काठमाडौं। नेपालमा पनि प्रविधि विकाससँगै ‘रिमोट वर्किङ’ र ‘फ्रिलान्सिङ’को ट्रेन्ड बढ्दै छ। यद्यपि सरकारले हालसम्म रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ काम गर्नेका लागि ऐन बनाइसकेको छैन।
कुनै पनि काम कार्यालय अर्थात् कार्यस्थलमा नगई घर, कफी सप, को–वर्किङ स्पेसजस्ता स्थानमा रहेर इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिन्छ भने त्यसलाई रिमोट वर्किङ (वर्क फ्रम होम अथवा टेलेकम्युटिङ) भनिन्छ। खासगरी विश्वलाई प्रविधिले साँघुरो दायरामा परिर्णत गरेसँगै कम्पनीका काम फिजिकल रुपमा अफिसमा उपस्थित नभई रिमोट वर्किङको रुपमा गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको हो।
सूचना प्रविधिको विकासले तीव्रता पाएसँगै भौगोलिक दूरीले कुनै असर नपार्ने स्थिति भइसकेको छ। धेरै नेपालीले नेपालमै रहेर रिमोट वर्किङको रुपमा विश्वका विभिन्न देशका आईटी कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्। तर, आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै रिमोट वर्कर मात्रै छैनन्, फ्रिलान्सरको रुपमा काम गर्ने पनि धेरै छन्। फ्रिलान्सर भनेको कुनै कम्पनीमा स्थायी रूपमा नियुक्त नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हुन्।
रिमोट वर्कर प्रायः कुनै कम्पनी, संगठन, वा संस्थामा कर्मचारीको रूपमा नियुक्त भएका हुन्छन् भने उनीहरूलाई कम्पनीले नियमित रूपमा तलब दिन्छ र कतिपय अवस्थामा बिमा, बोनस तथा बिदालगायत सुविधा दिएको हुन्छ। रिमोट वर्करले कम्पनीले तोकेको समय, जिम्मेवारी र कार्यतालिकाअनुसार काम गर्नुपर्छ भने कम्पनीको नियम पालना पनि गर्नुपर्छ। फ्रिलान्सरको नियमित तलबभन्दा पनि प्रोजेक्ट वा योजनाको आधारमा काम र पैसा पाउने हुन्छ।
फ्रिलान्सहरू आफूले चाहेको प्रोजेक्ट रोज्न, ग्राहकसँग सम्झौता गर्न र आफ्नो समय निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। प्रायशः ग्राफिक डिजाइनरको काम गर्नेहरूले हाल फ्रिलायन्सको रुपमा काम गरिरहेका छन्। रिमोट वर्कर कम्पनीका स्थायी किसिमका कर्मचारी हुन्, जसले अफिस बाहिरबाट काम गर्छन्। फ्रिलान्सर भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हुन्, जसले विभिन्न ग्राहकका लागि परियोजनामा आधारित काम गर्छन्।
नेपालमा पनि रिमोट वर्कर र फ्रिलान्सरको रुपमा काम गर्ने संख्या बढ्दै जाँदा यस सम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको विषय उठिरहेको छ। यससँग सम्बन्धित नीति नहुँदा कतिपय व्यक्ति समस्यामा परेको गुनासो पनि आइरहेको छ। नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संगठन एसोसियसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला रिमोट वर्कर र फ्रिलान्सरलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट र बेग्लै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘रिमोट वर्कर र फ्रिलान्सरलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट र बेग्लै कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। नीतिगत व्यवस्थामा हामीले काम गर्न नसके हाल भइरहेको आईटी क्षेत्रको काम पनि खुम्चिएर जान सक्छ,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले रिमोट वर्कर के हो? यसको कर नीति के हो? फ्रिलान्सरका लागि सरकारको नीति के हो भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ।’ उनले यी दुई बीचमा ठुलो अन्तर रहेकाले दुबैलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको फरक–फरक नीति आवश्यक भएको बताए।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले सन् २०२३ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको उल्लेख गरेको थियो।
तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भने एक त्रैमासमा करिब ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा एक वर्षमा करिब २० अर्बको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ। आईआईडिएस र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा रहेको ४० अर्ब बढीको किन मिलेको छैन भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक देखिन्छ।
‘अहिलेको मुख्य विषय भनेको नेपालबाट निर्यात भइरहेका यति ठूलो सेवालाई कानुनीपमा कसरी औपचारिकता दिने? राजस्वको स्रोत कसरी बनाउने? भन्ने हो। हाल कतिपयले बाध्यात्मक अवस्थाका कारण उताकै आफ्नो अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै सोहीअनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक छ।’
आईआईडिएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म नेपालमा ७ हजार ६ सय ३७ वटा आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ वटाले सेवा निर्यात गर्ने गरेको र यसमा १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५०९ आईटीमा काम गर्ने जनशक्ति रहेको उल्लेख थियो।
आजका दिनमा विश्वको ध्यान आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तारतर्फ उन्मुख भएकाले त्यसमा नेपालले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क कोइरालाको छ।
अमेरिका, अष्ट्रलिया, क्यानडा गएर आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति त्यहाँको महँगो भाडा, महँगो खाना खाएर बस्नुभन्दा नेपाल आएर रिमोट वर्करको रुपमा काम गर्न चाहन्छन्। तर, यससम्बन्धी कानुन नहुँदा सो किसिमको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कुनै व्यक्तिले घरमै बसेर काम गरेको खण्डमा त्यसले कस्तो सुविधा पाउने, करार कसरी हुने, व्यक्तिगत सुरक्षा कसरी प्रदान दिने, स्वास्थ्याेपचार तथा अन्य सुविधा कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘अहिले बाहिरबाट हेर्दा प्रत्यक्षरुपमा नदेखिए पनि अफिस सेयरिङको रुपमा, कफिसपमा रहेर रिमोट वर्करले काम गरिरहेका छन्, जसको जानकारी सरकारलाई समेत छैन,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘विभिन्न देशमा यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिले रिमोट वर्करको नीति माग गरिरहेका छन्। एकातर्फ हामीले कामको सुरक्षा दिन सकेका छैनौं भने अर्कोतर्फ यसरी आएको पैसालाई बुझ्दै नबुझी फर्काएको अवस्था पनि छ।’
नेपालमा रिमोट वर्किङ नीति नहुँदा धेरै मानिस भारत लगायत देशमा गएर सोही काम गरिरहेको र उनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क खनालको छ।
आईआईडिएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म नेपालमा ७ हजार ६ सय ३७ वटा आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ वटाले सेवा निर्यात गर्ने गरेको र यसमा १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५ सय ९ जना आईटीसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति रहेको उल्लेख गरेको थियो। यो संख्या निरन्तर बढ्दो मात्रामा छ। आईटी क्षेत्रमा संलग्न कम्पनी र मानिसको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सरसम्बन्धि नीति आवश्यक भएको देखिन्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का निवर्तमान अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदार नेपालमा रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सरसम्बन्धि नीति आवश्यक भइसकेको बताउँछन्।
‘अहिले विश्व नै रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङतर्फ गइरहेको छ। कोरोना महामारीबाट यसले झन् व्यापकता पाएको थियो,’ पोदार भन्छन्, ‘आज पनि हाम्रोबाट बाहिरी मुलुकमा रहेका कम्पनीको काम धेरै नै भइरहेको छ। तर, यो कति मात्रामा भइरहेको छ? कसरी भइरहेको छ? भन्ने तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन।’
सरकारले यस क्षेत्रबाट कर मात्रै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि केही सहुलियत र सुविधा दिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको पोदारको तर्क छ। यसै पनि नेपालले विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नु नेपालका लागि राम्रो विषय हो। यसबाट मुलुकलाई कुनै किसिमको घाटा पुग्दैन। साथै, रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङमा यति मानिस आबद्ध छन् र आम्दानी यसरी गरेका छन् भन्ने तथ्यांक बाहिर आए रोजगारीमा भौतारिरहेका मानिस यसतर्फ लाग्न सक्छन जसले विदेशीने संख्या पनि कम हुन सक्दछ।
‘राम्रो नीति आउनासाथ यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति दर्ता हुन तथा औपचारिक ढंगमा देखिन आउँछन्। राज्यसँग यस क्षेत्रमा संलग्न मानिसको संख्या र उनीहरूले गर्ने आम्दानीबारे जानकारी भए थप मानिस यसतर्फ लाग्छन्।
तर, हाल यही क्षेत्रमा लागेका र जानकारी भएका व्यक्ति मात्रै यसतर्फ लागेका छन्,’ पोदार भन्छन्, ‘अन्य व्यक्ति भने जानकारी नहुँदा बाहिर गइरहेको अवस्था छ।’ नेपालका धेरै मानिस संलग्न रहेकाले रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङलाई पारदर्शी बनाउन तथा यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सो किसिमको नियमन नीति आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पनि रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनसहितको नीति आवश्यक देखिन्छ। सरकारले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै आईटी क्षेत्रको दायरा विस्तारमा काम गरेकाले यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
-1737110677.jpg)
