काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड तयार गर्ने भएको हो।
सहकारी ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा सरोकार पक्षलाई २०८१ माघ मसान्तसम्म राय सुझाव माग्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड तयारी गरी वित्तीय स्रोत परिचालन, ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था, सदस्य संरक्षणलगायतका विविध व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न तायार गरेको मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाले कार्य क्षेत्रको आधारमा अधिकम १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। २०८१ पुस १४ गतेअघि कायम रहेको यस्तो बचतको हकमा भने २ वर्ष समय दिएर सीमाभित्र ल्याउनु भनिएको छ। साथै, सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहको प्राथमिक पुँजी कोष, पुँजी कोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले प्राथामिक पुँजी कोष र कुल पुँजी कोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्तिलाई भार प्रदान गर्नु पर्नेछ। जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा संस्थाले प्रवाहित ऋणमा न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म राख्नु पर्नेछ।
कर्जाको सीमादेखि सञ्चालकलाई ऋण बन्देज, तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने बाध्यता सहकारीले ऋण लगानी गर्दा ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई दिन पाउने छैनन्। संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
साथै, संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ। यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा २ जना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने छ। यस्तै, सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन। संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा सरकारी ऋणपत्रबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबञ्चरमा लगानी गर्न पाउने छैनन्।
ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ। सहकारी संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ।
ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ। उक्त निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्तसम्म नियमित गरिसक्नुपर्ने छ। साथै, संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ।
सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधीका आधारमा सक्रिय र निष्क्रिय ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। निष्कृय ऋणलाई पनि कमसल, शंकास्पद, खराब गरी वर्गीकरण गरेर १ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने छ। साथै, ऋण पुनर्संरचना तथा पुन: तालिकीकरण सक्रिय वर्गका ऋणको मात्रै गर्न पाउने छन्। यस्तो ऋणमा १२.५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने छ।
सहकारी संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने छ। भल्टमा रहेको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहको चल्ती, कल र मुद्दती निक्षेप, सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम तरल सम्पती गणना गर्न पाउने छन्।
ब्याजदर र सेवा शुल्क निर्धारण मापदण्ड, स्प्रेड ६ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचत र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थाले समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यका लागि समान रुपमा लागु गर्नुपर्ने छ। बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।
ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने छ। संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले मागदण्ड निर्माण गरेको छ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट संकलित बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र प्रशासनिक सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागु गर्नुपर्ने छ। ऋण प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहके अन्य शुल्क लिन पाइने छैन।
यसैगरी सहकारी संस्थामा परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधीमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन पाउने छैन। सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधीका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन। संस्थाबाट आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण वा जमानी बसेको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो व्यक्ति संचालक नियुक्त हुन पाउने छैन।
