काठमाडौं। सार्वजनिक/निजी साझेदारीको परियोजना (पिपिए मोडल)का आयोजना धितो राखेर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने ऐन आउने भएको छ। धितो राखिएको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को संशोधन गर्न लागिएको हो।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले गठन गरेको व्यावसायिक वतावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिस बमोजिम सरकारले अघि बढाउन लागेको विभिन्न अध्यादेशमा बाफियाको २ वटा बुँदा तत्कालै संशाेधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ। उद्यम व्यवसायको वातवरण निर्माणमा बाधक भएका २९ वटा कानुनलाई संसोधन गर्ने गरी अध्यादेश बनाइएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि सम्बन्धित निकायले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछन्।
कार्यदलले तयार गरेको आर्थिक तथा व्यवसायक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धमा ऐन संसोधन प्रस्ताव अन्तरगर्त बाफिया संसोधन प्रस्तावमा सार्वजनिक/निजी साझेदारीको परियोजनामा परियोजना विकास सम्झौतालाई समेत सुरक्षण राखी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख छ। यसरी परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षण राखिएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा ऋणीले कर्जा दायित्य पुरा गर्न नसकेको अवस्था बैंक वा वित्तीय संस्थालाई स्टेप–इन अधिकार प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिने उल्लेख छ।
उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्यवनमा आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति धितोबाहेक पिपिए मोडलमा आयोजनानै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ। यसरी कर्जा प्रावाह गरिको परियोजनामा समस्या उत्पन्न भएर ऋणीले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने ‘स्टेप–इन’ अधिकार दिइनेछ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घरजग्गा जमिन, भवन लगायत स्थिर सम्पत्तिलाई मात्रै धितोको रुपमा स्वीकार गरी मूल्यांकनको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। परियोजनामा परियोजनाको सम्भाव्यता र भविष्यको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी प्रष्टता छैन। यसरी प्रवाहित कर्जाको दायित्व ऋणीले पूरा गर्न नसक्दा ती परियोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएकै कारण बैंकहरुले सम्पत्ति धितो खोज्ने गरेका हुन्।
तर, संशोधित बाफियाले पिपिए मोडलका अर्थात् सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर ठूला विकास परियोजना जस्तै, विद्युत उत्पादन, यातायात, पूर्वाधार, सुचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युतलगायतका परियोजना नै धितोमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा बैंकहरुलाई परियोजनाको आधारमा (प्रोजेक्ट बेस लेन्डिङ) मा सहजता प्रदान गरेको छ। संशाेधित ऐनले परियोजना धितो सुरक्षणको आधार र ‘स्टेप–इन’ को व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापनको आधार बैंकलाई तय गरिदिएको हो।
स्टेप इनको व्यवस्थाले बैंकहरुलाई आफूले कर्जा प्रवाह गरेको परियोजनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अधिकार हुन्छ। यसले गर्दा ऋणीले दायित्व पूरा गर्न नसक्दा बैंकले परियोजना नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने गरी विभिन्न उपाय अपनाएर परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्न सक्नेछन्।
उक्त व्यवस्थाले गर्दा परियोजना पूर्ण रुपमा असफल हुने सम्भावना कम हुन्छ। साथै, उक्त व्यवस्थाले परियोजना र बैंकको लगानी दुबै पक्षको जोखिम कम गर्छ।
साथै, परियोजनाको सुरक्षण आधारमा कर्जा पाृने भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने देखिन्छ।
-1736747261.jpg)
