जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका संकट बढ्दै छन्। अझै बढ्न सक्ने भयावह अवस्थाले मानव र पुथ्वीको अस्तित्व कतै संकटमा त पर्ने होइन भन्ने विश्वव्यापी चिन्ता अनि चासोको विषय बन्न थालेको छ। जलवायुजन्य विभिन्न प्रभाव तीव्र गतिमा बढ्दै गर्दा संकट समाधानका लागि विश्वभरिका नेताहरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, वैज्ञानिक वार्षिक रूपमा एकै छानामुनि जम्मा भएर छलफलमा जुट्ने गर्छन्।
यस वर्ष पनि गत नोभेम्बर ११ (कात्तिक २६) देखि नोभेम्बर २२ (मंसिर) सम्म बाकुको अजरबैजानमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं शिखर सम्मेलन (कोप २९)को कार्यतालिका तय भएको थियो। तर, कोपका निर्णयमा सहमति जुट्न नसकेपछि दुई दिन ढिला गरी कोप सकिएको थियो। कोप २९ मा १९२ बढी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, राजनीतिक दल तथा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी, जलवायुविद्, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीले सहभागिता जनाएको थियो।
नेपाल पनि यूएनफएफसिसिसीको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु संकटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने र संकट समाधान गर्न जलवायु वित्त पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डामा पैरवी गर्दै आएको छ। कोप २९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु सकारात्मक छ। अब थप परिणाममुखी निर्णय लिन विश्वभरिका देशलाई तयारी गर्ने बाटो देखाएको यूएनएफसिससीको सचिवालयको टिप्पणी छ।
कोप २९ सम्मेलन विश्वका नेताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाबीच जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्चको रुपमा लिने गरिन्छ। यो सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्न र सहमति निर्माण गर्न हरेक वर्ष आयोजना गरिन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै जलवायु परिर्वतनले निम्ताएका संकट समाधानलाई आवश्यक पर्ने वित्त दायित्वबाट पनि अमेरिका बाहिरिने भन्दै विश्वका वैज्ञानिकमा चिन्ता छाएको छ। जलवायु वित्त सहयोगका लागि ट्रम्प सकारात्मक छैनन्। अमेरिका नै यदि बाहिरिन थाल्यो भने अन्य शक्तिशाली मुलुक पनि बाहिरिने पो हुन् कि भन्ने आशंका उस्तै छ। यदि यसो भयो भने विश्व जलवायुको संकट समाधानका लागि चुनौती हुनेछ।
तीन वर्षअघि आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको करिब २ अर्बको क्षति होस् वा तीन वर्षअघि नै बेमौसमी बाढीका कारण करिब ८ अर्ब धान खेतीमा पुगेको क्षति नै किन नहोस्। गत असोज १०–१२ को अविरल वर्षाले पुर्याएको अर्बौं क्षति होस् या साउन ३२ मा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति। सबै जलवायुजन्य क्षति भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। यिनै जलवायुका ज्वलन्त उदाहरणका साथ नेपाल पनि कोपमा सहभागी भएको थियो। जलवायुका कारण हिमालका हिउँ जोगाउन मुस्किल भएको अर्को उदाहरणसमेत कोपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। तर, कोपको बैठक हलमा यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणले प्रवेश नपाउन हाम्रा लागि दुःखद हो। वर्षौंदेखि हिमाल बचाउने उठाएको हाम्रोे आवाज कोपको निर्णयमा समावेश नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो। यद्यपि हार नमानी निरन्तर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गरिरहनु प्रशंसनीय छ।
झन्डै तीन दशकयता चलिरहेको कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायुजन्य संकट, यसले निम्ताउन सक्ने विकराल अवस्था र समस्या समाधानका उपायलगायत विषयमा विश्वभरका १९२ बढी मुलुक एकै छानामुनि भेला भएर बहस सुरु भयो। सबै देशका प्रतिनिधि एकै स्थानमा भेला भएर जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यक छलफल तथा पैरवी अगाडि बढाउनु सुनौलो अवसर हो।
यस वर्ष बाकुमा सम्पन्न कोप २९ को समीक्षा गर्दा आशातीत प्रगति भने भएन। जलवायु वित्त दायित्व बढाउनुपर्नेमा नेपाललगायतका कम विकसित मुलुकको जोडदार माग रहेको थियो। संकट छिटोछिटो निम्तँदै जाने तर जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने वित्त दायित्व पूरा गर्न धनी मुलुकले सधैं आनाकानी गरेको भन्दै दबाब सिर्जना भने भयो। कोपको अन्तिम दिनसम्म पनि धनी तथा विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त दायित्वको आकार बढाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर पैरवी गरिएको थियो। यस पटकको कोपलाई ‘फाइनान्स कोपसमेत भनिएको थियो। तर, अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्त आकार नबढेपछि फाइनन्स कोप बन्न नसकेको भन्दै कोप २९ को नतिजामा नेपाललगायतका एलडिसीमा समाहित मुलुक असन्तुष्ट देखिए।
मागअनुसार जलवायु वित्त सहयोग न्यून
बाकुमा सम्पन्न कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु पित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्यूजी) मा भएको सहमति भने उपलब्धिकै रूपमा रह्यो। विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर थियो। मागभन्दा निकै कम जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता भएको छ।
कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चत हुने आशा
बाकुमा सम्पन्न २९औं कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले पनि नेपाललगायतका मुलुक, जो कार्बन व्यापारमा जान तयारी अवस्था छन्, तिनलाई थप उत्साहित बनाएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। नेपालले कार्बन व्यापारमा जाने तयारीका साथ विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद बिक्री सहमति पनि गरेको छ। यदि अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर नकिने के गर्ने भन्ने अन्योल थियो। कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित नहुने हो कि भन्ने उस्तै चिन्ता थियो। तर, कोप २९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी छलफलपछि आएको नतिजाले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ।
कोप २९ मा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको छ। धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो।
बढेन हानि–नोक्सानी कोषको आकार
जलवायु वित्त कोप २९ को मुख्य एजेन्डा थियो। विशेषगरी विकासशील र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरूले नोक्सानी तथा क्षति कोषको तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका थिए। धनी राष्ट्रहरूले यो कोष स्थापनाको सहमति जनाए पनि कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र यसको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सकेनन्। जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशहरूमा बढ्दो प्राकृतिक विपद् (जस्तै, बाढी, आँधी, खडेरी) को प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। तर, कोष स्थापना प्रक्रियाबारे सहमति भए पनि त्यसको दिगोपनामा प्रश्न उठेका छन्।
हानि–नोक्सानी कोषमा हाल करिब सात सय ७० मिलियन मात्रै रकम जम्मा भएको छ। कोषमा ट्रिलियन अमेरिकी डलरको माग छ। हानि–नोक्सानीको रकम ल्याउन पनि सहज पहुँच सुनिश्चित देखिँदैन। जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति भएको हो कि होइन, वैज्ञानिक कारण देखाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि अनुसन्धानमा लगानी गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउनसमेत चुनौती छ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि प्राविधिक ज्ञान अभाव छ। जलवायुजन्य संकट बढिरहेको छ। हानि–नोक्सानी बढ्दो छ। हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न हाम्रो आन्तरिक क्षमता कमजोर छ। तसर्थ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको अपेक्षा गर्दै निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौं। अनि यी कोषका आकार खुम्चिँदा हाम्रा समस्या सम्बोधन होलान्? अनि जलवायु न्यायका लागि हाम्रा आवाजको सुनुवाइ हुन सक्ला? यी र यस्तै प्रश्न थुप्रै भए पनि पैरवी गर्न छाड्नु भएन।
तापमान वृद्धि रोक्ने प्रतिबद्धता
विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भित्र सीमित राख्ने उद्देश्य दोहोर्यायो। नेपालको तर्फबाट कोपमा भाग लिन बाकु पुग्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत बढ्दो तापमान वृद्धिलाई घटाएर हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अन्य मुलुकका प्रतिनिधिले पनि जलवायु संकट व्यवस्थापनका लागि १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कोप २९ मा कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सन्तुलन ल्याउने विषयको छलफलमा धेरै प्रगति हुन सकेन। नेपालजस्ता देशमा जलवायुजन्य असर बढ्दो क्रममा रहेको र पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सन्तुलन ल्याउन जरुरी छ।
धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू जिम्मेवार हुन आनाकानी गरे। यस विषयमा छलफल अर्को वर्ष जुन महिनामा हुने गरी कोप २९ टुंगिएको छ। यसपटक विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रह्यो। विश्वव्यापी रूपमा जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउन पर्याप्त कदम चालिएन। प्रदूषणकारी उद्योग सञ्चालक मुलुकको बलियो दबाबका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सन्तुलन ल्याउने कोपको प्रमुख एजेन्डा कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ।
अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण
जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि ठोस योजना आवश्यक थियो। विशेषगरी नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी), प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरू, र अफ्रिकी मुलुकले तत्काल सहयोग आश्यकता रहेको भन्दै जोडदार पैरवी त गरेकै थिए। यी क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति रोक्न जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न वित्तीय सहयोगको माग थियो। तथा जलवायुजन्य संकटबाट बच्न अनुकुलनका नीति कार्यन्वयनका लागि बित्त सहयोग माग गरिएको थियो। अनुकुलन कोषको आकार बढाउनुपर्नेमा पैरवी भयो। तर, ठोस निर्णय लिन सम्मेलन असफल रह्यो।
नवीकरणीय ऊर्जा र प्रविधि स्थानान्तरण
हरित ऊर्जा (जस्तै, सौर्य, पवन) मा लगानी बढाउन पर्याप्त योजना पनि घोषणा गरिएन। विकासशील देशहरूले हरित प्रविधिको पहुँच बढाउन आग्रह गरे पनि धनी राष्ट्रहरूले प्रविधि स्थानान्तरणको विषयमा प्रतिबद्धता खासै जनाउन सकेनन्। ऊर्जा रुपान्तरणका लागि आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा धनी राष्ट्रहरूको चासो कम देखियो।
जलवायुको असरबाट पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिमको रहेका र यी हिमताल फुटे मुलुकले खर्बौं रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन्। २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एउटा भारतमा। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नयाँ अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) लाई सन् २०७० सम्म १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ। पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब दिँदै आएको छ।
नेपाल पनि यूएनफएफसिसिसीको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु संकटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने र संकट समाधान गर्न जलवायु वित्त पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डामा पैरवी गर्दै आएको छ। कोप २९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु सकारात्मक छ।
अनि सुरु भयो कोप
जब विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति हुन थाल्यो। त्यसपछि पृथ्वीको वायुमण्डलीय सतहमा जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह उत्सर्जन ग्यास, कार्बनडाईअक्साइड ग्यास, मिथेनलगायतका ग्यास उत्सर्जन पनि हुन थाले। अनि विस्तारै पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै गयो। तापमान वृद्धिसँगै पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका असर बढ्न थाले। जसले कहिल्यै नसोचेको प्राकृतिक विपत्ति सिर्जना गर्न थाल्यो। जलवायुजन्य विपद्ले हाम्रा खर्बौं लगानीमा सम्पन्न भएका पूर्वाधार विकासलाई विनास गर्न थाल्यो। धनजनको क्षति बढाउन थाल्यो।
यी संकट कालान्तरमा बढ्दै जाने र सजीव प्राणीको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै विश्वका वातावरणविद्ले चिन्ता बढ्न थाल्यो। अब जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा जुटेनौ भने मानव जातिकै अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै पैरवी सुरु हुन थाल्यो। दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हुँदै आएको छ। झन्डै तीन दशकयता चलिरहेको कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायुजन्य संकट, यसले निम्ताउन सक्ने विकराल अवस्था र समस्या समाधानका उपायलगायत विषयमा विश्वभरका १९२ बढी मुलुक एकै छानामुनि भेला भएर बहस सुरु भयो। सबै देशका प्रतिनिधि एकै स्थानमा भेला भएर जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यक छलफल तथा पैरवी अगाडि बढाउनु सुनौलो अवसर हो।
सन् १९९२ जुन महिनामा १७२ राष्ट्रको प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखको पहिलो पटक ब्राजिलको राजधानी रियो डी जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। सन् १९७२ मा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएका वातावरणसम्बन्धी मुद्दा पछि जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणमा विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको थियो। नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा सहभागिता जनाएको थियो। त्यसपछिका हरेक जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरबारे नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायतका अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।
निष्कर्ष
कोप २९ ले केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गरे पनि ठोस समाधान ल्याउन नसकेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले जनजीवन र प्रकृतिमा भयावह असर पारिरहेका बेला विश्वभरका नेताहरूको ढिलासुस्तीले जलवायु संकटका विषयलाई अझ गम्भीर बनाउँदै छ। वित्तीय सहयोग र दिगो रणनीतिबिनाको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन। जलवायु सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना हुने गर्छ। जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउने अपेक्षामा लाखौं खर्चेर विश्वका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्। नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी) को मुख्य एजेन्डा नै जलवायु वित्तलाई बनाइन्छ। नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेलेका छन्। धनी तथा विकसित मुलुकका कारण निम्तिएको जलवायुको समस्या हामीले पनि भोगेका छौं।
हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय हामीले नै भोग्नुपर्ने? जलवायुको संकट समाधानका लागि धनी मुलुकले हाम्रो देशमा वित्त सहयोग देऊ, हामी समाधानमा जुट्छौ भनेर पैरवी हुँदै आएको छ। तर, धनी मुलुक आनाकानी गर्दै दायित्व बढाउनबाट पन्छिन खोजिरहन्छन्। यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने अव पृथ्वीमा जलवायुको संकट बढिरहेको छ।
यसो भन्दैमा हामी निरास भइहाल्ने अवस्था भने छैन। हरेक वर्ष दबाब दिँदै जानुपर्छ। जलवायु कोषमा भएको रकममा पहुँच पुर्याउन अब नेपालले गृहकार्य बढाउनुपर्छ। हामी बाह्य स्रोतमा मात्रै निर्भर भएर बस्ने होइन, संकटबाट निम्तन सक्ने खतरा न्यूनीकणमा राज्यले आन्तरिक रुपमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ। यसका लागि हरेक वर्ष विनियोजित गरिने बजेटमा जलवायुका कार्यक्रमलाई उपेक्षित गरिनु भएन। भएको स्रोतको सही र समयसीमाभित्रै खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु उत्तिकै आवश्यक छ। अन्तरसरकारी निकाय, तीनै तहका सरकार, सरोरकारवालाबीचको सहकार्य बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। ब्राजिलमा हुने आगामी ३०औं कोपमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने एजेन्डामा अहिलेबाटै बहस सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि गृहकार्यमा जुटिहाल्नुपर्छ।
