काठमाडौं। तीन वर्षपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
सोल्टी होटलमा सुरु भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतीय समकक्षी सुनिल बर्थवालसहितकाे टाेली सहभागी छ।
सचिव कार्कीसहित नेपालबाट २२ र भारतबाट १३ जनाको सहभागिता रहेको छ।
शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा विभिन्न तीन सन्धि तथा सम्झौताले नियमन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए। उनले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को समीक्षा, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि २०२३ अन्तर्गतका केही सम्झौता र अनधिकृत व्यापार सम्झौता २००९ का विषयमा छलफल केन्द्रित रहने बताए।
नेपाली पक्षले भारतीय गुणस्तर (बिआईएस) र थप सुक्खा बन्दरगाह उपयोगलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल अगाडि बढाएको छ। बैठकमा थप दुई सुक्खा बन्दगारगाह प्रयोग गर्न दिने विषय पनि उठ्ने भएको हो।
अहिलेसम्म नेपालले तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। तर, ती सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान तेस्रो मुलुक लैजाFदा तथा ल्याउँदा नेपालको लागत बढी पर्ने र छोटो बाटोको रुपमा नयाँ बन्दरगाह उपभोगका लागि अनुमति माग्ने भएको हो।
पश्चिमतर्फ सञ्चालन गर्न सके १५ दिन समय घट्ने र लागत पनि कम हुने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका तीन वटाभन्दा नजिक पर्ने गरी २ वटा सुख्खा बन्दरगाह उपभोग र बिआईए नवीकरण नहुँदा निर्यात प्रभावित भएपछि सरकारले यी विषय प्राथमिकतामा राखेको बुझिएकाे छ।
यस्तै नेपालबाट भारत सामान निर्यात गर्दा प्रत्येक वर्ष गुणस्तर नवीकरण गर्नुपर्ने र समयमै नवीकरण नहुँदा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। समयमै बिआईएस नवीकरण नहुँदा सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल, स्टिललगायत सामग्री भारतीय बजारमा जान सकेका छैनन्।
त्यसबाहेक सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि आवश्यक सुझाव लिएर थप गृहकार्य गरिहेको छ। हरेक वर्ष नेपाल र भारतमा आईजीसी बैठक हुने गरेकामा ३ वर्षदेखि रोकिएको थियो। गत वर्ष भारतमा बैंठक बस्ने भनिए पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण बैठक हुन सकेको थिएन।
