काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। आज कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो।
अदालतले सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाइलाई ३७ लाख, मीना गुरुङलाई पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरुङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख धरौटी माग गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बताए। अदालतमा १० दिनसम्म भएको थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालतले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेर भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दामा पेस गर्न उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याउनेछ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा १ अर्ब ५१ करोड बढी रकम अपचलन गरेको दाबीसहित रवि लामिछानेसहितका ६३ जनाविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीका वकिलको बहस गरेका थिए।
६३ जनामध्ये सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा परेका पीडितको पूरक जाहेरीका आधारमा अहिले रविसहित ७ जनाविरुद्ध अदालतमा पुस १६ देखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियाे।
बिहीबारकाे अदालती बयानका क्रममा रविले सहकारी प्रकरणामा सहयाेग गर्न तयार रहेकाले अदालतबाट छुटकारा दिन न्यायाधीशसमक्ष अपिल गरेका थिए।
प्रहरीले सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्य हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईलगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकाे थियाे।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
पुस २४ मा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेलगायतले पनि अदालती बहसमा रविहरुलाई कारागार पठाउनुपर्ने बताएका थिए।
लामिछानेका तर्फबाट १५, पूर्वडिआइजी जोशीका तर्फबाट ६, लीला पछाईका १ जना र बाँकी प्रतिवादीका तर्फबाट २/२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते रास्वपा मुख्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की लगेको थियो।
सहकारी ठगीमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेकाे संलग्नता रहेको दाबी प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेपछि गत जेठ १५ गते रास्वपासहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समिति संयाेजकमा एमाले नेता सूर्य थापा रहेका थिए।
समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि संलग्न रहेकाले छानबिन बढाउने निष्कर्षसहितकाे प्रतिवेदन संसदमा बुझाएकाे थियाे।
