काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ऐन संशोधनमार्फत् सहज बाटो बनाइदिएपछि यस क्षेत्र उत्साहित छ। नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्राबाट गरिने कारोबार पनि सहज हुने भएपछि नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्र आशावादीसँगै उत्साहित बनेको हो।
नेपाल सरकारको पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको हो।
सरकारले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९लाई संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र अधिकतम सीमाभित्र रही नेपालबाहिर बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित ऐनमा नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त बमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने बनाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली आईटी क्षेत्रलाई समेटेको छ। अध्यादेशबाट संशोधित ऐनमा नेपालमा स्थापित कम्पनीसमेत विदेशको मुख्य कम्पनीले सञ्चालन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत नेपालमा स्थापित कम्पनीको कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी सेयर प्राप्त गर्ने र त्यस्तो सेयरबाट आर्जन गर्न व्यवस्था गरिएको छ।
योबाहेक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा पनि संशोधन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ।
हालसम्मको स्थितिमा नेपाली आईटी कम्पनीले उत्पादन गरेको उत्पादन नेपालमै खपत हुन नसक्ने र बाहिर बिक्रीका लागि पनि प्रयाप्त आधार तय नभएको अवस्था छ।
नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तबमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ।
आईटी विज्ञ हेम्पाल श्रेष्ठ ऐन संशोधनले नेपाली आईटी क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको बताउँछन्। ‘हाल सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा आफ्नो कार्यालय राख्न पाउने, त्यहाँको समस्याका बारेमा त्यही बसेर बुझेर आफ्नो प्रोडक्ट तयार गर्न पाउने वातावरण बन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाहिरी देशमा नेपाली आईटी कम्पनी भएपछि हाम्रो कम्पनीप्रतिको विश्वास पनि बढेर जान्छ। बाहिरका प्रयोगकर्तालाई नेपालको सहायक कम्पनी यहाँ पनि छ भन्ने जानकारी भएपछि व्यवसाय विस्तारमा थप सहजता ल्याउँछ।’
नेपाली आईटी कम्पनी सञ्चालनमा आउन सुरु गरेको करिब ३५ वर्ष भइसकेको छ। तर, हालसम्मको स्थितिमा नेपाली आईटी कम्पनीले उत्पादन गरेको उत्पादन नेपालमै खपत हुन नसक्ने र बाहिर बिक्रीका लागि पनि प्रयाप्त आधार तय नभएको अवस्था छ।
सानो बजार भएकाले नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर ठूलो मात्रामा चलाउने स्थिति पनि छैन। हार्डवेयर केही मात्रामा खपत भए पनि यो प्रयाप्त छैन। त्यसैले नेपाली आईटी कम्पनी विश्व मार्केटमा उत्रनका लागि र उत्पादन बिक्रीका यो किसिमको नीति आवश्यक थियो।
बाहिरी मुलुकलाई सूचना प्रविधि प्रोडक्ट बिक्री गर्नका लागि त्यहाँको आवश्यक्ता र समस्याबारे जानकार हुन जरुरी छ। नेपालमै मात्र रहेर बाहिरी देशको आवश्यकताअनुसारको प्रोडक्ट उत्पादन गर्न पनि कठिन हुनु स्वभाविक हो। तर, अब आफूले प्रोडक्ट बिक्री गर्ने देशमा सहायक कम्पनी तथा सम्पर्क कार्यालय राखेर त्यहाँको आवश्यकता र समस्याबारे जानकार हुँदै सोहीअनुसारको उत्पादन गर्ने अवसर नेपाली आईटी कम्पनीलाई मिल्नेछ।
ऐन संशोधनपछि यसको बाटो खुलेको छ भने नाफाको निश्चित प्रतिशत अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि त्यसको निश्चित अंश बाहिर लगेर लगानी गर्न पाउने बनाइएको छ।
‘बाहिरको काम नेपालबाट मात्रै गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धेरै समस्या झेल्नु परेको थियो। त्यहाँको मानिससँग भेटघाट गर्न नसक्ने, कम्पनीको कार्यालयबार थाहा नहुने र स्थानीय बैंकसँग समन्वय नहुने अवस्था थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब यो नीति कार्यान्वयनमा गएमा त्यहाँको प्रयोगकर्तासँग बसेर छलफल गरेर आवश्यक्ताअनुसारको प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सकिने छ। पुँजी व्यवस्थापनमा पनि यसले सहयोगी भूमिका खेल्ने देखिन्छ।’
आजका दिनसम्म नेपाली कम्पनीले बाहिर पैसा लैजान पाउने व्यवस्था थिएन। ऐन संशोधनपछि यसको बाटो खुलेको छ भने नाफाको निश्चित प्रतिशत अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि त्यसको निश्चित अंश बाहिर लगेर लगानी गर्न पाउने बनाइएको छ।
गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा नै सरकारले यो किसिमको नीति अगाडि सारेको भए पनि प्रभावकारी ढंगमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सो समयमा वैदेशिक मुद्रा कसरी लैजान पाइने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
हाल, सरकारले यसलाई सच्याएर ल्याएपछि अब कसरी सहजीकरण गरिन्छ भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ। बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा लैजान पाउने, कार्यालय खोल्न पाउने जस्ता सुविधाले नेपाली कम्पनीले थप कमाउने र आफ्नो दायरा विस्तार गर्ने ठाउँ पाउने छन्।
नेपालको बजार सानो भएकाले बाहिरी देशमा उपस्थिति जनाउनु र अन्य मुलुकका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। नेपाल चीन र भारत जस्तो ठूला देशका बीचमा रहेका कारणले नीतिगत सुधार गरेमा आईटी क्षेत्रको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने सम्भावना छ।
नेपालबाट आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यातमा केन्द्रित कम्पनीको संगठन एसोसियसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी)का निवर्तमान अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको नीति स्वागत योग्य र आईटी क्षेत्रका लागि सहयोगी रहेको बताउँछन्। यो नीति कार्यान्वयमा लगे नेपाली आईटी क्षेत्रको दायरा विस्तार भएर जाने र सरकारले आईटी क्षेत्रमा राखेको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सहयोग गर्ने उनको तर्क छ।
सरकारले अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँदै बाहिरी कम्पनीले यहाँ आएर लगानी गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने छ।
‘हामीले आईटी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सहज नीति खोजिरहेको अवस्था हो। अहिले जुन किसिमको नीति ल्याइएको छ यो स्वागत योग्य छ। हिजोका दिनमा नेपाली आईटी कम्पनीले बाहिर संस्था खोल्न पाउने अवस्था थिएन भने अब पाइने भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यदि, यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको खण्डमा नेपाली आईटी क्षेत्रको दायरा विस्तार भएर जानेछ। त्यहाँका ग्राहक र प्रयोगकर्ताका लागि नेपाली आईटी कम्पनीप्रतिको विश्वास बढेर जाने देखिन्छ।’
उनले नेपाली आईटी कम्पनीको उपस्थिति ग्लोबल मार्केटमा भएपछि त्यसले प्रोडक्ट र कम्पनीको भ्यालू पनि बढाएर लैजाने बताए। सरकारले अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँदै बाहिरी कम्पनीले यहाँ आएर लगानी गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र एकदमै छिटो परिवर्तन हुने भएकाले यसका नीति नियम सोही गतिमा निरन्तर पुनरावलोकन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ। स-साना कुराले पनि असर पुर्याउने भएकाले यो क्षेत्र हेर्नका लागि बेग्लै संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको कुरा उठिरहेको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको र नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने महासंघले जनाएको छ।
तथापि, हालका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्दै ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयनमा लग्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारले ऐन संशोधन गरेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले पनि सरकारको कदमलाई ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्वागत गरेको छ।
यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको र नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने महासंघले जनाएको छ। क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डे हालको कानुनी व्यवस्थाले नेपाली आईटी उद्योगलाई नयाँ दिशामा लैजान मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउँछिन्।
‘आईटी क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘नेपालबाट विदेशमा आईटी कम्पनी विस्तार गर्नेदेखि विदेशबाट नेपालमा गुणस्तरीय आईटी परियोजना ल्याउने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले थप काम गर्न आवश्यक छ।’
उनले नेपाली श्रमशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले सन् २०२३ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएदेखि सरकारले आईटी विकास र विस्तारको विषय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
