काठमाडौं। तीन वर्षपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय दुईदिने अन्तर–सरकारी समिति बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। पहिलो दिन शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्ने विषयमा चौथो चरणको वार्ता गर्ने निर्णयमा सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, बैठकले पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेषित लेटर अफ एक्सचेन्जलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने, नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतमा निकासी गर्न आवश्यक पर्ने बिआईएस प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनेलगायत निर्णय गरेको छ।
नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड तथा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटीबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गरी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षण, प्रमाणीकरण र पारस्परिक मान्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, औषधी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ।
व्यापार तथा लगानीको हिसाबले महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा रहेका नेपाल–भारतबीचका विद्यमान संयन्त्रलाई थप क्रियाशील बनाई नियमित रुपमा छलफल तथा बैठक गरी दुवै पक्षको हित प्रवर्द्धन हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
बैठकमा दुवै पक्षको सहमतिमा तयार भएका व्यापार सन्धि २००९, पारवहन सन्धि २०२३ र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता २००९ अन्तर्गतका विभिन्न विषयमा समेत छलफल भएको छ।
बैठकमा भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामग्री आयातलाई सहजीकरण गर्ने, नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य खाद्य पदार्थको भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उद्योग मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतीय वार्ता टोलीको नेतृत्व समकक्षी सुनिल बर्थवालले गरेका छन्।
