काठमाडौं। संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएपछि विवादमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ तथा सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको उनको जिकिर छ।
सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताएका हुन्।
‘सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैं टिकिहाल्छ। यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यी अध्यादेश यस रुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रुपमा प्रकट भएको छ। पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन। अध्यादेशको विरोध भयो भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो। यी सबै भ्रम चिरिएका छन्। सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीको किनारमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए। उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिएका थिए।
