काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा फरक अधिकार नदिएको भन्दै युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (यूएनडीओ)ले आपत्ति जनाएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय अपुरो भएको यूएनडीओका अध्यक्ष सोनाम लामाले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानप्रति सचेत रहेको र गैरआवासीय नेपालीका माग र अधिकार सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखिएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै केही अपुरो निर्णय पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार गैरआवासीय नेपालीले १० वर्षसम्म नेपालमा बस्न निःशुल्क भिसा पाउने, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गरेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकले शिक्षा, सम्पत्ति र पेसा जस्ता विषयमा पनि थप अधिकार पाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यूएनडीओले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिक सरह दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस किस्ताबद्ध अधिकारले विदेशमा रहेका पछिल्ला पुस्तालाई मातृभूमिप्रति जोड्न असफल हुन सक्ने साथै सरकारले विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन प्रेरणा दिने ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा सङ्गठनले जोड दिएको छ। यूएनडीओले यस विषयमा सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको योगदान र महत्वको कदर गर्दै २०७२
को संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको व्यवस्था गरेको थियो।
