काठमाडौं। साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागू भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ माघ ३ गतेबाट लागू हुने गरी जारी गरेको हो। सो नियमावली कार्यान्वयनका लागि सेबोनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्राचार पनि गरेको छ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला संगठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको हुनेछ। तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ। यस्ता संस्थाले जारी पुँजीको न्यूनतम ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यी कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनेछ।
यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। ‘पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यअगाडि बढाइ एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन।’
प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकले कबूल गरेको धितोपत्र रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र आईपिओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ। नियममावलीअनुसार यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा समेत आईपीओ जारी गर्न सक्ने छन। पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने छ।
साथै, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने निर्णय हुनुपर्छ। यस्तै, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो। प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ। नियमावलीअनुसार यस प्रावधानबाट आईपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगरे पनि हुनेछ। रेटिङ गर्न भने बाध्य पारिने छैन। तर बोर्डले आवश्यक देखेमा भने संगठित संस्थालाई आईपीओ जारी गर्नुअगाडि क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवथा छ।
व्यवस्थाअनुसार बिक्री प्रबन्धकसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले पाँच प्रतिशत र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हुनुपर्ने छ भने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गनुपूर्व पाँच प्रतिशत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ३ वर्षसम्म उक्त सेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन्।