काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ। पुस १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पास गरेसँगै कार्यान्वयन चुनौती बढेको छ।
यसका लागि मन्त्रालयले ८१ बुँदे कार्ययोजना निर्माणको तयारी गरेको हो। तर, उक्त कार्ययोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विस्तृत तयारी भइसकेको छैन। यद्यपि, कुन-कुन निकायबाट कस्तो सहयोग अवश्यक पर्छ? भन्ने विषय ऊर्जा मन्त्रालयले टुंग्याएको छ।
कार्ययोजनामा कुन काम कसले कति समयमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ। साथै ती काम अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छन्? भन्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। हाल संघीय संसदमा पेस भएको विद्युत विकास विधेयक २०८१ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति’ पनि १ वर्षभित्र तर्जुमा गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै, विद्युत प्रसारण र वितरण संरचनामा खुल्ला पहुँचका लागि विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण र मन्त्रालय मिलेर ६ महिनाभित्र कार्याविधि तर्जुमा गरी लागु गर्ने योजना छ। स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि विद्युत व्यापार निर्देशिका एक वर्षभित्र तयार गर्ने महत्वकांक्षी योजना ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको छ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मार्गचित्र ऊर्जा मन्त्रालयको लागि मात्र नभई समग्र देशका लागि महत्वपूर्ण भएकाले कार्यान्वयनमा सबै निकायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन्। सोही कारण कुन-कुन निकायको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय मार्गचित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको बताउँछन्। साथै, नेपालमा विद्युत उत्पादन भए पनि गुणस्तरीय विद्युत उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन नसकेको सचिव आचार्यको स्वकारोक्ति छ।
कार्ययोजनामा उल्लेख भएका निकायसँग सहकार्य गरेर वार्षिक रुपमा गर्ने कामको कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘८१ बुँदे कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसमा कुन निकायको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ,’ सचिव आचार्य भन्छन्, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै समिति बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ वार्षिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी लागि रहेका छौँ।’
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवाल सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आफैमा महत्त्वकांक्षी भएको बताउँछन्। त्यसमा पनि १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बंगालादेश तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य झन महत्वपूर्ण भएको सचिव भेट्वालको दाबी छ। ‘प्राविधिक रुपमा छलफल त हुन्छ नै राजनीतिक रुपमा पनि सरकारले निर्यातको पहल निरन्तर गर्न आवश्यक छ’ सचिव भेटुवाल भन्छन्, ‘अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको प्रसारण पूर्वाधार बनाउनु हो।’
त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको टिप्णी गर्छन्। तर, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का विगतमा जस्तो एउटा आयोजना बन्न १०/१२ वर्ष नलाग्ने दाबी गर्छन्।
विगतमा देशभित्र सडक पूर्वका आयोजना नबन्दा तयारीको काम नभएकाले एउटा आयोजना बन्न धेरै समय लागे पनि अहिले पूर्वाधार निर्माणमा देश धेरै अघि बढिसकेको तथा वन, वातावरण, अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या पहिचान भइसकेकाले सामाधान गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
‘समस्या पहिचान भएकाले समाधानमा सरकार लागेको छ। विद्युत बिक्रीको ग्यारेण्टी भएकाले लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘नेपालले निजी क्षेत्र र आफ्नो पुँजी परिचालन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानीका लागि आह्वान गर्छौं।’
पुस १६ गते सरकारी स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालमा सरकार निजी क्षेत्रको लगानीबाट २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। जसमध्ये हाल २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेकाले अब २६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न बाँकी छ।
२६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ। तर, ३.५ अर्ब अमेरिकी डरल बजेट विभिन्न निकायबाट व्यवस्थापन भइसकेकाले अब सरकारलाई ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट जुटाउनुपर्ने चुनौती छ।
