काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) सदस्यमा नियुक्त भएका लक्ष्मण केसीलाई जिम्मेवारी नदिन उच्च अदातल पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले पुस २६ गते अन्तरिक आदेश जारी गर्दै सदस्य केसीलाई अदालतमा रहेको रिटको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जनार्दन जोशी र दीपक शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पुस २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै केसीलाई बोर्डका रुपमा काम कारबाहीमा सहभागी नगराई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
जोशी र शाहले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति बोर्ड सदस्य बन्नु पर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यातायात इन्जिनियरिङ पढेर सहरी विकास र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को क्षेत्रमा काम गरेका केसीलाई नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायार गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि उच्च अदालत पटनका न्यायाधीश भट्टराई र श्रेष्ठले केसीको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटी भएको भन्दै तत्काल कुनै काम गर्न नदिई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हुन्। मन्त्री खड्काले पुस २ गते बोर्डमा रिक्त दुई सदस्यमा केसी र अर्का डा. बलबहादुर पराजुलीलाई मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट नियुक्त गरेका थिए। केसी ऊर्जा विज्ञ र पराजुली उपभोक्ता समूहको सदस्यका रुपमा बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका हुन्।
यसअघिका बोर्ड सदस्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुँदै आएका थिए। तर, पुस २६ मा उच्चले जारी गरेको आदेशमा एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई सरकारको निर्णय मान्न नसकिने उल्लेख छ। जसले निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ। यसअघि पनि रिक्त बोर्ड सदस्य मन्त्रीहरुले नै नियुक्त गर्दै आएको अभ्यास छ।
तर, पुस २ गतेको निर्णयमा भने उच्च अदालतले कानुन सम्वत नभएको ठहर गरेको छ। ‘लक्ष्मण केसीलाई मन्त्री स्तरको निर्णयबाट विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिकोणमै उल्लिखित कानुनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहवरमा विचारणीय देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय र सो निर्णयानुसारको मनोयन पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
केसीलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा ‘नेपाल सरकार (माननीय मन्त्री स्तर) को मिति २०८१/९/२ को निर्णयानुसार’ भनी उल्लेख छ। तर, नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २१ ‘क’ को उपनियम (३) मा ‘मन्त्रिपरिषद्ले संविधान तथा प्रचलित ऐनमा नेपाल सरकारबाट हुने उल्लेख गरिएका कार्यबाहेक’ भनी उल्लिखित विषयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई नियमन गरेको छ।
जसले गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बाहेक अवस्थामा कुनै एउटा मन्त्रीको निर्णयलाई ‘नेपाल सरकार’को निर्णय भन्न नमिल्ले व्याख्या यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ अनुसार सञ्चालक समितिमा ८ जना सञ्चालक रहने छन्। ती सञ्चालक साधारणसभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकले आफूमध्येबाट छानेको एक जना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ। तर, साधारण सभाद्वारा सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार हाल ऊर्जा मन्त्री प्राधिकरण बोर्डको अध्यक्ष हुन्छन्। ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना, विद्युत उपभोक्तामध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना, विद्युत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुई जना सदस्य र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ। उनीहरको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ।
