काठमाडौं। गत असार १७ मा सातबुँदे सहमति भएर नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले सरकारमा पठाएका १२ मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरणबारे सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल भएको छ।
सरकारले गति नलिएको र नागरिकका समस्याप्रति ध्यान नदिएको भनेर आलोचना भइरहेको समय सभापति देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाएका १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको काम गर्ने शैलीबारे सोधीखोजी गर्न बूढानीलकण्ठ बोलाएका हुन्।
सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि कांग्रेस मन्त्रीहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि त्यसबारे बुझ्न सभापति देउवाले मन्त्रीलाई बूढानीलकण्ठ बोलाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए।
कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।
बैठकमा सभापति देउवाले सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर सहभागी मन्त्रीहरूको ब्रिफिङ सुन्नेछन्। देउवाले बुधबारदेखि बूढानीलकण्ठ निवासमा कांग्रेस मन्त्रीहरुलाई बोलाएर परिणामुखी काम गर्न नसकेकोबारे सोधपुछ गरिरहेका हुन्।
सरकारका काम परिणाममुखी बनाउन कांग्रेसले मन्त्रीहरूसँग गत भदौदेखि संवाद थालेको थियो भने हाल यस्तो छलफल महिनामा एक/दुईपटकसम्म हुँदै आएको छ।
पार्टी पदाधिकारी, संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूबीच छलफल गरी सरकारका काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरुसँग देउवाले छलफल गरेको सचेतक घिमिरेको दाबी छ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूसँग अहिलेसम्म भएका काम, योजना, पार्टी समन्वय, जनगुनासालगायतका विषयमा देउवाले छलफल गरिरहेका छन्।
यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसभित्रै विरोधका स्वर सुनिएका छन्। सभापति देउवा पक्षीय संस्थापन समूहबाटै अध्यादेशबारे असन्तुष्टिका स्वर बाहिरिएका छन्। कांग्रेसभित्र अध्यादेश प्रकरणले थप असन्तुष्टि बढाएको छ। विगतमा सभापति देउवासँग निकट भएर काम गरेकासमेत संसद्को हिउँदे अधिवेशन छलेर सरकारले एकै पटक पाँच अध्यादेश ल्याएपछि विरोधमा छन्।
देउवा निकट कांग्रेस नेता एनपी साउदले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। गत आइतबार रुपन्देहीको बुटवलमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता साउदले भनेका थिए, ‘संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याउने विषय उचित होइन। यसले लोकतन्त्रलाई भलो गर्दैन। सरकार पूर्ण बहुमतमा भएका बेला अध्यादेश ल्याइनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित मानिँदैन।’
बैठकमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरण ऐनबहादुर शाही तथा राज्यमन्त्रीद्वय रुपा विक र पूर्णबहादुर तामाङ सहभागी छन्।
बैठकमा सभापति देउवासहित शीर्ष नेताले सरकारका काम–कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कामको योजना र रणनीतिबारे निर्देशन दिएका छन्।
