काठमाडौं। निर्माणधीन काठमाडौं-तराईं-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो देखाएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको फास्ट ट्रयाकको कामलाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति पौडेलले चासो मात्र देखाएका छैनन्। स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्ने भएका हुन्।
मौसमले साथ दिए नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौंदेखि बाराको निजगढ अर्थात् फास्ट ट्रयाकको अन्तिम विन्दुसम्म राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। तर, हेलिकोप्टरबाट गए पनि आयोजनाको बीचबीचमा आवश्यकताअनुसार झरेर राष्ट्रपति पोडेलले स्थलगत अवलोकन गर्ने छन्।
२०७९ फागुनमा नेपालको चौथो राष्ट्रपति बनेका पौडेलले करिब २ वर्षपछि स्थलगत अवलोकन गर्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको वर्तमान अवस्था र समस्याका विषयमा बुझ्न लागेका हुन्। उनले नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकको शुक्रबार स्थलगत अवालेकन गर्ने कार्यक्रम रहेको सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले पुष्टि गरे।
‘शुक्रबार कति बजेबाट अवलोकन सुरु हुन्छ भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन, मौसमले पनि साथ दिनुपर्छ,’ सेनाका सूचना अधिकारी केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ज्यूले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा चासो दिइरहनु भएको हुन्छ, त्यहीअनुसार स्थलगत अवलोकन गर्न लाग्नु भएको हो।’
ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म निर्माणाधीन कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकलाई ११ वटा प्याकेज बनाएर सेनाले काम गर्दै छ। फास्ट ट्रयाकमा कुल ६ वटा सुरुङ बन्छन्। जसमध्ये २ वटा सुरुङ गत जेठमा ब्रेक थ्रु (छिचोलिए) भइसकेको छन्।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने सबैभन्दा लामो (३.३५५ किमि) महादेवडाँडा सुरङमार्ग पनि चैतसम्म ब्रेक थ्रु गर्ने योजनामा सेनाले काम गरिरहेको सूचना अधिकारी केसीले बताए। त्यस्तै ८९ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ। बाँकी पुल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता भइसकेका छन्।
२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद निर्णयसँगै २०७४ जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका थिए। यद्यपि, सेनाले २०७४ मंसिरबाट मात्रै काम सुरु गरेको थियो।
आयोजनाको डीपीआर २०७५ चैत ५ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ‘सुसङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ’ ले तयार गरेको हो। उक्त डिपिआर २०७६ भदौ १ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। तर, २०७६ को डीपीआर २०८० साउन ३० मा संशोधन गरिएको छ। संशोधित डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म छ।
फास्ट ट्रयाकलाई ‘एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड’ (प्राइमरी क्लास ए) का रुपमा निर्माण गरिँदै छ। ७०.९६६ किमि लामो फास्ट ट्रयाकमा तीन स्थान (खोकना, बुदुने र निजगढ) मा इन्टरचेन्ज अर्थात् गन्तव्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सामान्य सडकमा जस्तो फास्ट ट्रयाकमा तोकिएको स्थानबाहेक ठाउँमा गन्तव्य परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
खोकना जग्गा विवादमा राष्ट्रपतिले के गर्लान्?
११ प्याकेजमा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्रयाकमा १० नम्बार प्याकेजसम्म नियमित रुपमा काम भइरकेको छ। तर, २०७४ मंसिरबाट निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु मानिएको ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने ललितपुर खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन।
जग्गा विवादका कारण ७ वर्षसम्म पनि काम हुन नसक्दा निर्धारित समयमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न नहुने जोखिम बढेको छ। ११ नम्बर प्याकेजमा ६.५ किमि सडक बनाउनुपर्छ। जसमध्ये ३.११ किमि क्षेत्रमा जग्गा विवाद रहेको सेनाले जनाएको छ।
उक्त विवाद समाधानका लागि भन्दै पटकपटक राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र अध्ययन समिति गठन भइसकेका छन्। तर, समाधानको उपाय निस्किएको छैन। विभागी अर्थात् रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरु स्थलगत अनुगमनमा गए पनि निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रपतिबाट अनुगमन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। जसले गर्दा राष्ट्रपतिले पौडेल शुक्रबार गर्ने अनुगमनलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ३.११ किमी क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमै धक्का पुग्दासम्म सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। यसैबीच राष्ट्र प्रमुखबाट हुने अनुगमनले समाधानका लागि विकल्प निकाल्ने अपेक्षा आम मानिसको छ।
