काठमाडौं। सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५’ संशोधन गरेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले गठन गरेको व्यावसायिक वातावरण सुधार्न कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसबमोजिम सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत त्यस्तो गरेको हो।
उद्यम व्यवसाय वातावरण राम्रो बनाउन एकै दिन २९ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो। यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पनि परेको छ।
संशोधित ऐनमा लगानी बोर्ड नेपालबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंश सालबसाली विनियोजन ऐनबाट छुट्याइएको रकम दिने व्यवस्था संशोधत ऐनमा गरिएको छ। उक्त ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ। यो व्यवस्थाले सरकारको आम्दानी थप बढ्ने भएको छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा १४ रहेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई’ र दफ १५ मा राखिएको ‘लगानी इकाई’ शब्दमा परिमार्जन गरी इकाईको ठाउँमा निर्देशनालय बनाइएको छ। इकाई हुँदा परियोजनाका लागि निश्चित कर्मचारी नतोकिएको जस्तो हुने र काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले इकाईलाई हटाएर निर्देशनालय बनाएको हो। निर्देशनालय भएपछि निर्देशक तोकिने र त्यसले परियोजनको काममा तीव्रता ल्याउने विश्वास सरकारको छ।
साथै लगानी बोर्डबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आउँदा कानुनी प्रक्रिया झण्झटिलो र डिजिटल युगमा पनि कार्यालय धाएर काम गर्नुपर्ने गुनासो थियो। जसलाई आधुनिक तरिकाले काम गर्ने गरी स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ।
विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगसँगै अन्तर निकायमा हुने काम पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट गर्न सकिने गरी अख्तियारी दिने सरकारको तयारी छ। जसका लागि लगानी बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्याविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। बोर्डमा स्थापित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्ने अख्तियारीसहित कर्मचारी खटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि भएको छ।
सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि नेपालमा औद्योगिक एवं लगानीको वातावरणमा सहजीकरण गर्न कानुन संशोधन गरेको लगानी बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘अझै केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ भए पनि गरिएको छैन। तर, सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’ ती कर्मचारीले भने।
ती कर्मचारीका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐनमा आयोजनाको नाममा रहेको जग्गामध्ये ५० प्रतिशत जग्गा मात्रै धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी आयोजनासँग भएको सम्पूर्ण जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेमा लगानीकर्तालाई थप सहज हुने उनको भनाइ छ।
संशोधित सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा विभिन्न ८ वटा विषयलाई संशोधन गरिएको छ।
गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला पनि सरकारले अध्यादेशमर्फात् कानुन संशोधन गरी नेपालमा सहज लगानीको वातावरण भएको सन्देश दिएको थियो। वैशाखमा १० वटा ऐन र २ नियमावली गरी कुल १२ वटा कानुन संशोधन गरेको थियो।
