काठमाडौं। सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा उद्योगलाई आकर्षण गर्न लचक नीति अपनाउँदै ऐन संशोधन गरेको छ। सेज स्थापनाको वर्षौं बित्दासमेत उद्योगी, व्यवसायीको आकर्षण नबढिरहेका बेला सरकारले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन’मार्फत सञ्चालनमा उदार नीति अपनाएको हो।
सत्ता साझेदार कांग्रेस तथा एमालेले गठन गरेको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसअनुसार सरकारले अघि बढाउन लागेको विभिन्न अध्यादेशमा सेज सञ्चालनसम्बन्धी ऐनका ५ बुँदा संशोधन गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाले सेजका उद्योगीलाई उत्पादित बस्तु मध्ये ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतामुक्त गरेको छ। संशोधित ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर सम्बन्धित निकायले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउँदा सेजमा सञ्चालित उद्योगले आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन गर्न सक्नेछन्।
हाल मुलुकभर १४ स्थानमा सेज सञ्चालनमा छ। सेज सञ्चालनमा आएको वर्षाैं हुँदा पनि सरकारको अपेक्षाअनुसार लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना नगर्दा जग्गा खेर गइरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावित संशोधनले सम्झौता गरिसक्नुपर्ने अवधि किटान र सम्झौता पूरा नगरेको अवस्थामा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। योसँगै लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर उत्पादन नगर्नेको सम्झौता रद्ध गरी अन्यलाई जग्गा दिन सक्ने व्यवस्था खुला हुनेछ।
यस्तै, अन्य क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग पनि सेजमा गएर सञ्चालन गर्न चाहे तिनलाई कर सुविधा दिइनेछ। यसअघि सेजमै उद्योग सञ्चालन गरेकाले मात्र त्यो खाले सुविधा पाइरहेका थिए। यसले गर्दा बाहिर महँगोमा भाडा दिएर वा जग्गा खरिद गरेर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
सेजमा उत्पादनमूलक उद्योगबाहेक आइटी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्न खोजिएको छ। संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको बुँदामा सेजमा सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई पनि उत्पादन उद्योगसरह समान सुविधा पाउने प्रावधान छ। यसले गर्दा अब सेजमा पनि आइटी क्षेत्रले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
योसँगै सेजमा लिएको जग्गाबाहेक अन्य स्थिर सम्पत्ति र सम्झौतालाई धितो राखी ऋण लिन सक्ने सुविधासमेत प्रदान गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेशकुमार अग्रवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधनले सेजप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने बताए।
‘उद्योगको उत्तरदायित्वमा वृद्धि हुनेछ। सम्झौता अवधि किटानले उद्योगलाई आफ्नो काम समयमै सम्पन्न गर्न प्रेरित गर्नेछ,’ सभापति अग्रवालले भने, ‘निर्यातमा अवरोध भए पनि उत्पादनलाई आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने सुविधाले उद्योगलाई आर्थिक घाटाबाट जोगाउँदै आर्र्थिक गतिविधि प्रोत्साहन हुनेछ।’
सेजमा लगानी गर्न चाहने उद्योगले स्पष्ट नियम र लचिलो व्यवस्था देखेर आकर्षित हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। यस्तै, आन्तरिक बजारमा उत्पादन उपलब्ध हुँदा उपभोक्ता र अन्य उद्योगले पनि लाभ पाउनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेजमा निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण गराउन खोजिरहेको बताए। चीनले पाँचखाल÷जुम्ला र भैरहवा क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले चासो देखाएको बताउँदै छलफल अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए।
सेज सञ्चालनका लागि सार्वजनिक÷निजी सोझेदारी(पिपिपी) मोडलमा छलफल अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। सरकारले मात्र सेजमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पिपिपी मोडलमा अगाडि बढ्न खोजेको उनले बताए।
