काठमाडौं। अबदेखि उद्योगले पुँजी वृद्धि गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आईई) गर्न नपर्ने भएको छ। यसअघि विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा कुनै पनि उद्योगले पुँजी वृद्धि गर्दा अनिवार्य रुपमा ईआईए र आईई गर्नुपर्ने बाध्यकारी थियो।
उद्योग सञ्चालन अघि ईआईए र आईई गरिसकेको हुनाले पुँजी वृद्धि गर्दा पुनः गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण झनझटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो।
ईआईए र आईई गर्नुपर्ने झनझटकै कारण कतिपय उद्योगले चाहेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न नमानिरहेको बेला सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले गठन गरेको व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिस बमोजिम सरकारले अघि बढाउन लागेको विभिन्न अध्यादेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को संशोधन प्रस्ताव गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको अध्यादेशमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा स्थान्तरण गर्नुपर्ने भएमा विभागको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। यसअघि स्थान्तरणका लागि विभागको स्वीकृति अनिवार्य थियो।
विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। योसँगै अब कुनै पनि उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा बाटो खुलेको छ। यसअघि विदेशी लगानी भएका उद्योगले मात्र त्यस्ता सस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो।
यस्तै सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम कन्ससिएसन पिरियड (सहुलियत अवधि) पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यन्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सकिने र ऋण दायित्व सरकारमा सर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगले पुँजी वृद्धि गर्दा ईआईए र आईई गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएकोमा स्वागत गरे। ‘लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग अहिले सम्बोधन भएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अव संशोधन भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको पनि अनुगमन सरकारले गरिदिनुपर्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि प्रस्ताव गरिएका ऐन संशोधनले लगानीको वातावरण थप सिर्जना भएको बताए। ‘विभिन्न ऐनहरू बाधक हुँदा लगानी नथपिएको र व्यवसाय खुम्चाउनु परेको गुनासो सरकारले सम्बोद्धन गरेको छ,’ उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘अब कर्मचारीले कार्यन्वयनमा जोड गरे मुलुकमा लगानीको वातावरण राम्रो बनेको छ।’
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष एवं त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक रामचन्द्र संघईले पुँजी वृद्धि गर्दा ईआईए र आईई गर्नुपर्ने झनझट हटाउँदा व्यवसायीलाई सहज हुने बताए। ‘लगानी विस्तारका लागि समेत ईआईए र आईई गरिरहनुपर्ने एउटा झनझट नै हटेको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष संघईले भने, ‘यसले व्यवसाय गर्न केही सहज वातावरण सरकारले बनाइदिएको छ।’
ईआईए र आईई गर्न कम्तीमा ६ देखि १ वर्षसम्म समय लाग्छ। यसरी १ वर्षसम्म एउटै कामका लागि अलमल हुँदा अर्को काम गर्न नपाउने र विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने भन्दै निजी क्षेत्रले एक पटक ईआईए र आईई गरेपछि पुँजी वृद्धिका लागि पुनः गर्नुपर्ने बाध्यकारी ऐन हटाउन पहल गरिरहेका थिए।
