काठमाडौं। बौद्धिक सम्पत्तिको आधारमा पनि सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरी कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा ‘स्वेट इक्युटी सेयर’ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले गठन गरेको व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसबमोजिम सरकारले अघि बढाउन लागेको विभिन्न अध्यादेशमा कम्पनी ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गरिएको छ।
उद्यम व्यवसायको वातवरण निर्माणमा बाधक भएका २९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी बनाइएको अध्यादेशमा कम्पनी ऐन, २०६३ का विभिन्न १२ वटा व्यवस्था संशोधन गरिएको हो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर आएपछि सम्बन्धित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय सम्बन्धित नियामवाली संशोधन गरेर कार्यान्यवन गर्ने छ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि कार्यदलले कम्पनी ऐन संशोधन गरी स्वेट इक्युटी सेयर जारी गर्ने प्रावधान, कर्मचारीलाई सेयरको अधिकार, प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा सहजीकरण, प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा सहजीकरण गरेको छ।
साथै, संशोधन ऐनमा कम्पनीबीच सापटी र लगानीको व्यवस्थामा स्पष्टता, विदेशी शाखा दर्तामा सहजीकरण, डोरम्याट कम्पनी खारेजीमा सहजीकरण, जरिवानामा छुट, लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार, समान उद्देश्यका कम्पनीमा सञ्चालकको हक, सहायक कम्पनीको सञ्चालक व्यवस्थामा स्पष्टता, कर्मचारी सेयर बिक्री योजना, पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
कार्यदलले तयार गरेको कम्पनी ऐन, २०६३ को संशोधन व्यवस्थाले व्यवसायिक वातावरणलाई थप सहज बनाउने र लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। वर्तमान व्यवस्थामा स्वेट इक्युटी सेयर वा प्रिमियम सेयर जारी गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति अनिवार्य छ।
नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा ज्ञान हस्तान्तरणको आधारमा स्वेट इक्युटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन व्यवस्थाले कम्पनीले बौद्धिक सम्पत्तिलाई स्वेट इक्युटीका रूपमा उपयोग गर्न पाउने भएका छन्।
साथै, समान उद्देश्यका कम्पनीमा सञ्चालकको हक एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी कम्पनीको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन ऐनले बैंक, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रका कम्पनीबाहेक एक पब्लिक कम्पनीका व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै, हाल कर्मचारीमा सेयर बिक्री योजना सञ्चालन गर्न जटिलता रहेको थियो। संशोधन व्यवस्थामा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधाको सट्टामा कम्पनीले सेयरमा हक प्रदान गर्न सक्ने व्यवसथा गरिएको छ। कर्मचारीलाई सेयरको हक प्रदान गर्दा कर्मचारी सन्तुष्टि र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पब्लिक कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा कठोर नियम पालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्दै वार्षिक साधारणसभामा लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई नयाँ लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, संशोधन ऐनमा प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा सहजीकरण गर्दै प्राइभेट कम्पनीले साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण रिपोर्ट वा थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, डोरम्याट कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा अस्पष्टतालाई प्रष्टता दिँदै डोरम्याट कम्पनी खारेजीमा सहजीकरण गरिएको छ। संशोधन ऐनमा निष्क्रिय कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई स्पष्ट र सरल बनाउने उल्लेख छ। यसले डोरम्याट कम्पनी खारेजी सजिलो बनाएको छ।
हाल विदेशी शाखा दर्ता गर्न नियामक निकायको पहिचानमा कठिन हुँदै आएको छ। संशोधन व्यवस्थाले विदेशी शाखा दर्तामा सहजीकरण गरेको छ। शाखा कार्यालय दर्ता गर्न चाहने विदेशी कम्पनीको नियामक निकाय निर्धारणका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसले विदेशी शाखा दर्ता गर्न र नियामक पहिचान प्रक्रियामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कम्पनी ऐनका संशोधित व्यवस्था
१. स्वेट इक्युटी सेयर जारी गर्ने प्रावधानः कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा ज्ञान हस्तान्तरणको आधारमा स्वेट इक्युटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
२. कर्मचारीलाई सेयरको अधिकारः कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधाको सट्टामा कम्पनीले सेयरमा हक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३. प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा सहजीकरणः प्राइभेट कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण रिपोर्ट वा थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४. पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा सहजीकरणः प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५. कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाः कर्मचारी सेयर बिक्री योजनालाई सञ्चालन गर्न थप सहजीकरणका प्रावधान गरिएको छ।
६. सहायक कम्पनीको सञ्चालक व्यवस्थामा स्पष्टताः मुख्य कम्पनीका व्यक्तिहरू सहायक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्थामा स्पष्ट पारिएको छ।
७. समान उद्देश्यका कम्पनीहरूमा सञ्चालकको हकः बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका कम्पनीबाहेक, एक पब्लिक कम्पनीका व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
८. लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारः वार्षिक साधारण सभामा लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई नयाँ लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
९. जरिवानामा छुटः विवरण वा सूचना नपुर्याउने कम्पनीलाई दुई आर्थिक वर्षको समयसहित जरिवाना रकममा ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
१०. डोरम्याट कम्पनी खारेजीमा सहजीकरणः निष्क्रिय कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई स्पष्ट र सरल बनाउने उल्लेख छ।
११. विदेशी शाखा दर्तामा सहजीकरणः शाखा कार्यालय दर्ता गर्न चाहने विदेशी कम्पनीको नियामक निकाय निर्धारणका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१२. कम्पनीबीच सापटी र लगानीको व्यवस्थामा स्पष्टताः साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई सापटी, लगानी वा जमानत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
