काठमाडौं। नेपालमा निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनामा विश्व बैंकले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया भित्र्याएको छ। खरिद ऐनअनुसार प्राविधिक मूल्यांकन पास भएको कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव (लो बिड) जुन व्यवसायीले गर्छ, त्यसले नै ठेक्का पाउँछ।
त्यसरी काम हुँदा आयोजना निर्माण कार्य सुस्त हुने तथा गुणस्तरमा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विश्व बैंकले आफ्नो लगानीमा बनाउने पूर्वाधारमा नयाँ प्रक्रिया अघि सारेको हो।
नम्बरिङ सिस्टम नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका अन्य देशमा लागू भइरहेकाले नवीन तरिका होइन। विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नेपालमा हजारौं आयोजना निर्माण भएका, निर्माणाधीन र निर्माण योजनामा छन्। यसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा रहेको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना कार्यालयअन्तर्गतका दुई ठेक्का नम्बरिङ सिस्टमबाट मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना कार्यालयबाट इटहरी उपमहानगर र पोखरा महानगरमा सहरी सडक बनाउन २०८१ जेठमा लगाएको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीको मूल्यांकन लो बिडका आधारमा नभई नम्बरिङ सिस्टममा भएको थियो।
ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएका र ७० करोड बढी लागत अनुमानका आयोजनामा मात्रै नम्बरिङ सिस्टम लागू गरिएको शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनाका निर्देशक डा. युवराज पौडेल बताउँछन्।
‘हाम्रो खरिद ऐनमा भएको नियमले व्यवसायीको कामको अनुभव हेर्यो तर उसले फिल्डमा कसरी काम गर्यो भन्ने खोजेन,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने ठाउँको वातावरणीय, सामाजिक, भौगोलिक पक्षको अध्ययन नखोज्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि नेपालका लागि नयाँ तर विश्वमा कार्यान्वयन भइरहेको नम्बरिङ सिस्टबाट निर्माण व्यवसायीको मूल्यांकनलाई अघि सारेका हौं।’
नेपालको खरिद ऐनमा ठेक्काको कुल लागत अनुमानभन्दा निर्माण व्यवसायीले कति प्रतिशतसम्म कम लागत प्रस्ताव गर्न पाउँछन् भन्ने विषय खुलाएको छैन। यसले गर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका व्यवसायीबीच आफूले ठेक्का पाउन जति पनि घटेर लागत प्रस्ताव गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्राविधिक रुपमा पास भएपछि कम लाग प्रस्ताव गर्ने व्यवसायीलाई ठेक्का दिनैपर्ने हुँदा समयमा आयोजना नबन्ने र बनेका आयोजनाको गुणस्तर पनि राम्रो नहुँदा लो बिडको नियममाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनमा निर्माण व्यवसायीले विगतमा गरेको कामलाई हेर्दै उसँग भएका निर्माण सामग्री, जनशक्ति परिचालन क्षमता, आर्थिक अवस्था र ठेक्का लिन चाहेको आयोजनाको स्थलगत अध्ययन रिपोर्टसमेतलाई आधार मानेर मूल्यांकन हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल खरिद ऐनमै लो बिडको नियम संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘लो बिड नियमले धेरै समस्या गरेको छ, यसलाई ऐनमै नसुधारी हुँदैन।’ निर्देशक डा. पौडेल पनि लो बिडले समस्या नित्याएको महसुस भएपछि विश्व बैंकका लगानीमा बन्ने ७० करोड बढी लागत र अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वानमा नयाँ नियम भित्र्याएको बताउँछन्।
सन् १०१७ मा विश्व बैंकले खरिद ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त ऐनअनुसार सन् २०२३ पछि आह्वान हुने अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा नम्बरिङ सिस्टम राख्ने विश्व बैंकको योजना थियो। त्यही योजना सहरी मन्त्रालयका आयोजना लागू भएको हो।
यसका लागि उक्त आयोजनाले निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, कर्मचारी सबैसँग पटक–पटक छलफल गरेर नयाँ नियम राखेर ठेक्का आहवन गरेको डा. पौडेलको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘लो–बिडमा प्राविधिक रुपमा निर्माण कमपनी पास भएपछि सकिन्थ्यो भने नम्बरिङमा प्रत्येक पक्षको मूल्यांकन गर्दै नम्बर दिने र प्राविधिक रुपमा उपयुक्तमध्ये पनि बढी नम्बर पाउने व्यवसायी आर्थिक प्रस्तावलाई हेरिन्छ।’ त्यसरी प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा कमलागत प्रस्ताव गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने हुँदैन।
प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनमा निर्माण व्यवसायीले विगतमा गरेको कामलाई हेर्दै उसँग भएका निर्माण सामग्री, जनशक्ति परिचालन क्षमता, आर्थिक अवस्था र ठेक्का लिन चाहेको आयोजनाको स्थलगत अध्ययन रिपोर्टसमेतलाई आधार मानेर मूल्यांकन हुनेछ।
इटहरी र पोखरामा लागेको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको तथा अन्य आयोजनाको भन्दा छिटो र गुणस्तरीय काम भइरहेको दाबी निर्देशक डा. पौडेलको छ। विश्व बैंकले आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनामा आफ्नै नियम ल्याए पनि नेपाल सरकारले लगानी गर्ने आयोजनामा खरिद ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै अन्य नियम अघि सार्न मिल्छ।
भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी पनि उक्त नियम राम्रो रहेकाले अब हुने नयाँ ठेक्कामा नम्बरिङ सिस्टम लागू हुने बताउँछन्। ‘सहरी मन्त्रालयका ठेक्कामा सुरु भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको लगानीमा भौतिक मन्त्रालय मातहत सेप्टेम्बरबाट आह्वान हुने ठेक्कामा नम्बरिङ सिस्टम लागू हुने सम्भावना छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने। तर, उक्त नियम सम्बन्धित देशको लगानी रहेका आयोजनामा मात्रै लागू हुन्छ।
के हो नम्बरिङ सिस्टम?
नम्बरिङ सिस्टममा मूल्यांकन गर्दा निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि ठेक्कामा आवेदन दिनपूर्व सम्बन्धित आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको विवरण र उसको कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसमा आयोजना स्थलको सामाजिक अवस्था, वातावरणीय पक्ष, भूगोलको ज्ञान, उक्त आयोजना स्थलमा प्रयोग गर्ने औजार, विगतमा त्यस्तै आयोजना स्थलमा काम गरेको अनुभव हेरिन्छ। साथै, विगतका ठेक्कामा व्यवसायीले कसरी काम गरेका थिए। अर्थात्, तिनले सम्झौताअनुसार काम गरेका थिए/थिएनन् भन्ने विषय पनि खोतलिन्छ।
यदि समयमा काम गरेको थिएन भने त्यसका अवरोध के–के थिए, आयोजना पक्ष, व्यवसायी वा तेस्रो पक्ष कसका कारण किन अवरोध भएजस्ता पक्षलाई केलाएर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीको मूल्यांकन हुन्छ। लो बिडमा नम्बरिङ सिस्टममा जति पक्षलाई मिहीहन ढंगले अध्ययन गरिँदैन भने प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएपछि सबै व्यवसायीलाई एउटै व्यवहार गरिन्छ।
तर, नम्बरिङ सिस्टममा प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गर्दा अर्थात् वातावरणीय, सामजिक, जनशक्ति, निर्माण सामग्री आदिको अवस्थाका विषयमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी नम्बर दिइन्छ। यसले गर्दा प्राविधिक क्षमता राम्रा भएमध्ये पनि उत्कृष्ट व्यवसायी छनोटमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
-1736585351.jpg)
