काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएलसिएफटी) सम्बन्धमा आफ्नो सुपरिवेक्षकीय दायरा बढाएको छ।
हालसम्म आफूले लाइसेन्स दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै सुपरिवेक्षण गरिरहेको राष्ट्र बैंकले एएमएलसिएफटीको विषयमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषको पनि सुपरिवेक्षण गर्ने भएको हो।
यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवाराण नियामवाली, २०८१ को व्यवस्थामा रहेर ‘गाइडलाइन अन टार्गेट फाइनान्सियल सेन्क्सनस् फर फाइानान्सियल इन्स्टिच्युसनस्–टिएफएस’ अर्थात् वित्तीय संस्थाका लागि लक्षित आर्थिक प्रतिबन्धको मार्गदर्शन तयार गरेको हो।
उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले आफूले सञ्चाललन अनुमति दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्रै नभएर कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हायरपर्चेज कम्पनीले पनि पालना गर्नुपर्नेछ।
हालसम्म एएमएलसिएफटीका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, भुक्तानीप्रदायक संस्थाले पालना गर्नु र्ने प्रावधान एकीकृत निर्देशन र नियामवालीमार्फत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गराइरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले याेसँगै आफ्नो नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोाष, लगारिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषलाई पनि सुपरिवेक्षकीय दायरामा ल्याइएको राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए।
‘एकीकृत निर्देशनमा इजजातप्राप्त संस्थाहरुका लागि एएमएलसिएफटी सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित विषयलाई नै टिएफसीको गाइडलाइनमा राखिएको हो, यो गाइडलाइनले एएमएलसिएफटीमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बढाएको छ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अन्य विषयको सुपरभाइजर लाइसेन्स दिएको संस्थाको मात्रै भए पनि एएमएलसिएफटीको सुपरभाइजर अन्य संस्थाको पनि भएको छ।’
एएमएलसिएफटीको सन्र्दभमा मन्त्रिपरिषद् बैठले निर्णय गरेर नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायत अन्य संस्थाको पनि राष्ट्र बैंक सुपरभाइजर हुनुपर्ने भनिएको हुँदा सोहीअनुसार गाइडलाइन तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।
उक्त गाइडलाइन सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम नियमावली, २०८० को व्यवस्थामा निर्दिश रहेर निर्माण गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले हालसम्म सञ्चालन अनुमति दिएका संस्थालाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ एकीकृत निर्देशनमा राखेर कार्यान्वयन गराइरहेको थियो। तर, उक्त गाइडालाइन जारी भएसँगै राष्ट्र बैंकले लागानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि एएमएलसिएफटीको सुपरिवेक्षण गर्ने उनले बताए।
‘लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषकाे वास्तविक सुपरभाइजर सरकार नै भए पनि ती संस्थाको एएमएलसिएफटीको सुपरभाइजर अब राष्ट्र बैंक हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण महाशाखाले जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एएमएलसिएफटीको सुपरिभिजन गर्छन्, त्यसरी नै लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष, हायरपर्चेज कम्पनीको पनि गर्छन्।’
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हयरपर्चेच कम्पनीहरुलाई आवश्यक पर्ने एएमएलसिएफटीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी गाइडलाइन ल्याएको हो। यसको उद्देश्य भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण व्यवस्थालाई सबै संस्थामा पालना गराउन सहजीकरण गर्न लागिएको उनले बताए।
नयाँ गाइडलाइनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयुक्त राष्टसंघको प्रतिबिन्धत व्यक्ति तथा संस्थाको सूचीमा सोझै पहुँच दिएको छ। हालसम्म गृह मन्त्रालयले राखेको संयुक्त राष्टसंघ (युएन)को सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा संलग्न भएर प्रतिबिन्धत व्यक्ति तथा संस्थाको सूची राख्ने गरेको थियो।
सोही सूची राष्ट्र बैंकमार्फत् ग्राहक पहिचानका लागि बैंकहरुले लिने गरेका थिए। अब यस्ता प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सूची अब बैंकहरुले सोझै युएनबाटै बैंकहरुले लिन सक्ने व्यवस्था नयाँ गाइडलाइनले गरेको छ। गृह मन्त्रालयले युएनको वेबसाइटअनुसार यस्ता सूची अद्यावधिक नभएको अवस्थामा थप भएका प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सूचना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउन सक्दैन थिए। तर, अब बैंकहरुले सोझै युनएनमा पत्राचार गरी प्रतिबन्धित सूची माग्न र पठाउन सक्ने छन्।
‘यसलाई म्यालन इन्टरभेसनभन्दा स्वचालित तरिकाको बनाउँदै लान खोजेका हौं। स्वचालित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै युनएनसँग सूचना लिन पाउँछन्। गृह मन्त्रालयले अपडेट नगरेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले युएनमार्फत स्वचालित तबरबाट सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो‘, उनले भने।
