काठमाडौं। विज्ञहरुले हिमनदी पग्लिँदै जाँदा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स-साना आइल्यान्ड मुलुकले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असविरुद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका मुलुकले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाज विश्वमाझ बुलन्द रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेनेज्मेन्टले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेकाे एकदिने क्यापासिटी बिल्डिङ फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विषय कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताइएकाे हाे।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढीपहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागीजस्ता जलवायु जन्य विपद् सामाना गर्नुपर्ने बताए। यस्ता समस्यासँग जुध्न जलवायुमैत्री प्रविधि हस्तारण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औंल्याए।
उनले भने, ‘आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपालजस्ता संवेदनशील राष्ट्रलाई जलवायु अनुकूलन न्यूनीकरणका साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन आवश्यक छ।’ जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रुपमा खडा भएको भन्दै उनले यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने उनको धारणा थियाे।
कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताए। अन्टार्कटिकालगायतका क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन्, त्यस हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दा बाहिरै आउन नसकेको भन्दै उनले दुखः व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको छ, त्यसको वास्तविक रुपमा हिसाबै गर्न सकिएको छन्।’ बर्सेनि हिउँ पग्लिँदै गर्दा आगामी दिनमा अझै धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यनष्ट हुनेदेखि लिएर जलविद्युत आयोजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पार्ने देखिएकोले यस विषयमा धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
वाग्लेले कार्वन कारोबारमार्फत विकसित मुलुकहरुले विकाससिल मुलुकमा आफ्नो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘उनीहरुले पैसा दिएर वातावरण प्रदूषण गर्ने अधिकार स्थापित गरेका छन्। यो एक किसिमको ट्र्यापिङ मात्रै हो किनभने यसबाट उउनीहरुले कार्वन कारोबारमार्फत खासै ठूलो रकम दिएका पनि छैनन्।’
यस विषयमा विकासशील मुलुकले वैकल्पिक समाधान बोकेर ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डिन प्राडा वेदमिण दाहालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा २०/३० वर्षअगाडि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकोमा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताए। हिमनदी विशेषज्ञ प्राडा रिजनभक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले आगामी २०३४ सम्मको दशकलाई ग्लेसियर डिकेडका रुपमा व्यापक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पारे।
उनले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हिउ पग्लिने विषय भन्दा पनि आइस नै पग्लिएको विषय सबैभन्दा ठुलो मुद्दाको रुपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हिउँ पग्लियो भने केही समयपछि त्यहाँ फेरि हिउँ पर्न सक्छ तर आइस नै पग्लियो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।’
उनले हिमालीमा हुने प्राकृतिक विपदबाट बच्न हाइ अल्टिच्युट वेदर स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यसले कुनै पनि प्राकृतिक विपदको अग्रिम जानकारी प्रदान गर्ने हुँदा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउने उनको भनाइ छ।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँ दिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदीपले परेसि सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताइन्। उक्त सम्झौता विकासशील मुलुकको पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारिन्।
-1736585351.jpg)
-1736571061.jpg)
