काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङबीच जुँगाको लडाइँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्न थालेको छ।
खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि सुरु भएको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। तर, विवाद टुंगिने संकेत देखिदैन। एउटा कर्मचारीसँग सरकार भिडेर आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै मन्त्री खड्काको आलोचना सुरु भएको छ।
खड्का नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् भने प्राधिकरणका एमडी घिसिङलाई नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका कर्मचारी मानिदै आएको छ। अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने, नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार ‘भर्सेस’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको शितयुद्धका रुपमा प्राधिकरण एमडी र ऊर्जा मन्त्रीको जुँगा लडाइँलाई आम मानिसले बुझेका छन्।
असार ३० मा गठन भएको नयाँ सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खड्काले एमडी घिसिङलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलका विषयमा पेल्न थालेका थिए। यद्यपि, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलको विवाद भने वर्तमान सरकार बन्नुभन्दा पहिला अर्थात् २०८० सालमै सुरु भएको थियो।
यो विवादले अहिलेको अवस्था ल्याउनुभन्दा पहिला विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो। नियमन आयोगको उक्त निर्णयपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा २०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाख २३ गते तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन जेठ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
लाल आयोगमा प्राधिकरणले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नपाउने र बीच अवधिको बिलमा हरेक दिनको प्रमाण पेस गरी प्रिमियम शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको छ। तर, प्राधिकरणले पठाएको ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरको बिलमा उद्योगीले सत्यता नभएको भन्दै बक्यौता बुझाउन मानेनन्। ऊर्जा मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरको प्राविधिक एवं प्रशासनिक पक्ष जाँच गर्नभन्दै मंसिर ३ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर अर्को समिति गठन गरे। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्लेसहितको ३ सदस्य छन्।
उक्त कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टिओडी मिटरअनुसार भए÷नभएको र गणना गरेको मिले÷नमिलेको जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। उक्त विषय नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश मिश्रको समितिलाई छ। तर, प्राधिकरणका एमडी घिसिङले विद्युत नियमन आयोगलाई बाइपास गरेर मन्त्री खड्काले समिति गठन गरेको जनाउँदै सहजीकरण गरेका छैनन्।
गठत समितिको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारी साधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ। जसका लागि मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो। तर, प्राधिकरणकाले नियमन आयोगले गर्नुपर्ने काममा छुट्टै समिति गठन गर्नु अवैध भन्दै खड्काले गठन गरेको समितिलाई सहयोग गरेको छैन।
यसबाहेक ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफ्नो ६ महिनाको अवधिमा एमडी घिसिङलाई २ पटक विवरण मागे। एक पटक ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै प्रश्न गरे। पुस २२ मा तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै ७ दिनको म्याद दिएर ९ बुँदामा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ घिसिङले पुस २१ मा दिएका थिए।
जवाफमा आफूले मन्त्री परिषद्बाट नियुक्ती लिएर आएकाले ऊर्जा मन्त्रीसँग पदबाट हटाउने अधिकार नभएको बताएका छन्। कानुनी रुपमा ऊर्जा मन्त्रीसँग घिसङ्लाई हटाउने अघिकार छैन। यद्यपि, विभागीय मन्त्री भएको नाताले घिसिङका गल्ती कमजोरी देखाएर पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने जिम्मेवारी खड्काकै हुन्छ। मन्त्री खड्काले लगेको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङ्लाई हटाउँछ। तर, घिसिङलाई पदबाट हटाउने पर्याप्त आधार मन्त्री भएको ६ महिनासम्म पनि खड्काले जुटाउन सकेका छैनन्।
मन्त्री र एमडीको शित युद्ध चलिरहे पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। यद्यपि, विगत लामो समयदेखि काम हुँदै आएका विषयको निर्णय मात्रै पछिल्लो ६ महिनायता भएका हुन्। जसमा सरकारको महत्वकांक्षी योजना ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, बंगालादेशमा विद्युत् निर्यात र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र प्रवेशको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ। तर, यी तीन वटै योजना तत्काल नभई वर्षौं पहिलादेखि काम हुँदै आएकाले संयोगबस् खड्का र घिसिङको शितयुद्ध चल्दा पूरा हुन सकेका हुन्।
असोज १७ गते नेपाल, भारत र बंगालादेशको त्रिपक्षीय सम्झौता भई कत्तिक ३० गतेदेखि दैनिक ४० मेगावाट विद्युत बंगालादेश निर्यात सुरु भएको छ। त्यस्तै, पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा विकास मार्गचित्र स्वीकृत गरेर सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै, पुस २ गते प्रशारण लाइन निर्माणमा प्रधिकरणको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने सम्झौता ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन ग्रिड कम्पनी र ५ वटा निजी क्षेत्र कम्पनीबीच भयो। तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने योजना बनेको छैन। ५ कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि थप निजी कम्पनी भित्र्याउने विषयमा सरकारले काम अघि बढाएको छैन, अर्थात् विगतदेखि छलफल हुँदै आएका प्रक्रियामा रहेका नियमित कामहरु रोकिएका छैनन्। तर, ती महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, योजना बनाउने विषयमा भने मन्त्री र एमडी दुवैले चासो दिएको देखिदैन।
आजित निजी क्षेत्र
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) पनि मन्त्री र एमडीको शित युद्धदेखि आजित भइसेकेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की मन्त्री र एमडीबीच विवाद बढ्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न मात्रै होइन समग्र देशलाई घाटा भइरहेको बताउँछन्। ‘हेर्दा सामान्य र नियमित काम रोकिएको छैन, तर देशका लागि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन,् यसको दीर्घकालीन असर देशलाई पर्छ,’ उनले भने।
वि.स. २०८० को बर्खामा गएको बाढीले जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्यो। यो वर्ष पनि असोजको बाढीले थप आयोजनामा असर पुर्यायो। जसले गर्दा आयोजनाले विद्युत उत्पादनका लागि लिएको म्याद (आरसिओडी)मा उत्पादन गर्न सकेनन्। सोही कारण गत वर्षदेखि आरसिओडी म्याद थप्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
बाढीले क्षति पुगेर तोकिएको समयमा उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाको संख्या ६० बढी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘म्याद थप्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमडी सर हुनुहुन्छ तर, निर्णय हुन सकेको छैन।’
त्यस्तै, २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न विद्युत खरिदबिक्री दर (पिपिए) खोल्नुपर्नेमा हालसम्म त्यसको तयारी नगरेको पनि उनले बताए। यसरी नै मन्त्री र एमडी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने जोखिम बढिरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
साथै, लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रीभन्दा पहिला प्राधिकरण र एमडीको आवश्यकता पर्छ। विद्युत प्राधिकरणबाट नै जलविद्युत् क्षेत्रको काम अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले विवादलाई छिटो किनारा लगाएर देशका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने माग इप्पानको छ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म १३२ केभी क्षमताका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी, २२० केभी क्षमताको ४ हजार ६१ सर्किट किमी र ४०० केभी क्षमताका ६ हजार ४४० सर्किट किमी गरी कुल १६ हजार ९३२ सर्किट किमी प्रसार बनाउनु पर्छ।
हालसम्म नेपालमा ६ हजार ५०८ सर्किट किमि प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई यसमा सक्रिय सहभागिता गराउन नसके सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन। तर, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेका मन्त्री र एमडी पदको लडाइँमा लाग्दा उज्यालो नेपाल बनाउने, विद्युत व्यापारबाट देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने जस्ता उनीहरुकै नारामा धक्का लागिरहेको छ।
