काठमाडौं। कर विज्ञ शेषमणि दाहालले करदाताले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सामान्य करदाताले करसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्याय पाउनु दुलर्भ भएको बताएका हुन्।
‘न्याय खोज्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र महँगो छ। न्यायिक प्रक्रिया सहज नभएसम्म न्यायोचित रुपमा कर संकलन हुँदैन,’ उनले भने, ‘लक्ष्य तोकेर कर उठाउनु न्यायोचित होइन। कर कसरी उठ्यो भन्नेमा सोच्नु पर्छ। नीतिमा सबै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ। कार्यन्वयन नभए के गर्ने भन्नेबारे कोही जवाफदेही छैन।’
कर कसरी उठाउने भन्नेमा मात्र कानुन बनेको बताउँदै उनले सही कर उठाउने भन्ने प्रस्तावना विधेयकमा उल्लेख हुनु पर्ने बताएका थिए। ‘प्रस्तावना त्यति चित्तबुझ्दो छैन। भन्सार ऐनमा निकासी र पैठारीको परिभाषा नै गरिएको छैन। आयात र निर्यातको परिभाषा कानुनमा परेको छैन। कृषि सुधार शुल्क समेटिएको छैन। बिजुली आयात र निर्यातमा भन्सार लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने पनि समेटिएको छैन। नगद र बैंक ग्यारेन्टी फरक बनाउनुपर्छ। एउटै व्यवहार त्यति न्याय संगत हुँदैन,” उनले भने ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईले भन्सार भन्नेबित्तिकै आयात र निर्यातसँगै जोडिने भएकाले ट्रान्जिट कार्गो र ट्रान्ससीपमेन्ट कार्गोबारे समावेश गरिनुपर्ने बताएका थिए। उनले भने, “यो भन्सार ऐनमा व्यवस्था छैन। दुवैलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। जसले रोजगारी वृद्धि हुने, आर्थिक उन्नति हुने र भन्सार पनि सहजीकरण हुने हुन्छ।”
अधिवक्ता भरतकुमार लकाइले ऐनमा भर्चुअल टे«डलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै करदाताको हितमा ऐन हुनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवालासँग रायका लागि सांसदले माग गरे।