काठमाडौं। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब ६० खर्ब बढी सर्वसाधारण जनताको निक्षेप संकलन गरेका छन्। जसमध्ये साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपमात्रै सरकारी स्वामित्वको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डिसिजिएफ)ले सुरक्षण गर्छ।
आजभन्दा ५१ वर्षअघि साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत लगानी गरेर स्थापना भएको कोषले खर्बौं रुपैयाँ बढी निक्षेप सुरक्षण गरेको छ। साना निक्षेपकार्ताको खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणको दायित्व लिएको कोषको ‘अपग्रेड’को विषय उठ्न थालेको छ।
आफ्नो पुँजीभन्दा १५ गुणा बढी निक्षेप सुरक्षणको जिम्मेवारी कोष लिएपछि कोषको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। हाल कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ कायम छ। तर, कोषले १५ खर्ब बढी निक्षेप र २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ। खर्बौं निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा लिएको कोषको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने समय भइसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन्।
‘५० वर्षअघि सरकारले स्थापना गरेको संस्था अब समय सापेक्ष अपग्रेड गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘अर्बको संस्थाले खर्बौं बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेर शुल्क लिइरहेको छ, भोलिका दिनमा कोषले त्यो निक्षेप फिर्ता दिने सक्ने क्षमता र सयन्त्र अहिले बनाउन आवश्यक छ। यसबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र कोष स्वयं विचार गरेर आवश्यक काम अघि बढाउनु पर्छ।’
स्थापना हुँदा ३० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कोष हाल १० अर्ब रुपैयाँको भएको छ। पुँजी वृद्धिसँगै नभएर सरकारले निक्षेप सुरक्षण र भुक्तानी सयन्त्र परिर्वतन गर्ने गरी कोषको पुनर्संरचनामा काम गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर नेपालको धारण छ।
भोलिका दिनमा बैंक डुबे पनि निक्षेप फिर्ता हुन्छ भन्ने आधार भनेको निक्षेप सुरक्षण कोष आफैमा दरिलो बन्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘कोषको पुँजीमात्रै नभएर कर्मचारी सयन्त्र, जोखिम मूल्यांकन प्रविधिलगायत धेरै पक्षको अपग्रेड गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। यसबारे सम्बन्धित पक्षले अहिले नसोचे भोलि समस्या हुन सक्छ।’ उनले भने।
स्थापना हुँदा ३० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कोष हाल १० अर्ब रुपैयाँको भएको छ। पुँजी वृद्धिसँगै नभएर सरकारले निक्षेप सुरक्षण र भुक्तानी सयन्त्र परिर्वतन गर्ने गरी कोषको पुनर्संरचनामा काम गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर नेपालको धारण छ।
कोषले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पनि पुन: सुधार गर्न नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मात्रै सुरक्षण भएका निक्षेप भुक्तानी गर्छ। हालसम्म राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित गरी व्यवस्थापन सुधार गरिसकेको छ। हाल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट, सुपर लघुवित्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरी सुधारका काम गरिरहेको छ।
संस्थामा समस्या बढेसँगै नियामकले नियमन र सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाइरहेको हुँदा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘संस्थामा समस्याग्रस्त हुने भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई प्राथमिकता राखेर बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुरपरिवेक्षण क्षमतालाई सापेक्ष बनाउँदै गइरहेको हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निक्षेपकर्ता थपिरहेको हुन्छन्। त्यसैले निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा लिएको कोषले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
अहिले समस्या देखिएका संस्था भोलिका दिनमा व्यवस्थापन सुधार भएन वा राम्रा भनिएका संस्था पनि बिग्रिएको अवस्थामा कोषले सुरक्षण गरेको पैसा फिर्ता दिन सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो।
कोषले २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र २ वटा लघुवित्त (डिप्रोक्स र छिमेक लघुवित्त)को गरी ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण बचत खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप सुरक्षण गरेको छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ करोड ७२ लाख २६ हजार बढी निक्षेप खाता छन्। जसमध्ये ४ करोड ९० लाख ४३ हजार वाणिज्य बैंकको, ७२ लाख ५९ हजार विकास बैंकको र ९ लाख २३ हजार फाइनान्स कम्पनीको हो। जसमध्ये निक्षेप तथा कोष सुरक्षण कोषले ५ करोड बचत खातामा रहेको १५ खर्ब बढी निक्षेप सुरक्षण गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने संख्या बढेसँगै कोषले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक छलफल गरिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्तले बताए।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कार्त्तिक मसान्तसम्म बैंकमा कुल ५९ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहेको थियो। जसमध्ये बचत खातामा मात्रै १९ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहेको छ। बचत खातामा रहेको निक्षेपमध्ये १५ खर्ब रुपैयाँ बढी सुरक्षण गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रवक्ता विनोद पन्त बताउँछन्।
‘अहिले कोषले सुरक्षण गरेको निक्षेप १५ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ,’ कोषका प्रवक्ता पन्तले भने, ‘कोषले बैंक समस्याग्रस्त भएर लिक्युडेसनमा गए मात्रै सुरक्षण भएको पैसा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिन्छ।’
कोषले जनताको निक्षेप स्वीकार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै समस्याग्रस्त भएर अस्थित्वमै नरहने अवस्थामा सुरक्षण गरिएको निक्षेप जनतालाई भुक्तानी दिन्छ। कोषले बैंकको सम्पत्ति बिक्री गरी आफ्नो पैसा फिर्ता लिन्छ। तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने संख्या बढेसँगै कोषले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक छलफल गरिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्तले बताए।
‘कोषको क्षमता बढाउने गरी अपग्रेड गर्नु पर्छ भनेर पहिलेदेखि हामीले विषय उठान गरेका हौँ तर, आवश्यक काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन,’ पन्तले भने, ‘कोष व्यवस्थापनले चाहेर मात्रै हुँदैन। यसमा सञ्चालक समितिले आवश्यक ठानेर निर्णय गरी सरकारमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उच्च व्यवस्थापन कमिटी र सञ्चालक समितिले कोष पुनर्संचनाको लागि आवश्यक तयारी गरी पुँजी थपलगायत अन्य परिमार्जनका लागि केही समयमै सरकारमा प्रस्वात पठाउने उनको भनाइ छ।
५१ वर्षमा कोषको जिम्मेवारी बहनको अवस्था
कोष स्थापना भएयता २०६९ सालमा समस्याग्रस्त घोषित तत्कालिन हिमालयन फाइनान्सको निक्षेपमात्रै फिर्ता गर्नु परेको छ। फाइनान्सको १३ करोड निक्षेप सुरक्षण गरेको कोषले साढे ११ करोड रुपैयाँ २०७० सालमा फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गरे पनि व्यवस्थापन सुधारेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
त्यसैले कोषले हालसम्म हिमालयन फाइनान्सबाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप सुरक्षणअनुसारको पैसा फिर्ता गरेको छैन। दाबी भएको निक्षेपमध्ये भुक्तानी योग्य रकममात्रै कोषबाट भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए।
कोषको काम र व्यवसायीका अवस्था
२०३१ सालमा जनताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै बैकिङ प्रणालीप्रति आम सर्वसाधारणको आत्मविश्वास जगाउन तथा देशको आर्थिक विकासका निमित्त छरिएर रहेको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने उद्देश्यले कोष स्थापना भएको थियो। सुरुवातमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सरक्षण गर्ने कोषले २०६७ सालदेखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्न थालेको हो।
कोषको पछिल्लो नीतिअनुसार बैंकको साधारण बचत खाताको २ लाख रुपैयाँमाथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण भइरहेको छ। साथै कोषले डेढ लाख रुपैयाँसम्मको पशुधन कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्मको लघुवित्त र विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतका कर्जाको र ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको सुरक्षण गर्छ। कर्जा सुरक्षण भुक्तानीमा भने निर्धारित भुक्तानी म्यादभित्र कोषमा सुरक्षण भएका कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा असुल उपर हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषसँग दाबी गर्न सक्छन्।
निक्षेप सुरक्षण गरेको शुल्कबाटमात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो। गत वर्ष कोषले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
यसरी दाबी गरेको साँवा र ब्याज रकमको ५० लाख रुपौयाँसम्मको कर्जाको ८० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ३ करोडसम्मको कर्जाको ७० प्रतिशतका दरले कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दाबी भुक्तानी गर्ने गर्छ। निक्षेपकर्ता ५ करोड बढी पुगेका छन्।
कोषले निक्षेप सुरक्षणवापत निक्षेपको ०.१६ प्रतिशत, कर्जा सुरक्षणको न्यूनतम ०.०४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्छ। निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गरेर कोषले गत वर्ष साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जसमध्ये निक्षेप सुरक्षण गरेको शुल्कबाटमात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो। गत वर्ष कोषले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
हाल कोषमा ५९ जना स्थायी र १३ जना करारका गरी ७२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कोषले कर्मचारी नियुक्त गर्दा वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गर्ने क्षमता भएका प्राविधिक व्यक्तिसमेत राख्नु पर्ने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर कोषमा सुरक्षण दाबी पर्दामात्रै कोषले भुक्तानी दिनेभन्दा पनि समस्याग्रस्त भएका संस्थालाई पुनः व्यवस्थापन सुधारेर सञ्चालनमा ल्याउनसमेत सहयोग गर्ने क्षमता कोषको हुनु पर्ने देखिन्छ।
खर्बौं निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने भन्दै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शुल्क असुल गर्ने कोषले सुरक्षण गरे बराबरको पैसा फिर्ता दिन सक्ने गरी आफ्नो क्षमता बढाउनु आवश्यता देखिएको हो।
