एकमुष्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ। वन मन्त्रालयले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउन सकिँदैन। अनुमति पाए पनि वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ। अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर धेरै खर्च गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट ऊर्जा उद्योगी प्रताडित भएका छन्।
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८१ मार्फत अध्यादेशबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन भएर संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। यसबाट २२१ वटा जलविद्युत आयोजानाका १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनेकोमा सर्वोच्व अदालत, संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरी अन्यौलता उत्पन्न गराइदिएको छ।
जलविद्युत आयोजनालाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा जानैपर्ने बाध्यकारी नियम छ। तर, नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ।
खर्बौं लगानी भएका आयोजनाको भविष्य अन्योल छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भागमा विद्युत उत्पादन गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा रोकिँदै आएको छ। हामीले आयोजना कहाँ बनाउने? यस विषयमा सरकारबाट तत्काल वैकल्पिक कदमको आवश्यक रहेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र छ। यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनासमेत छन्। यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दछु।
जलविद्युत आयोजनालाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा जानैपर्ने बाध्यकारी नियम छ। तर, नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ। संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जस्तै सहज बनाइदिन निर्देशन दिइरहेको छ। ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नेबित्तिकै नाफा कमाउन सक्दैनन्। नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन।
सरकारसँग विद्युत उद्योगीको गुनासो मात्र छैन। सपना छ। आस र धैर्य छ। सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन बनाउन र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्न उद्योगी लगानी गर्न तयार छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिन हुँदैछ।
वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग छ। विगत २५ वर्षको अनुभवबाट यो आत्मविश्वास जागेको छ। उद्योगीहरू सरकारको साथ खोजिरहेका छन्। सरकारको साथ पाएर नै यहाँसम्मको यात्रा सम्पन्न भएको हो। अब विधेयकदेखि अहिले देखिएका समस्या समाधान भए अर्को २५ वर्षमा विद्युत उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो सरकारबाट विद्युत उद्योगको लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्ने विश्वास छ।
-1737110677.jpg)
